बिचौलिया र भागवण्डा केन्द्रित राजनीतिले थिलथिलो बनायो देश : राजीव उपाध्याय

राजीव उपाध्याय काबल्स एण्ड कार्टेल्सका लेखक हुन्। झण्डै २५ वर्ष वर्ल्ड बैंकमा काम गरेका उपाध्याय एउटा कालखण्डमा पत्रकार रहे। रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिता र विदेशी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका छन् उनले। पत्रकारिता पढ्दापढ्दै नेपाल टेलिभिजनमा समाचार सम्पादकका रुपमा काम सुरु गरेका उनले ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रम संचालन गरेका थिए। टेलिभिजनको यस कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकारितामा एउटा युगको प्रारम्भका रुपमा लिइन्छ।

राजीवको हालै प्रकाशित किताब ‘काबल्स एण्ड कार्टेल्स’मा उनले राजनीतिज्ञ र बिचौलियाबीचको गठबन्धनले देशलाई थिलथिलो बनाएको विषयमा लेखेका छन्। किताबले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, राजतन्त्र, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाको परिवर्तनलाई प्रस्तुत गरेको छ। उनको पुस्तक तथा समग्र मुलुकको विकासका पक्षबारे राजीव उपाध्यायसँग स्वेच्छा राउतले गरेको कुराकानीको अंश :
 

नेपालका राजनीतिज्ञ र बिचौलियाको सम्बन्धबारे पुस्तक लेख्नुपर्छ भन्ने कहिले लाग्यो?

नेपाली राजनीतिमा धेरैले संघर्ष गरे। परिवर्तन पनि आयो। पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर प्रगति भएन। आखिर किन ती उपलब्धीहरूलाई उन्नतिमा परिणत गर्न चुक्यो त मेरो पुस्ता?

राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट देखेको, अर्थ राजनीतिसँग पेशागत हिसाबले जोडिएको हिसाबमा निकै अनुभवहरू संगालेँ। अध्ययन, अनुसन्धान गरेँ। ती अनुभव र अध्ययनलाई नियाल्दा मैले आफैसँग सोधेको प्रश्नको केही जवाफ, केही निस्कर्ष पाएँ।

नेपालमा राजनीतिज्ञको उद्धेश्य कहिल्यै पनि जनताको सेवा बनेन। राजनीति भागबन्डाको साधन बन्यो। दुई चार पुस्ता परिवर्तन भए। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर, पात्रहरू उही, प्रवृत्ती उही। उनीहरूको उद्धेश्य भागबन्डा केन्द्रित, जहाँ राजनीतिक पात्रहरूसँगै बिचौलियाको पनि भूमिका हुन्छ।

वर्ल्ड बैंकमा काम गर्दा नै आफ्ना अनुभव र अध्ययनका आधारमा निकालेको निस्कर्षहरूलाई दस्तावेजको रुप दिन चाहेको थिएँ।

‘कबाल्स एण्ड कार्टेल्स’, किताबको नाम कसरी जुराउनु भयो?

कबाल्स शब्द यहुदी भाषाबाट आएको हो जसले षड्यन्त्रकारी शासक वर्ग जनाउँछ। हाम्रो परिवेशमा भागबन्डा केन्द्रित राजनीतिलाई जनाउन मैले यस शब्दको प्रयोग गरेँ। त्यस्तै कार्टेल्सले ‘सिन्डिकेट’ प्रवृत्तिलाई जनाउँछ।

अध्ययनको क्रममा मैले के भोगेँ भने यी भागबन्डा केन्द्रित राजनीतिक पात्र र सिन्डिकेटको अन्तर सम्बन्ध छ। उनीहरू लोकतन्त्र सबल बनाउन वा आर्थिक/सामाजिक विकासको प्रयासलाई अलग्याएर मिलेमतोमा काम गर्दा रहेछन्।

यसको अर्थ सबै राजनीतिक संस्था वा व्यक्ति 'गवार' हो भन्न खोजेको होइन। तर, राम्रोबीच नराम्रो प्रवृत्ति हावी छ जसले देशलाई हानी गरेको छ। त्यसैले रानीतिज्ञ र सिन्डिकेटबीचको गठबन्धन जुन छ, तोडिन आवश्यक छ। उनीहरूको मिलेमतो रहेसम्म सिन्डिकेट हावी भइरहन्छ। राजनीतिज्ञले आफ्नो फाइदा रहेसम्म नदेखेजस्तो गरिरहन्छन्।

राजनीतिज्ञ र बिचौलिया बीचको गठबन्धन तोडिन सम्भव छ त?

