जनकपुरधाम : कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नम्बर २ सरकारले गरेका कामको सम्पूर्ण विवरण बुझाउनका लागि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंजमा रहेको अस्थायी इजलासमा अधिवक्ता सुधिरकुमार कर्णले रिट दायर गरेका थिए। सो रिट उपर सुनवाई गर्दै प्रदेश सरकारले साउन ३२ गतेसम्म गरेका कोरोना रोकथाम सम्बन्धि काम तथा निर्णयका विवरणहरुसहित उपस्थित हुनका लागि अदालत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासबाट रिट दायर भएकै दिन आदेश जारी भइसकेको थियो। यद्यपि, अदालतको आदेशलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि भदौ १ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र रमेशकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न पुनः आदेश जारी गरेको छ।
अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट २०७७ साउन १६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशानुसारका कार्यहरू एवं कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा मिति २०७७ साउन ३२ सम्म गरिएका मुख्य मुख्य कामहरूको विवरण एवं तत् सम्बन्धि सम्भावित कार्य योजना विवरणका साथ मिति २०७७ भदौ १ मा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश भएकोमा सो बमोजिम विवरण पेश हुन आएको देखिएन। तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र विपक्षीहरूबाट उल्लेखित विवरण यस अदालतमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु गर्न लगाउनू।’
साथै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ।
निषेधाज्ञा कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकलाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री तथा तरकारी खरिद बिक्रीका लागि बिहान बेलुका निश्चित समय तथा ठाउँ निर्धारण गरी सुरक्षित बिक्री गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध समेत मिलाउनका लागि पनि उच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ।
प्रदेश नम्बर २ सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तर्फ उदासिनता देखिएकोले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कर्णले साउन १६ मा रिट दायर गरेका थिए।
