काठमाडौं : संविधान जारी गर्ने समयमा राखिएका फरक मतलाई समेटेर राजपा र समाजवादी दलले सोमवार संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका छन्। सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संशोधन ल्याएपछि आफ्ना एजेण्डामा बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यबाट दुई दलले पुराना मुद्दालाई पुनः ब्यूँताएका हुन्। साढे तीन वर्षअघि विषयान्तर भएका मुद्दालाई समेटेर दुई दलले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
अधिकांश संशोधनका विषय यसअघि उठाइएका राजनीतिक माग छन्।
संशोधनमा समावेश प्रश्न संविधान जारीका समयमा बहुमतबाट अस्वीकृत भइसकेका विषय पनि छन्।
संयुक्त संशोधनले हालको संघीय संरचना नै परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वरुप पनि परिमार्जनको प्रस्ताव छ। प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्मका एजेण्डा संशोधनमा छन्। दुई दशकपछि स्वायत्त सरकारका रुपमा उदाएका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश मातहत राख्ने संशोधनमा उल्लेख छ।
संयुक्त संशोधनमा धारा ५६(४) लाई संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्तावमा छ। संविधान जारीका समयमा तत्कालीन मधेशवादी दलले यो माग उठाएका थिए। कांग्रेस र तत्कालीन एमाले, माओवादीले उक्त प्रस्ताव भारतमा अपनाइएको ग्राम र पञ्चायतको स्वरुप भन्दै स्वायत्त स्थानीय तहको पक्षमा उभिएका थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले उठाएको उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत विषय पनि हो ।
तर, संशोधनमा भने स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन मातहतमा राख्न माग गरिएको छ। सोमवार दर्ता भएको राजपा–समाजवादी दलको संयुक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ।’
संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा हालका स्वायक्त स्थानीय तह प्रदेश मातहत आउनेछन्। प्रदेश कानुनले तोकअनुसारका कामकाज मात्र स्थानीय तहले गर्न पाउनेछन्। स्थानीय तहमाथि प्रदेश रहनेछन्।
यस्तै, प्रदेशको सीमा हेरफेरको विषय पनि संशोधनमा उल्लेख छ। धारा २७४ को संविधान संशोधनको विषयमार्फत उक्त प्रस्ताव अघि ल्याइएको छ।
संयुक्त प्रस्तावमा न्यायपालिकाको स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव छ। संवैधानिक इजलासलाई संवैधानिक अदालत बनाउन माग गरिएको छ । संवैधानिक अदालतको पक्षमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी फोरम र तत्कालीन माओवादी केन्द्र पनि थिए। तर, संविधान जारीका बेला राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक इजलास बनाइएको हो। हालको प्रस्तावले न्यायपालिकाको संरचना पनि हेरफेरको माग गरिएको छ।
यस्तै, संविधान अनुसारको अधिकार बाँडफाँडमा कुनै क्षेत्र छुटे वा नतोकिए त्यस्तो अधिकार संघको हुने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, राजपा–समाजवादी संशोधन प्रस्तावमा उक्त अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव
