जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ मा आर्थिक कोषको व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ। प्रदेश २ सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनियमित रुपमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालययको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई अनियमित रुपमा तलब खुवाइएको समेत देखाइएको छ। प्रदेश सभादेखि विभिन्न मन्त्रालयहरुमा नियमसम्मत रुपमा तलब नखुवाउँदा अनियमितता बढ्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरुमा अनियमित रुपमा खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मिति भन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्ष समेतको २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको कार्य सम्पादन र हाजिर प्रमाणित बेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, निजी सचिवालयमा समेत नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको रा.प. प्रथमदेखि मालीसम्मका पदहरुमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बिना नै सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जथाभावि रुपमा नियुक्त गरिएको देखिएको छ। मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरी खर्च गर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमा छैन। निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चको कानुन सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न सल्लाहकारका सेवासुविधाका नाममा समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्चेका छन्।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक सल्लाहकार तथा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस वर्ष एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (सहायक मन्त्रीसरह) तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारको १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। सल्लाहकार राखी सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था नभएकोले खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष चियापान, खाजा, अतिथि सत्कार, खाना लगायत विविध खर्चमा मापदण्ड तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। खर्च भएका बिल भरपाईमा खर्च गर्नुपर्ने उद्देश्य, कार्यक्रम समेत खुलाएको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा भएको विवाहपञ्चमी महोत्सव र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको खर्चमा नियमसम्मत नगरी विपद् कोषबाट गरेकोमा सो खर्च अनुकूल नभएको जनाएको छ।
विवाहपञ्चमीको व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिरलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, २०७५ साल माघ २६ गते विवाहपञ्चमी महोत्सव समारोहमा मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशबाट जन्तीको रुपमा साधुसन्तसहित सहभागी भएकाहरुको आतिथ्यता लगायतका विषयमा गठित कार्य समितिबाट कार्यक्रम सञ्चालनमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले छुट्याएको भन्दा करिब डेढ गुणा रकम खर्चेर अनियमितता गरेको जनाएको छ।
बिना कुनै प्रक्रिया अपनाई सोझै खरिद गर्न पाउने निर्णय बमोजिम पाहुनाको सेवा, सत्कार, भोजलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा गठित समितिले ७३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्चेर अनियमितता गरेको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुरुप सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, इनारलगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्नु अभियानको उद्देश्य छ।
जानकी मन्दिर परिसर स्तरोन्नतिको लागि ७ करोड २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, वीरगंजस्थित नगवा पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि ९ करोड ९८ लाख १५ हजार रुपैयाँ, पर्साको मुरली पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि ७ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ, छिपरमाई पोखरी परिसर स्तरोन्नोतिको लागि ८ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, जिल्ला प्रशासन परिसर स्तरोन्नोतीको लागि ४८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको कुल लागत अनुमान गरिएकोमा १ करोड १४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाइएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनमा करोडौँ खर्च
प्रदेश नम्बर २ सरकारले धेरैजसो योजनाहरु आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नका लागि बनाएको देखिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजनामा जथाभाबी बजेट विनियोजन हुने तर काम नहुने प्रवृत्ति प्रदेश २ मा निरन्तरता पाउँदै गइरहेको छ।
कतिपय योजनाहरु कार्यकर्ता र विभिन्न कन्सल्टेन्सीसँग रकम लिएर समेत राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। तर, यसको उपयोगिता भने शून्य छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ सय ५८ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको छ। तर, ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा आउनुको साटो त्यतिकै थन्किएका छन्।
यस वर्ष समेत विभिन्न मन्त्रालयहरुले यस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश २ अन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरुयोजनाको लागि ३० लाख, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा रहेको होँचो भु–भागको पर्यटकीय सम्भावना अध्ययनको लागि ५ लाख, प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय परिपथ पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, बारा जिल्ला निजगढसम्म जाने फास्टट्रयाक वरिपरि मनोरञ्जन बगैँचा निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ३० लाख, प्रदेशको जनकपुर तथा विरगंज प्लान्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ६० लाख, सिम्रौनगढको गुरुयोजनाको अध्ययनका लागि ३० लाख, सम्भावित औद्योगिक करिडोर अध्ययनको लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत यस्ता योजनाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापनाको लागि २० लाख, प्रदेश संग्रहालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा जनकपुरधाम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २५ लाख, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख, प्रदेश ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख, सरुवारोग अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख र वीरगंज विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँको योजना विनियोजन गरेको छ।
