काठमाडौं : सरकारले आरडीटी परीक्षण बन्द गरेको एक सातापछि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई स्थायी रुपमा बन्द गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलवार बालुवाटारमा भएको छलफलमा सात बुँदे सुझाव पेश गर्दै आरडीटी परीक्षण बन्द गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले गत साउन १४ गते आरडीटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले १४ गतेको निर्णयअनुसार आरडीटी रद्द गरिएको आइतवार जानकारी दिएका थिए।
त्यस्तै देउवाले सम्पूर्ण रुपले पीसिआर परीक्षण गर्दै एक प्रदेशमा एकलाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
कांग्रेसले देउवाले बैठकमा राखेको सुझाव विज्ञप्तीमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकमा देउवाले हालसम्म सरकारबाट भएको कमजोरी र प्रगतीको समीक्षा गर्न सुझाएका छन्। त्यस्तै भ्रष्टाचार ढाकछोप नगरी कार्बाही गर्नुपर्ने माग देउवाले गरेका छन्।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० जना भन्दा बढी विज्ञसँग परामर्श गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी थिए।
यी हुन् बैठकमा देउवाले राखेको ७ बुँदे माग :
१) हालसम्मका कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समिक्षा गरियोस्। स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार ढाकछोप होइन छानबिन र कार्वाही गरियोस्।
(२) नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै अघि सारेका माग तथा परिवर्तित स्थितिमा निम्न बिषय सम्बोधन गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न बिशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
* आरडीटी परीक्षण स्थायी रुपले अन्त्य।
* सम्पूर्ण रुपले पीसिआर परीक्षण गर्दै एक प्रदेशमा एकलाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त।
* स्वास्थ सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध। अत्यावश्यक पर्ने औषधि रेमडिसिभरको आयातमा तदारुकता । आइसोलेसन वार्ड विस्तार र भेन्टिलेटरको अत्यावश्यक प्रबन्ध।
* मापदण्ड अनुरुप क्वारेन्टाइनहरुको यथाशीघ्र ब्यवस्थापन।
* विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्वार गरि क्वारेन्टाइन र परिक्षण पश्चात् घर पुर्याउने ब्यवस्था।
* नेपालीको उद्दार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनमा सम्पूर्ण कडाइ र सिमा नाका सिल।
* सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने अनिवार्यता संगै चेतनामूलक अभियानमा आम संचारका माध्यमको व्यापक प्रयोग।
(३) परिस्थिति अनुरुपका रणनीति निर्माण गर्न बिज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने क्रमलाई नियमितता दिएर निर्मित रणनीतिको चुस्त कार्यान्वयनका लागि तदारुकता राखियोस्।
(४) विभिन्न दल, संघसंस्था र आम संचार माध्यमका सुझाव नियमित रुपले ग्रहण गरेर कार्य गर्ने प्रवृत्ति आत्मसात गरियोस्।
(५) उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस्।
(६) विभिन्न जायज मागअघि सारेर आमरण अनशनमा बसेका युवाहरूको भावना तत्काल सम्बोधन गरेर उनीहरुको जीवन रक्षा गरियोस्।
(७) वर्ग, क्षेत्र र परिस्थिति हेरी राहतका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन ब्यवस्थित ढंगले गरियोस्।
