PahiloPost

Jul 12, 2020 | २८ असार २०७७

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार रमितेमात्र : पूर्वतयारीमा यस्तो कमजोरी, लैंगिकमैत्री भौतिक संरचना खै?



विपद् व्यवस्थापनमा सरकार रमितेमात्र : पूर्वतयारीमा यस्तो कमजोरी, लैंगिकमैत्री भौतिक संरचना खै?

  • मेनुका बस्नेत विष्ट-

शताब्दी एकपटक पनि नआउने यस्तो अवस्था अहिले हामी भोगिरहेका छौं। लकडाउन भन्ने सुन्दै नसुनेको शब्द अहिले हाम्रो दैनिक व्यवहारमा लागू भएको छ। रोगको त्रासले घरभित्र थुनिएर बस्दा यस्तो लाग्दैछ–बाहिर मृत्यु ढुकेर बसेको छ र हामी मृत्युदेखि लुकेर बसेका छौं। तर यस्तै लकडाउन थपिइरहने हो भने मृत्यु भोक बनेर घरभित्रै नआउला भन्न सकिन्न। जुन सुरुवात भइसकेको छ।

कामना गरौं रोगले भन्दा धेरै भोकले नमरुन्।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले  विश्वलाई ठप्प पारी दियो। यो भाइरसले विकसित भनिएका मुलुकहरु अझ बढी आक्रान्त बने। मृत्युको बाढी ल्याइदियो। लासहरु लिन लासमाथि नै टेकेर जानुपर्ने अवस्था देखियो। हाम्रोमा पनि मृत्युले खाता खोलिसकेको हुँदा यसको अवस्था भोलिको दिनमा कस्तो भएर आउछ आजै भन्न सक्ने अवस्था छैन।

जुनबेला विश्वमा कोभिड १९ ले कहर मच्चाउन शुरु गरेको थियो त्यतिबेला हामी भने भिजिट नेपाल २०२० को उत्सव मनाइरहेका थियौ। यो भाइरसले यति विध्वंश मच्चाउछ सायदै कसैले सोचेका थिए होलान्। चीनको वुहान शहरबाट जब कोभिड १९  इटाली पुग्यो यसले आफ्नो रौद्र रुप देखायो। फ्रान्स, स्पेन, इरान हुँदै अमेरिका पुगेपछि विश्व चकित भयो। हामी पनि रमिते बन्यौ। तर जब भारत पुग्यो हामी पनि एकाएक आत्तियौ र भारतले जनताको कर्फ्यु हुँदै लकडाउन सुरु गर्‍यो। हामीले पनि लकडाउन सुरु गर्‍यौ। सबै एकाएक बन्द भए। लकडाउन शुरु गर्दा ४ वटा संक्रमित भेटिएको हाम्रो देशमा लकडाउनको यो लेख तयार गर्दासम्म २९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमणको दर उच्च भएर जाँदैछ।

नेपालमा संक्रमणको अवस्था अन्य मुलुकको जस्तो आक्रमक देखिदैन। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमा देखिन शुरु गरेको यो संक्रमण अहिले पनि  विशेष गरेर भारतबाट आइरहेका व्यक्तिहरुको परिक्षण गर्दा संक्रमण भएको पाइएको छ। चीनबाट युरोप अमेरिका हुँदै नेपाल आउन  यो भाइरसलाई ६ महिना लाग्यो र छ महिनामा हामीलाई थाहा नभएको चै होइन कि यो भाइरसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। तर पनि हामी खासै संवेदनशील भएजस्तो लाग्दैन। पूर्व तयारी गर्ने धेरै अवससर हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाएर अघि बढ्न नसकेकै हो। विकसित भनिएका देशहरु जहाँको स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो थियो, अर्थतन्त्र  बलियो थियो, त्यहाँ कहर मच्चाएको देख्दा कहाली लाग्थ्यो।  तर, त्यो अवस्था नेपालमा आए के हुन्छ भन्नेबारे राज्यले संबेदनशील भएर कहिले सोचेन।

