जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको नगर परिषदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ।
सोमवार सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर परिषदको बैठकबाट पारित गरिएको नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य निर्णयका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्नका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल ईजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।
जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर परिषद् अवैध रहेको भन्दै मोहम्द नाजीर हुसेनसहितका निवेदनकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दिएका थिए।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाद्वारा असार १० गतेको बैठकबाट पारित गरेको बजेट सम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा बाहेर अन्य कुराको लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिक अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
दुवै पक्षलाई छलफलको माध्यमबाट टुंगो लगाउनका लागि साउन १९ गते अदालतमा बोलाइएको छ।
