काठमाडौं : गोंगबुस्थित बुलन्द सिद्धि अस्पतालले गत वैशाख २२ गतेदेखि किड्नी डायलासिसका बिरामीसँग शुल्क लिन थाल्यो। बिरामीले साताकै ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। अस्पतालको राष्ट्रिय डायलासिस केन्द्र यसअघि बिरामीका लागि नि:शुल्क थियो। किनकि अस्पताललाई भुक्तानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्थ्यो - एकजना बिरामीको एकपटकको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ।
अस्पतालमा ७९ जना बिरामीले नि:शुल्क सेवा लिँदै आएका थिए। तर, लकडाउन सुरु भएको डेढ महिनामै प्रत्येक बिरामीले साताको पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भयो।
किन लाग्यो शुल्क?
पछिल्लो समय अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरेको छैन। मन्त्रालयले पैसा दिएपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा अस्पतालले रकम लिएको निर्देशक कृष्ण महर्जनले स्वीकार गरे।
महर्जनका अनुसार मन्त्रालयले १० महिनायता डायलासिसको रकम भुक्तानी गरेको छैन। जसका कारण अस्पतालमा आवश्यक औषधि समेत उपलब्ध गराउन छाडेको छ। कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बिरामीसँग डिपोजिट रकम लिन थालेको निर्देशक महर्जनले बताए।
उनले भने, 'फिर्ता गर्ने शर्तमा पैसा लिएका हौं। डायलासिसका लागि औषधि त किन्नुपर्यो। हाम्रो उद्देश्य नराम्रो भए सेवा ठप्प पारेर बस्थ्यौँ।'
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वर्षका लागि रकम भुक्तानी नभएको हो।
बजेट वक्तव्यको ८ महिनापछि पनि रकम नपाएपछि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको महर्जनले बताए। मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न नसक्ने बतायो। कारण - अस्पताल र अस्पताल नवीकरण नहुनु।
किन भएन नवीकरण?
अस्पताल नवीकरण गर्ने निकायको टुंगो नलाग्नु किचलोको प्रमुख कारण हो।
बुलन्द सिद्धिका निर्देशक महर्जनले अस्पताल नवीकरणका लागि २०७४ सालमा र डायलासिस केन्द्र नवीकरणका लागि २०७५ सालको पुस महिनामा नै निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले निवेदन त लियो तर नवीकरणका लागि पर्खन निर्देशन दियो। कारण - प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्नु।
कार्यालयका प्रशासन अधिकृत शिव शर्मा भन्छन्, 'नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले दर्ता, नवीकरण लगायत काम ठप्प थिए।'
केन्द्र सरकारले २ सय शय्यासम्मका स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दियो। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन बनायो तर नियमावली बनाउन ढिलाइ गर्यो। नियामवली नभएपछि नवीकरणको मापदण्ड निर्धारण भएन। मापदण्ड पछि तोकिनेगरि बनाइएको उक्त ऐनले नै भन्छ -नवीकरण नगरेको खण्डमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति रद्द हुन्छ।
यही समस्यालाई आधार बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुलन्द सिद्धिलाई डायलासिस गरे बापतको रकम भुक्तानी नगरेको हो।
नियमावली बन्यो समस्या सुल्झिएन
वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नियमावली तयार गर्यो। त्यसपछि मन्त्रालयले फागुनको ६ गते प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरुलाई नवीकरणका लागि सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचना दुई सय शय्यासम्मका साधारण स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालहरुका लागि थियो। विशिष्टकृत अस्पतालहरुलाई थिएन।
अब, किड्नीका बिरामीको नि:शुल्क डायलासिस गराउँदै आएको बुलन्द सिद्धि अन्तर्गतको डायलासिस केन्द्र नवीकरण हुने कि नहुने? पुन: उस्तै अन्योलता थियो।
'त्यसपछि मैले निवेदन दिएको हुँ। तर प्रक्रिया अघि बढ्दैछ भन्ने जवाफ पाएँ,' अस्पतालका निर्देशक कृष्ण महर्जनले भने।
प्रदेशको दोष केन्द्रलाई
यस विषयमा हामीले वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाललाई प्रश्न गर्यौं। प्रदेशले आफ्नो काम गरिसकेकाले उनले औंला केन्द्र सरकारतर्फ सोझ्याए।
दुलाल भन्छन्, 'अन्योलता होइन कुरा प्रष्ट छ। केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवा नियमावली नबनाएका कारण नवीकरण नभएको हो। राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड थाहा नभई कसरी काम अघि बढ्छ?'
समस्या केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवा नियमावली नबनाउनुमा रहेछ। तर, बुलन्द सिद्धि अस्पताललाई भने नवीकरणकै कारण देखाउँदै पटकपटक मन्त्रालयबाट झुलाइएको दावी गर्छन् अस्पतालका निर्देशक। जेठदेखि डायलासिसका लागि औषधिको स्टक समेत नरहेपछि सेवा लिइरहेका बिरामीसहित मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ आफूलाई आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख गुणराज लोहनीले ठाडो जवाफ दिएको बताउँछन् महर्जन।
'बिरामीको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ तपाईँ अस्पताल नवीकरण गर्नुस् भन्ने ठाडो जवाफ दिइयो। मैले हुन्छ भनेँ। तत्काललाई बिरामीको डायलासिस महत्वपूर्ण विषय हो। तर, मन्त्रालयले रकम भुक्तानी नगरेकै कारण मेरो अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्यो,' उनले समस्या सुनाए।
मन्त्रालयले बिरामीको समस्या समाधान गरेको बताउँछन् मिर्गौला पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष बलराम सुवेदी। उनका अनुसार ७९ जना बिरामीलाई नि:शुल्क सेवा जारी रहनेगरी पाँच फरक अस्पताल रेफर गरियो। वीर अस्पताल, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपन केन्द्र, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, पाटन अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा साताको दुईदेखि तीन पटकसम्म डायलासिस हुनेगरी उनीहरुलाई पठाइएको हो।
भने, 'समस्या समाधान भन्दा पनि हालका लागि व्यवस्थापन भएको हो। डायलासिसकै लागि गोंगबु बस्दै आएको बिरामी भक्तपुर, पाटनसम्म हप्तामा दुई तीन पटक जाँदा उपचारभन्दा बढी खर्च लाग्छ।'
यता बुलन्द सिद्धिका निर्देशक भने अस्पतालको नवीकरण नभएकै कारण कोषबाट हुनुपर्ने भुक्तानी, पुन: सेवा सञ्चालन, कर्मचारीलाई तलव र बैंकको ब्याज तिर्ने बेला भएको सूचना बीच रुमलिएका छन्।
पटकपटक मन्त्रालय पुग्दा 'प्रक्रिया नपुगेको' भन्दै उनी फर्काइए।
मन्त्रालयका लोहनीले भने बिरामीको समस्या समाधान हुनु प्रमुख विषय रहेको बताउँदै भने, 'नवीकरण नभएकै कारण रकम निकासा नभएको हो। नवीकरण किन नभएको त जसलाई समस्या पर्यो उसैलाई सोध्नुस्।'
उनले यति भन्दै फोन सम्पर्कविच्छेद गरिदिए।
सरकारी अधिकारी भने यसलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच उचित समन्वयन नहुँदा सिर्जित समस्याका रुपमा व्याख्या गर्छन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रशासन अधिकृत शिव शर्मा भन्छन्, 'अन्योलता छ। के काम कुन निकायले गर्ने हो प्रष्ट छैन। हाम्रो काम त निवेदन आयो भने मन्त्रालयमा पठाउने हो।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क डायलासिस गराउने एउटा अस्पताललाई त नवीकरण नभएको भन्दै पन्छाइरहेको छ तर कोषबाट भुक्तानी नहुने बुलन्द सिद्धि एकमात्र अस्पताल भने होइन।
राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रले एक महिनाअघि पहिलोपोस्टलाई यस विषयमा जानकारी गराएको थियो। केन्द्रका व्यवस्थापक विमल बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा औषधि सप्लायरलाई १४ करोड तिर्न बाँकी रहेको र औषधि नपाएको खण्डमा बाहिरबाट ल्याउने अवस्था नभएको बताएका थिए।
बुलन्द अस्पतालका निर्देशक महर्जन आफूहरु नवीकरण गराउन जहिले पनि तयार रहेको र अस्पताल धाइरहेको भन्छन्। 'मन्त्रालयले अस्पतालको गल्ती देखाइरहेको छ। यदि त्रुटि सरकारी पक्षबाट नै भएको भए हामी कसलाई भन्न जाने?,' उनको प्रश्न छ।
