जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख तीलक परियारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। आइतवारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परियारले आगामी बजेट आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख परियारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष उपभोक्ताहरुले गरेको कामको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको विवादले समेत स्थान पाएको छ। सो विवादलाई समाधान गर्नका लागि बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमै समावेश गरिने भनिएको छ। बजेटमै बक्यौता रकम समावेश गरेर सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सदनमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएपनि कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परस्थितिलाई ध्यानमा राखेर कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई अधिकांश रुपमा समावेश गरिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण थपिएका चुनौतीहरुको सामना गर्न तथा बेरोजगारीलाई कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी दोब्बर गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी श्रृजना गर्ने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्न नदिनका लागि एकिकृत स्वास्थ्य नीति अबलम्बन गरी बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ झिटकैया तथा महोत्तरीको जलेश्वरमा २ सय शैय्याको प्रादेशिक सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण गरिने बताइएको छ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु, रोजगारी गुमाएकाहरुको पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ। यसका साथै तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालनमा आउने रोजगारमुुलक कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने छ।
कृषि तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने नीति प्रदेश दुई सरकारले लिएको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै सञ्चालनमा ल्याई स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। १० कठ्ठासम्म जग्गा रहेको किसानको बैंक खाता खोली प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ। जसबाट किसानलाई बीउ, मललगायतका सामाग्रीहरु खरिद गर्नु पर्नेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत जनकपुरधामस्थित रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरी ५ सय शय्यासम्मको पुर्याइने निति लिइएको छ। प्रादेशिक क्यान्सर अस्पतालको स्थापना गरी ६० वर्ष कटेका क्यान्सर रोगीको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदेश सरकारले उठाउने छ।
प्रदेशमा दलित सशक्तिकरणका लागि दलित विकास समिति उच्चस्तरिय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। दलित छात्रवृति, दलित रासन कार्ड योजना कार्यान्वयनमा ल्याई डोम, हलखोर, मेस्तर, मुसहर लगायतका जातीको जीविकोपार्जनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलबध गराइनेछ।
यसका साथै नीति तथा कार्यक्रममा कयौँ पुरानै योजनाहरु समेत छन्। बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री दलित गरिब आवास आयोजना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा, खेत खेतमे पानी, हात हातमे काम, हाम्रो प्रदेश उज्यालो प्रदेश, मधेसी शहीद राजमार्ग लगायतका पुरानै कार्यक्रमहरु कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन्।
निति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ :
