कोरोना रोकथाममा सरकार असफल भन्दै काँग्रेसले पेश गर्‍यो नौ प्रमाण, दर्जन माग प्रस्तुत

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड १९को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै नौ प्रमाण पेश गरेको छ। यसैगरी काँग्रेसले विपद्बाट देश र जनतालाई जोगाउन दर्जन मागसमेत सरकारसँग माग गरेको छ।

सोमवार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकार कोरोना रोकथाममा पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै विभिन्न प्रमाण पेश गरिएको हो।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथामबारे देशको अवस्था र सरकारी कदमबारे छलफल गर्न डाकेको बैठकले काँग्रेसले प्रस्तुत गरेको प्रमाण सरकारलाई बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले लकडाउन गर्ने बाहेकका कुनै पनि काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र दिने भएको हो।

त्यसैगरी काँग्रेसले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारको गैर जिम्मेवारपन, अर्कमण्यता, असक्षमता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र सबै जिल्लामा सक्रिय र सशक्त रुपले प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले कोभिड १९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको काँग्रेसले जनाएको छ।

यी हुन् काँग्रेसले पेश गरेको नौ प्रमाण

१. सरकारले मिति २०७७।०२।२० गते कोभिड १९ बारे राष्ट्रिय परिक्षण निर्देशिका जारी गरी पोजिटिभ केसहरुलाई सिमटम फ्री भएको तीन दिन र जम्मा १४ दिनको भर्ना, आईसोलेसनपछि टेष्टनै नगरि डिस्चार्ज गर्ने अत्यन्त गैर जिम्मेवार नीति लिएको छ। परिक्षण किटको व्यवस्था र प्रयोगशालाको क्षमता बृद्धि गर्न नसक्ने तर पोजिटीभलाई अन्तिम परिक्षण नै नगरि घर पठाउने काम गर्नु सरकारको जनताका स्वास्थ प्रतिको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो। यस कार्यलाई यो बैठकले सरकार आफ्नो कर्तव्यवाट च्यूत हुदै जनतालाई कोभिड १९ संक्रमणको भयावह अवस्थामा पुग्ने नीति तर्फ अग्रसर भएको रुपमा लिएको छ। जनतालाई कोभिड १९ संक्रमणको भयावह अवस्थामा पु¥याउने अपराधकर्म तर्फ अग्रसर भएको रुपमा लिएको छ।

२. प्रयोगशाला अत्यन्त अपर्याप्त छन्, फलस्वरुप क्वारेन्टाइनमा दिनानुदिन मानिसको संख्या बढिरहेको छ तर प्रयोगशालाको अभावमा प्रशिक्षण गति शून्य छ। फलतः संक्रमित मानिसहरु कति छन् भन्ने जानकारी नै हुन सकेको छैन। लामो समयसम्म स्वावलाई प्रयोगशालामा राखी ढिलो गरी परिक्षण गर्ने कामले सही परिणाम नआउने खतरा छ। सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रयोगशालाको संख्या र क्षमता बृद्धि गर्न सकेको छैन।

३. सरकारले विश्वब्यापी रुपमै भरपर्दो नदेखिएको अविश्वसनीय परिणाम आउने ¥यापिड टेस्ट अहिलेसम्म गरिरहेको छ। पिसिआर विधिवाट अत्यन्त न्यून (जम्मा ०.३२ प्रतिशत मात्र) परिक्षण भएको छ। परिक्षणको ब्यापकता बढाउन सरकार अक्षम भएको छ।

