जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग नगर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कलेजहरुविरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी)को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने प्रदेशस्थित मेडिकल कलेजसहित निजी स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको हो।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेत रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्दै उक्त समितिले मेडिकल कलेजसहितका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको दररेट उपलब्ध गराई कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसपछि पनि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारबाही तथा दर्ता खारेजको लागि संघीय सरकारमा लेखी पठाउने तथा कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रदेशमा समुदायस्तरमै फैलिदै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेका अप्ठ्यारा एवं सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरु बारे जिल्ला स्तरबाटै जानकारी लिन प्रदेशको ४ स्थानमा २/२ जिल्ला समेटिने गरी बैठक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै, प्रदेश सरकार र पीसीएमसीले विगतमा गरेका निर्णयहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको अति दुःखदायी तथा असहज परिस्थितमा सबै नागरिकलाई बचाउने पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोर भन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य रहेको उल्लेख गरे। साथै यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई आ-आफनो स्तरबाट सहयोग गर्न उनले अपिल समेत गरे।
यसअघि नै निर्णय भएको वीरगंज, जनकपुर र राजविराजमा थप पीसीआर मेसिन जडान एवं गौरमा नयाँ ल्याब सञ्चालन कार्य अविलम्ब पुरा गर्नुका साथै महोत्तरीको जलेश्वरमा समेत नयाँ पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ।
बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई अविलम्ब करार सेवा मार्फत परिपूर्ति गर्न समेत समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
