जनकपुरधाम : नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर २ की घुरनी सदाका श्रीमान् कामविहिन भएको लगभग एक महिना भईसक्यो। कमाउने नै लकडाउनका कारण घर बसेपछि अहिले उनको ७ जनाको परिवारमा बिहान बेलुका चुल्हो बाल्न धौधौ परेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत २३ गतेदेखि निरन्तर लगाएको लकडाउनको कारण घुरनीको घरमा बिहान र बेलुका छाक टार्न समस्या भएको हो।
'गोटए दिन खाई छीयै, गोटाए दिनभुखले रहै छीयै राहतके नामपर एगो साबुनएगो जाभी पैलीआउर कुछो नही(कुनै दिनखान खान्छौँ कुनै दिनभोकै सुत्छौ, राहतको नाममा एउटा साबुन र एउटा मास्कबाहेक अरु केही पाईएनँ),' घुरनीले भनिन्।
उनले थपिन्, ‘सरकारले न त घरबाट बाहिर निस्किन दिईरहेको छ। न त घरमा खानका लागि राहत नै दिएको छ। जसो तसो टारिरहेको छु। यस्तै भइरहे भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
घुरनी जस्तै वडा नम्बर २ कै पुनिता देवीको अवस्था उस्तै छ।
पुनिता भन्छिन् ‘नुनरोटी खाएर भए पनि घरमै बस्न भन्छन्। त्यही नुनरोटी ल्याउन कमाउनै पर्ने हो। जुनकी १ महिनादेखि बन्द नै छ। कामै गरिरहेका छैनौँ, भने घर कसरी चल्छ?’
पाँच जनाको परिवार जेनतेन चलिरहेको उनले सुनाइन्। अहिले गहुँ काट्ने समय रहेको हुँदा अन्य वर्षहरुमा खानलाउन कुनै प्रकारको समस्या नभए पनि यसपाली भने परिवार चलाउनै गाह्रो भएको पुनिताको भनाई छ।
सरकारले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने विपन्न तथा दलित परिवारहरुका लागि राहत उपलब्ध गराउन भने पनि हुनेखानेहरुले समेत राहत लिनका लागि विवाद गर्न खोजेपछि अहिलेसम्म पीडित वर्गसमेत राहत पाउन नसकेको नगराईन नगरपालिकाका प्रमुख परमेश्वर यादवले बताए।
यादवले भने ‘यहाँ त ९० प्रतिशत जनतालाई राहत चाहियो। चाहे त्यो गरिब होस् अथवा धनी सरकारले राहत पठाएको छ भने हामीलाई जसरी भए पनि चाहिन्छ नै भनिरहेका छन् यस्तोमा विवाद गरेर कसले राहत बाड्छ त?'
उनकाअनुसार राहतकालागिअहिलेसम्म लगभग ५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार नाम लेखाएका छन्। त्यसमा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेदेखि लिएर हुनेखाने वर्गसमेत छन्। यादवले भने, ‘हामी चाहन्छौ जो असहाय छन्। जोसँग अहिलेको समयमा रोजीरोटी छैन। उसले राहत पाओस् त्यसकालागि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग समेत विमर्श गर्दै आएका छौँ। तर अहिलेसम्म कुरा मिल्न सकिरहेको छैन्।'
यता धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले धनुषाका लगभग ९ वटा पालिकाहरुले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेपनि केही पालिकाहरुले अहिलेसम्म पनि बाँड्न नसकेको स्वीकार गरे।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, नगराईन नगरपालिका सहितका पालिकाहरुले अहिलेसम्म पहिलो चरणको राहतसमेत वितरण गर्न नसकेको प्रजिअ निरौलाल भने।
‘राहत बाँड्ने काम स्थानीय तहको भए पनि वास्तविक पीडितसम्म राहत पुर्याउन हामीले समन्वय गर्दै आएका छौ,' प्रजिअ निरौलाले भने।
संघ र प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवधिमा दैनिक मजदुरी गर्ने विपन्न तथा दलितहरु भोकै नबसुन् भनेर बजेट छुट्याए पनि राजनीतिक भाग भण्डा नमिलेकोले स्थानीय तहले अहिलेसम्म राहत वितरण गर्न नसकेपछि दैनिकमजदुरी गर्ने गरिब तथाविपन्नवर्गहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
