जनकपुरधाम : नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको प्रदेश २ को प्रदेशसभामा बिरोध गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको नागरिकता विधेयकमा नेकपा सचिवालयले विवाहको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध गरेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी समुदाय र भारतबाट विवाह भएर आउने महिलालाई लक्षित गरेर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले यदि यो व्यवस्था लागु भए प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा भारतसँगको वैवाहिक तथा सांस्कृति सम्बन्ध बिग्रिने तर्फ सचेत गराए।
सुमनले यो व्यवस्था लागू हुन नदिन प्रदेशसभाबाट सल्लाह सुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानून निर्माण गर्नु पर्ने माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने कुरा संविधानको मर्म विपरित भएको बताए। उनले राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए।
भने‘ भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ तर विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले को संग अधिकार माग्ने ?’
प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै ७ वर्षपछि नागरिकता दिने विषयले मधेशी महिला थप अधिकारबाट बञ्चित हुने बताए।
प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश २ का महिलाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइन् ।
