जनकपुरधाम : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दलका साथै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरु समेत विपक्षमा देखिएका छन्।
नेकपाका मधेशी नेताहरुको मिश्रित स्वर सुनिएपनि पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले नेपाल भारतबीच वर्षोदेखिको वैवाहिक सम्बन्धलाई ‘टार्गेट’ गरेर यो विधेयक ल्याउन लागिएकोमा आपत्ति जनाए।
संविधानले नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको अधिकार कटौती गरेपछि थप अधिकार कटौती गर्नु अन्यायपूर्ण हुने यादवको तर्क रहेको छ। उनले भने‘ यस प्रकारको विधेयकले महिलाप्रतिको पुरुषवादी चिन्तन उजागर भएको छ।’
नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेता एवंम पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा विधेयकको पक्षमा छन् । उनले सरकारले ७ वर्ष पछि नै नागरिकता दिएमा कुनै फरक नपर्ने बताए।
भने ‘मधेशवादी दल नागरिकतालाई मुद्दा बनाएर मधेशी जनतालाई अनन्तकालसम्म उल्लु बनाउन चाहिरहेको छ, जो हामीलाई मान्य छैन। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सरकारले अनागरिक बनाउने कुरो त गरेको छैन नि। ७ वर्षपछि पनि आखिर नागरिकता त मिल्छ नै।’
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले यो विधेयकले नेपाल भारतबीचको वर्षोदेखिको वैवाहिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवहा गर्ने अन्य देशका महिलाहरु समेत प्रभावित हुने बताए।
उनले भारतमा पनि यस्तै प्रावधान रहेपनि त्यहाँ आधार कार्ड, रासन कार्डले मात्रै धेरै सुविधा दिने गरिएको तर नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको बताए।
भने ‘भारतमा राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नका लागि मात्रै नागरिकता चाहिन्छ तर यहाँ अधिकांश सुविधा लिनका लागि नागरिकता नै चाहिन्छ।’ उनले यो नागरिकता विधेयकको बिरोधमा पार्टी सदैव रह्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवले यो नागरिकता विधेयक नसच्चिए कडा संघर्षमा उतरिने चेतावनी दिए। विधेयक सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्नकै लागि ल्याइएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानले अधिकार कटौती गरिसकेको अवस्थामा थप अधिकार कटौती गर्नुले नश्लिय विभेद झल्किएको बताए।
राजनीतिक विशलेषक डा सुरेन्द्र लाभ ७ वर्षे प्रावधान सहितको नागरिकता सम्बन्धि कानून देशमा लागु भए ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने चेतावनी दिए। उनले यस निर्णयका कारण सबै भन्दा बढि असर तराई, मधेशमा पर्ने बताए ।
यस विधेयकको कारण नेपाल भारतबीचको ‘बेटी रोटी’को सम्बन्ध स्पष्ट रुपमा प्रभावित हुने भन्दै लाभले भने ‘नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि लिपुलेक सम्बन्धि विवादले नेपाल भारत सम्बन्धमा मनमुटाव बढेकै छ। नेकपाले झन यस्तो परिस्थितिमा गरेको नागरिकता सम्बन्धि निर्णयले लिपुलेक विवाद चाँडै सुल्झिने सम्भावना समेत कम हुनेछ। ’