यो विपदको घडी हो। विपद् कुनबेला र कसरी आउछ थाहा हुदैन। हामीले भोगेको ठुलो विपद् २०४५ साल र २०७२ सालको भूकम्प हो भने, बाढी पहिरो, हावाहुरी, आगलागीजस्ता विपद बर्षै पिच्छे भोग्दै आइरहेका छौ।  तर कोभिड १९ नेपालका लागि थाहा दिएर विस्तारै आएको विपद् हो। सरकारले यसको व्यवस्थापनको एउटामात्र उपाय लकडाउनलाई रोज्यो। बाँकी व्यवस्थापनका पाटालाई हेर्न चाहेन। यसको परिणाम आज सिमामा नागरिकहरुले नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् भने, नेपाल प्रवेश पाएका नागरिकको क्वारेन्टिनमा बस्दाको अवस्था पनि त्योभन्दा माथि देखिदैन। र अहिले बढेको संक्रमण पनि उनीहरुको त्यो अवस्था नै मुख्य कारण हो। आफ्ना नागरिकलाई घर फर्काउनु पर्ने अवस्था आए कसरी ल्याउने र उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र मुख्य रुपमा यो कसको जिम्मेवारी हुने तीन तहको सरकारमा भन्ने कुराको योजना पहिले देखिनै भएको भए अहिले सीमामा नागरिकले त्यो पीडा भोग्नु पर्दैन थियो भने सरकारका लागि पनि यो विपदको व्यवस्थापन अझ सहज हुने थियो।

दैनिक हजारौ नागरिक अहिले नेपाल भित्रिरहेका छन्। उनीहरुको व्यवस्थापनको चुनौति ठुलो भएर आएको छ। क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँ लेख्न जरुरी छैन। न्युनतम मापदण्ड पनि पुगेका केन्द्रहरु कहि भेटिदैनन। सरकारी स्कुलमा बेन्च जोडेर सुत्नु पर्ने, खुला ठाँउमा सोच गर्नु पर्ने र हात धुनेसम्म पानी नभएको विभिन्न संचारमाध्यममा आइरहेकै छन्। क्वारेन्टाइन के हो भन्ने बस्ने मान्छेले बुझेनन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ। तर क्वारेन्टाइनको न्युनतम मापदण्ड पनि अहिलेका  क्वारेन्टाइनमा छ कि छैन भनेर मन्त्रालयले हेरेको छ कि छैन? चीनबाट ल्याइएका ८६ जना नागरिकलाई राखिएको सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइनलाई अपवाद मान्ने हो भने अहिले संचालनमा रहेका  क्वारेन्टाइनलाई सजाय गृहभन्दा फरक पर्दैन। यस्ता केन्द्रमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्था, उनीहरुको सुरक्षा कस्तो होला उनीहरुलाई मानसिक असर कस्तो परेको होला हामी अनुभुति गर्न पनि सक्दैनौ। क्वारेन्टाइनमा बस्दा महिलामाथि बलात्कारसमेत भैसकेको छ भने ती क्वारेन्टाइन कस्ता होलान् हामीले भनिराख्न जरुरी भएन।

प्रश्न उठ्छ आखिर यो अवस्था किन आयो त? हो, कोरोना केयर कै लागि  चाइनाले जस्तै २२ दिनमा दुइहजार शय्याको अस्पताल बनाउन सक्दैनौ होला तर बर्षेनी कुनै न कुनै  विपदको सामना गरिरहेका हामीले सबै प्रकारका विपत व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक वडामा एउटा बहुउद्देशीय सामुदायिक भवनहरु पनि बनाउन सक्दैन थियौ त? समस्या सोचको हो  साधानको भन्दा पनि।

मुलुकले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्न थालेको तीन वर्ष पुगेको छ।  यो अवधिमा स्थानीय तहले संघीय तहकै सरकारको हैसियतमा बजेट बनाउने, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गरिसकेको छ। योजनाहरुको छनौट र प्राथमिकिकरण पनि आफ्नै हातमा छ तर अहिलेसम्म कुनै एउटा वडामा पनि विपद व्यवस्थापनको पूर्वतयारी  स्परुप विपदको बेलामा प्रयोग गर्न सकिने, आधारभुत सुविधासहितको भौतिक संरचना देखिदैन।