४. देशभरिनै क्वारेन्टाईन साह्रै अव्यवस्थित छन। एउटै विद्यालयमा क्षमता भन्दा धेरै बढी मानिसहरु राखिएका छन्। क्वारेनटाईनमा शुद्ध पिउने पानी, भोजन, शौचालय, नुहाउने व्यवस्था लगायत न्यूनतम आवश्यकताको पनि समुचित व्यवस्थापन भएको छैन। क्वारेन्टाईनबाटनै संक्रमण फैलिने खतरा देखा परेको छ। विभिन्न क्वारेन्टाईनमा नै मानिसहरुको मृत्यु भएको छ। मृत्युपछि कोभिड १९ पोजिटिभ देखिने गरेका घटनाले परिक्षणको दयनीय अवस्थालाई उजागर गरेको छ। दाहसंस्कार गरिसकेपछि कोभिड १९ पोजिटिभ भएको घोषणाले सरकारको संवेदनशिलता र कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ। यसले कोभिडको महामारीले प्रताडित जनता झन दुःखी भएका छन। परिक्षण सामग्रीको अभाव र प्रयोगशालाको कमीले हाल धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाईनमा राखेको मानिसको स्वाव संकलन गर्न समेत रोकेको अवस्था छ। क्यारेन्टाइनमा संकलन गरिएका स्वावको दशौं दिनसम्म पनि परिक्षण हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाईनमा बसेको मानिस, उनको परिवारजन र सम्पूर्ण समाज नै त्रसित भएको छ। यसले सरकारको अकर्मण्यतालाई देखाएको छ।

५. यस बीचमा सरकारले अस्पतालको क्षमता, गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फ पटक्कै ध्यान दिएन। संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। कोभिड १९ बाहेकका मुटु, क्यान्सर, फोक्सो, मृगौला, चोट पटक लाग्ने लगायतका विभिन्न विरामीहरुको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरुको स्थिति झन् चिन्ताजनक छ। सरकारी अस्पतालहरु यसमा सक्षम देखिएका छैनन्। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई पनि सरकारले उचित समन्वय गरी सबै प्रकारका विरामीहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

६. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी र पत्रकारहरु अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध छैन। सरकारसँग कामका लागि प्रोत्साहित गर्ने कुनै नीति, योजना छैन। स्वास्थकर्मीको बिमा गर्ने घोषणा गरेको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसरी जोखिम उठाएर काम गरिरहेका पेशा व्यवसायका मानिसहरु बारे सरकारका नीतिहरु मौन छन।

७. कुवेत तथा खाडीका मुलुक लगायतका विभिन्न देशमा नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु विचल्लीमा परेका छन्। विभिन्न देशमा गर्भावस्थामा रहेका नेपाली दिदी–बहिनीहरुको थप पिडा छ। विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन नसक्दा परिवारजनले असिम पीडा भोगिरहेका छन्। विदेशमा रहेका मानिसहरुलाई घर फर्काउने क्रममा बढी समस्या र जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्नु पर्नेमा सत्ता पक्षीय राजनीतिक भनसुनका आधारमा मानिसलाई उद्धार गर्ने प्रयत्न भैरहेको देखिएको छ। सरकारले उच्च मानवीय भावनाका साथ उद्धारको कार्य गर्न पर्नेमा असफल भएको छ।
 

८. राहत पाउनु पर्ने सबै मानिसहरुलाई आवश्यकताको आधारमा न्यायपूर्ण ढंगले राहत वितरण गर्नु पर्नेमा सत्ता पक्षीय राजनीतिक दवावका आधारमा राहत वितरण गर्ने गरी राहतमा राजनीति भइरहेको छ। एकद्वार प्रणालीका नाममा राहत वितरणमा व्यापक भेद्भाव र दुरुपयोग गरिएको छ।
 

९. लकडाउनका कारण देशको आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। उद्योग, पर्यटन, यातायात तथा अन्य सेवासँग जोडिएका हजारौं उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् भने त्यसमा कार्यरत लाखौं श्रमिकहरु र साना उद्यमी व्यवसायीहरु समेत वेरोजगार भएका छन्। विदेशबाट समेत लाखौं नेपालीहरु वेरोजगारीका कारण फर्किदै छन्। त्यसले लाखौं नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको छ। यस्तो अवस्थामा यी उद्योग व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई समेत चलाएमान गर्न र नागरिकको जीवनमा आएको आर्थिक संकटलाई कम गर्न सरकार गम्भीर नभएको हाम्रो ठहर छ।
कोरोना महामारीको निवारण र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारको यति दिनको रवैया हेर्दा यो दुःख र पीडाको घडीमा सरकार जनताको साथमा नदेखिएको यो बैठक ठहर गर्दछ। यस पीडादायी अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपले नेपाली जनताको साथमा रहेको छ।

समग्रमा नेपाल सरकार कोभिड १९ को जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवार, संवेदनशील, गम्भीर र सक्षम हुन सकेको छैन। मुलुकमा विषेश विपद्को अवस्थामानै जनतालाई सरकारको बढी आवश्यकता अनुभूति हुनु स्वभाविक हो तर सरकार जनताको अभिवाभकका रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। सरकार कामका लागि भन्दा नामका लागि देखियो। अझ राष्ट्रिय विपतिको यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको घटनाले सबै नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबैको निरन्तरको साथ, सुझाव र दबाबका बावजुद सरकार कोरोना विरुद्धको संघर्षको सक्षम ढंगले नेतृत्व गर्न, कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न र देश र जनतालाई विपद्वाट सुरक्षित राख्न पूर्ण रुपले असफल भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।
 

यी हुन् काँग्रेसले सरकारसँग राखेका दर्जन माग

(क) २०७७÷०२÷२० गते कोभिड १९ को परिक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिक्षण निर्देशिका संशोधन गरी आरटी–पिसीआर परिक्षण गर्नु पर्नेको दायारा विस्तार गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैलाई पीसिआर विधिबाट परिक्षण गरे पश्चात मात्र घर पठाउने, मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अनिवार्य स्वाव परिक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको परिक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गरियोस्। पिसिआर परिक्षणको दायरा विस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिक आवश्यकताको अविलम्व व्यवस्था गरियोस्।
(ख) कोभिड १९ को नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गरियोस्। कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको व्यवस्था अविलम्व गरियोस्।
(ग) क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइन संचालन गरी प्रत्येक क्वारेन्टाइन स्थलमा पिउने पानी, खाना, सुरक्षित दूरी सहित बस्ने व्यवस्था, शौचालय, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको अभिलेख तथा नियमित स्वास्थ्य निगरानी, आवश्यक औषधी, एम्बुलेन्स, परिक्षण तथा नियमित परामर्शको व्यवस्था गरियोस्। क्वारेन्टाइन संचालन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गरियोस्।
(घ) कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका सम्बन्धमा खोप, औषधी, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक सबै सेवा विना अवरोध पाउने सुनिश्चिता गरियोस्। लकडाउनको अवधिमा सयकडौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छन्। यसले नागरिकको राज्यका प्रति चरम निराशा देखाउँछ। यस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
(ङ) राष्ट्र विपतमा रहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद जस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार भइरहनु निर्लज्ताको पराकाष्ठा हो। कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न काम गर्न नसकेको सरकार यस कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भएको भनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको यो बैठक त्यो खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दछ। हालसालै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा पनि तत्काल सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दछ।
(च) राहत दिनु पर्ने श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक र एकल महिला लगायतलाई न्यायोचित ढंगले राहत वितरण गरिने व्यवस्था गरियोस्। राहतका खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गरियोस् र राहतको वितरण भनसुन र राजनीतिक आग्रहका आधारमा गरिने काम बन्द गरियोस्।
(छ) अहिले पनि विभिन्न देशमा नेपाली दिदिबहिनी—दाजुभाइहरु बिचल्लीमा परेका छन। गर्भावस्था लगायतका शारीरिक अवस्थाका कारणले पनि धेरै मानिस समस्यामा छन्। सरकारले तिनलाई घर फर्काउन गरेको काम अपर्याप्त छ। विचल्लीमा परि घर आउन चाहने नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले मर्यादापूर्वक अविलम्व स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरियोस्।
(ज) नेपाल नफर्केर विदेशमै बसिरहेका नागरिकहरु प्रतिको जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नु पर्छ। कैयन विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन्। उपचार गर्न, परिवार भेट्न गएकाहरु अलपत्र परेका छन्, कैयनले रोजगारी गुमाएका छन्। विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुप्रति यथेष्ट ध्यान पु¥याइयोस्।
(झ) खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन आवश्यक काम होस्।
(ञ) नेपाल र नेपाल बाहिर भएको लकडाउन र त्यसको परिणाम स्वरुप लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने तयारी तत्कालै गर्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न उद्योग व्यवसाय र कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा ठोस राहत र सहयोग घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
(ट) औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वः व्यवसाय गरी जिविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरु ठूलो आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तमाम श्रमिक मजदूर उद्यमीहरुको सहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दछ।
(ठ) जीवन निर्वाहको चुनौतिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको आवश्यकता हो। बीउ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदान मार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन माग गर्दछ।