जनकपुरधाम : जनकपुर-ढल्केवर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने लक्ष्मीनिया बजारबाट ५ किलोमिटर पश्चिम लागे पुगिन्छ हरिनमारी गाउँ। गाउँ महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-९ मा पर्छ।
नगरपालिकाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने गाउँमा करिब पाँच सय घरधुरी छन्। संख्याको हिसाबमा प्राय: यादव परिवार। त्यसपछि क्रमशः मुसहर, तेली, दास, चमार, मुस्लिम, ठाकुर र डोम जातीका मानीसहरु हरिनमारीका स्थानीय हुन्। वडा नम्बर ९ मा मात्रै २१ प्रतिशत भन्दा बढी त मुसहर समुदायकै जनसंख्या छ।
पञ्चायतकालमा ती मुसहर समुदायलाई गाउँको पुछारमा लखेटिएको थियो। हाल पुन: सोही इतिहास दोहोरिन लागेको गुनासो पोख्छन् गाउँका ८५ वर्षीय रामलखन सदा।
हरिनमारी गाउँ सकिएपछि अन्तिमको २ घरमा मल्लिक (डोम)परिवार बस्छन्। फुसको घरमा टिनको छाना। त्यहीं आफ्नो संसार बसाएकाहरुलाई उठिबास हुने चिन्ताले सताएको छ।
४५ वर्षीय सिकेन्दर मल्लिक भन्छन्, ‘तीन महिनादेखि निदाउन सकेको छैन।’
गत चैतमा हो, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत् बन्ने नयाँ घर निर्माणको आशमा उनले आफ्नो घरको आधा भाग भत्काएको। त्यसलगत्तै एकपछि अर्को विपतको सामना गर्दै आएका छन् उनले।
घर निर्माण तीन महिनादेखि ठप्प
चैतमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत् सरकारले २ कोठे पक्की घर निर्माण गरिदिने खबर पाएका थिए मल्लिक परिवारले। उनीहरुको खुशीको सीमा रहेन। मल्लिक परिवारकै ललिता मल्लिक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष समेत भइन्। उनीहरूले वैशाखमा नै घर निर्माण गर्न इट्टा, बालुवा, सिमेन्ट र रड मगाए।
नयाँ, पक्की घर बन्नेमा ढुक्क थिए उनीहरू। तर, केही दिन नबित्दै उनीहरुको निर्माणस्थल आसपासका स्थानीयहरू निर्माण कार्यको विरोधमा उत्रिए।
स्थानीय रामजात्न यादव, रामप्रसाद यादव, शिव नारायण यादव र ललका यदाव लगायतलाई गाउँमा डोम समूदायको घर निर्माण हुनु स्वीकार्य नभएको आरोप लगाएइको छ। उनीहरूले त्यहाँ कुनै पनि हालतमा मल्लिक परिवारलाई घर बनाउन नदिने अडान कसेका हुन्।
त्यसपछि गाउँका कथित माथिल्लो जातको अडानविरुद्ध लड्न बाध्य भएका छन् दलितहरु। हरेक दिन जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय नेता गुहारी रहेका छन्। तर, घर निर्माण गराउने वातावरण बन्न सकेको छैन।
किन छिमेकी विरोध गर्दै छन्?
समस्याको मुल कारण जातीय विभेद हो। घर बनाउने तयारी गरिरहेका दलितहरुको सँगै घडेरी भएका रामजात्न यादव, रामप्रसाद यादव, शिव नारायण यादव र ललका यदावले मल्लिक परिवारलाई यसअघिदेखि नै जातकै आधारमा गालीगलौज गर्दै आएको उनीहरुको आरोप छ। पीडित पक्षका अनुसार उनीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाहरूले अन्तै विस्थापित गर्ने पूर्व योजना रहेको थियो।
कारण - मल्लिकको वरिपरि सबै जग्गाको मोल राम्रो छ। प्रति कठ्ठा १० लाखसम्म।
तर, त्यहाँ दलितहरू बस्ने भएकाले जग्गा बिक्री भएको छैन। एक स्थानीयले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘जुन ठाउँमा दलित समुदायका मानिसहरूको बसोबास हुन्छ त्यस ठाउँमा अन्य जातका मानिसहरू नबस्ने चलन छ।’
सोही कारण मल्लिकको छिमेकीले उनीहरूको घर निर्माणमा विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले सडकसमेत अतिक्रमण गरी हाल बस्दै आएको घर हटाउने प्रयास गरेका छन्।
विरोध गरिरहेकाहरूमध्ये शिवनारायण यादवसँग यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आफू केही नबोल्ने बताए।
पटक-पटक उठिबास लगाउने प्रयास
२०६६ सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा दलित परिवारको घरमा डोजर लगाउने प्रयास भएको थियो। त्यस समय नेकपाका स्थानीय नेता रमेश यादवले विकल्प दिएर मात्रै घर भत्काउन पाइने अडान लिए। यदावको अडानकै कारण त्यति बेला मल्लिक परिवार सुरक्षित भएको स्थानीय बताउँछन्।
सिकेन्द्र मल्लिक हालसम्म तीन पटक छिमेकीहरूले आफ्नो घर भत्काउन प्रयास गरेको बताउँछन्।
‘छिमेकीहरूको हर्कत कानून विपरित छ। यस विषयमा सरकारले अझै ध्यान नदिए यहाँबाट हामी विस्थापित हुन्छौं। हाम्रो उठिबास लाग्छ,’ उनले भने।
के भन्छन् दलित अगुवा?
नेपाल २०६८ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो। उक्त दिन प्रतिनिधि सभाबाट जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन पारित भए पनि छुवाछुत कायमै रह्यो।
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा वञ्चितीकरण गरिएका तथा राज्यको मुल प्रवाहबाट पछाडि रहेको दलितमाथि अझै विभेद र हिंसाको घटना हुने गरेको राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले बताए। उनले सिकेद्र मल्लिकले एक साताभित्र न्याय नपाए आफूहरु कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए।
सदिऔँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति नपाएको दलित संघर्ष समितिका प्रदेश २ अध्यक्ष चन्देश्वर दास बताउँछन्। उनले आफूहरु स्थलगत अनुगमन र पीडित परिवारलाई भेटेर आएको भन्दै सरोकारवाला निकायसँग कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिए।
के भन्छन जनप्रतिनिधि?
यस विषयमा भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजिव साहले कसैले लिखित उजुरी लिएर आएपछि आफूले त्यसमा तोक लगाएर न्यायिक समितिमा पठाइसकेको बताए। उनले यस विवाद न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले आफूले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क राखे।
मेयर साहले भने, ‘म सधैँ दलितको लागि लडिरहन्छु र यसमा पनि मैले उनीहरूको न्यायका लागि कदम चाँडै चाल्ने छु। यद्यपि, मैले तोक लगाएर न्यायिक समतिमा फाइल पठाइसकेपछि काम भएको नभएको उनीहरुले केही जानकारी दिएका छैनन्।’