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ ४ दिन लगातार पानी आयो भने बाढी, र पहिरोले समुदायलाई नै विस्थापित गर्छ, हुरी र बतासले पनि विस्तापित गर्छ, तराइका ठाँउहरुमा गर्मी सुरु भएसँगै आगलागी र डुवबानले विस्तापित हुनपर्छ। यसरी जुनसुकै बेला जोखिममा रहने हामीलाई  प्रत्येक वडामा एक एक वटा सामुदायिक भवन आजको आवश्यकता हो। जसलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकियोस्। विगतमा विपतमा काम गरेको अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दा प्रत्येक वडामा  कम्तिमा एउटा यस्तो सामुदायिक भवन होस जो भूकम्प प्रतिरोधक होस, अपांगतामैत्री, जसमा महिला र पुरुष अलग राख्न सक्ने कोठा, विपदमा  ठुलो मासले पकाएर खाने मिल्ने भान्साकोठा, पानी बत्ती, शौचालयको पर्याप्त सुविधाका साथै खानेकुराको भण्डारण गर्ने ठाउ होस्।

विपदमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरु हुन्छन्। उनीहरुको विशिष्ठ आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने सुरक्षित राख्न डिग्निटी किट जसमा महिलाले लगाउने स्थान अनुसारको एकसरो कपडा, साबुन, दाँत माझ्ने ब्रस, मन्जन, काँइयो, भित्री बस्त्र र महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने कपडा तथा प्याडलगायतको सामाग्री भएको झोला (जुन अहिले संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष (युएनएफपिए)ले विपदमा परेका महिलाहरुलाई वितरण गरिरहेको छ) यस्ता सामाग्रीहरु पनि त्यहाँ मौजुदा हुन जरुरी छ।  विपद मानिसहरुलाई मनोसामाजिक समस्याहरु देखिन्छन् त्यस्तो बेलाका लागि मानोसामाजिक विमर्शकर्ता र मनोसामाजिक विमर्श कक्ष पनि होस।  सुन्दा भयंकर लागे पनि  बहुउद्दशीय सामुदायिक भवन धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको आवश्यकता हेरेर यसलाई वडा कार्यालयले नै बनाउन पनि सक्छन्। अथवा विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको सहयोगलाई पनि किन यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नलगाउने? अहिले कुनै पनि सामाजिक संस्थाले काम गर्न चाहेमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि यो काम गर्न धेरै अप्ठेरो होला जस्तो लाग्दैन। 

अहिले अधिकांश नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरुमा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमहरु लागू भएका छन्। कतिपय नगरपालिका तथा गाँउपालिकाको पूर्वाधार सर्भेक्षणमा सामाजिक विज्ञका रुपमा म आफै पनि पुगेको छु। नगरपालिका तथा गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने  योजना भ्यु टावर र पार्क हुन्छन्। सामुदायिक भवनमा खासै कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। सामुदायिक भवनलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको रुपमा बुझेको पाइन्छ।

विपद व्यवस्थापन नीतिहरु, विपत व्यवस्थापन समिति  प्रायः सबै नगरपालिका तथा गाँउपालिकाले बनाएको भए पनि, विपद व्यवस्थापन संरचनाहरु खासै बनेको पाइदैन। त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगतामैत्री (जेण्डर फ्रेन्डली) संरचनाहरु कतै पाइदैनन्।  बाहिर एउटा र्‍याम्प राखेर अपांगमैत्री संरचना भनिने गरेको छ। तर शौचालय, हाकिमको कोठा तथा कक्षा कोठाहरुको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अहिले बनेका भवनहरुमा पनि नगर तथा गाँउपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र हाकिमको कक्ष माथिल्लो तलामा नै देखिन्छ। अब नागरिक प्रति उत्तरदायी हुँदै कोभिड १९ को कहरबाट पाठ सिक्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना तयार गर्ने बेला भएन र?



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell