जनकपुरधाम : मित्रराष्ट्र भारतमा रेलसेवा पुनः सञ्चालन भएसँगै नेपालमा कोराना भाइरसको संक्रमण बढ्ने अनुमान गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमानाको सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ। नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा, सीमाबाट हुने अवैधानिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप र आवतजावत रोक्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल-भारत सीमा सिल गरिएपछि सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुद बनाउँदै लगेको हो। सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी चौकी, बेसक्याम्प, तथा ड्युटी पोष्टहरु बनाएर गैरकानुनी क्रियाकलाप र आवतजावत रोक्न २४ सै घण्टा सीमामा पहरा दिइरहेको छ।
नापि विभागका अनुृषार धनुषाका ४८.७४ किमी दक्षिणी भेग भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। धनुषामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ८ गण हेडक्वाटर अन्तर्गत ७ स्थानमा स्थायी बोर्डर आउटर पोस्ट (बीओपी) छ भने अहिले ९ स्थानमा अस्थायी फरवार्ड बेसक्याम्प कायम गरिएको छ्। हाल सीमामा गणका ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रहरी गैरकानुनी क्रियाकलाप र चोरबाटो हुँदै आवतजावत रोक्न सीमामा परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ८ गण हेडक्वाटरका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेतीले बताए।
उप्रतीले भने, ‘७७ स्थानमा २४ सै घण्टा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने मोटरसाइकल, साइकल, गाडीसमेतमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।’
गणपति उप्रेती स्वयं दैनिक रुपमा सिमानाकामा गई खटिएका प्रहरीहरुलाई विभिन्न ढंगले ब्रिफिङ गर्दै आएका छन्।
पालमुनि बास
भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएपछि सीमा ड्युटी पोस्ट र फरवार्ड बेस क्याम्प स्थापना गरेर बसेका सशस्त्र प्रहरी अधिकांशको बास पालमुनि हुने गरेको छ। ड्युटी पोस्ट भन्दा करिब ३ किमी पछाडि अस्थायी फरवार्ड बेसक्याम्प स्थापना गरिएको छ।
अस्थायी फरवार्ड बेसक्याम्प स्थानीय विद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयमा रहेका छन् भने अधिकांश ड्युटी पोस्ट बाँसका टहरामा त्रिपालको छानो हालेर बनाइएका छन्। जसकारण दैनिकजसो आउने वर्षासँगै हावाहुरी र असिनाका कारण निकै नै कष्ट भोग्नु परेको सीमामा खटिएका एक प्रहरी जवानले बताए।
उनले भने, ‘व्यवस्थित भौतिक संरचना नहुँदा हावाहुरीका कारण कहिले टहरा उडाउँछ त कहिले असिना खस्दा रुखमुनी लुक्नु पर्छ।’
खुला सिमाना भएका कारण कतिपय नेपालीको भारतमा र कतिपय भारतीयको जग्गा जमिन नेपाल रहेका कारण सुरक्षा कडाइ गर्न थप समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