क्रान्तिले परिवर्तन गराउँछ भन्ने थियो। तर, क्रान्तिले सधैं अगाडि लैजाँदैन भन्न यथार्थ हामीले भोग्यौं। सशस्त्र द्वन्द्व पछि हामी पछाडि तानियौं। अब त राजनीतिक पात्रहरूको सद्बुद्धि आए मात्र उक्त गठबन्धन तोडिन सम्भव छ।

तपाईंले झण्डै २५ वर्ष वर्ल्ड बैंकमा काम गर्नुभयो। नेपालको बहस विकास र समृद्धि वरपर हुनुपर्ने हो। तर जनतामा आज पनि दैनिक आवश्यकताका समस्याहरूको बढी चर्चा छ। अझ महामारीका बेला यी विषय प्रष्ट देखिए। किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ?

सरकार आम मानिससामु खुल्न थालेकै भर्खर हो। प्रजातन्त्र आएको धेरै वर्षसम्म सरकारले जनताको कुरा वा प्रश्न सुन्ने, जवाफ दिने संस्कारको विकास गरेन। भर्खरै त हो सरकारले आम मानिसको प्रश्न तथा जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न थालेको।

मलाई सम्झना छ - विकासको क्षेत्रमा ‘पेरिस एड ग्रुप’ भन्ने एउटा समूह थियो। समूह अन्तर्गतका डोनर संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका केही कर्मचारी गरी बढीमा २० जना हरेक १८ महिनामा पेरिस जान्थे। नेपालमा एड र विकास प्राथमिकताको कुरा गर्थे। त्यो बैठकले आम मानिसलाई समेट्दैन थियो। त्यसैले ‘विकास सबैका लागि हो’ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हामीले त्यस बैठकको दायरा फराकिलो बनायौं।

‘नेपाल विकास मञ्च’ स्थापना भयो। सन् २००४ देखि पेरिसमा हुने गरेको सम्मेलन नेपालमा हुन थाल्यो, २० जनाको ठाउँमा ३ हजारसम्म मानिसको सहभागिता रहने गरी। नागरिक समाजदेखि सञ्चार माध्यमसम्मले एजेण्डामाथि छलफल गर्न थाले। परामर्श व्यापक भयो। सरकारी निकायहरूमा प्रवक्ताहरू राखिन थाले। पहिल्यैदेखि भएकाहरू सक्रिय हुन थाले। ती छलफल सुधार केन्द्रित भए।

यस्ता विषयमा आम मानिसको सहभागिता र चासो बढेको त्यस पछि नै हो। जवाफदेही निकाय र व्यक्तिलाई आम मानिस आलोचनात्मक हुनुले केही हदमा दवाव पनि दिएको हो। तर, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाले त्यो प्रयासमा असर पार्‍यो। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वले झन् पछाडि धकेलिदियो। मेरो किताबको शीर्षकले यहाँ अर्थ राख्छ।

नेपालमा जनयुद्धले परिवर्तन गर्छ भन्ने आशा थियो। शान्ति प्रक्रिया पछि माओवादी संसदमा आए। त्यहाँ उनीहरूले परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने थियो। उनीहरूले सरकारको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो तर उनीहरू नै सरकारको ‘सिस्टम’मा ढलिदिए। भागबन्डा सुरु गरे। त्यसअघि सीमित व्यक्ति र समूहबीच हुने भागबन्डा अब पार्टी पार्टीबीच हुन थाल्यो। स्रोत, साधन जनतासम्म पुग्नै पाएन। जनतामा वितृष्णा बढ्यो। सार्वजनिक सेवा त कसैको चासोको विषय नै भएन। यस्तै, सिस्टममा हाम्रो राजनीतिज्ञहरू गाँजिदै गए जसबाट निस्किन गाह्रो छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम मानिसको दैनिकीमा पर्छ। विकासको बहस परको कुरा दैनिक उपभोग्य सेवाको मागमा अल्झनु पर्छ।

यस महामारीकै घडीमा हेरौं न जनता कति मार्कामा छन्। हरेक पटक आपतकाल पछिको अवस्था कोरोनाले निम्त्याएको जस्तै हुन्छ। अभावबाट त सिक्न पर्ने हो तर नसिक्ने बानी लाग्यो। भूकम्प पछि सिकेनन्। सार्वजनिक सेवा वितरणको हिसाबले जनआन्दोलनले पनि ठूलो संकट सिर्जना गर्‍यो। तर, आपत पर्‍यो, सक्यो। अगाडि आउन सक्ने अन्य संकटका लागि तयारी नै गरिएन। कारण उही राजनीति गर्नेहरूले व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहित गरे। प्रगतिशील राष्ट्रहरूले संस्थामा, सरकारी प्रतिष्ठान र अंगहरूमा लगानी गरे। त्यहाँ राजनीती घुस्न दिएनन्। आखिर संकटकालमा त देशलाई व्यक्तिले नभइ संस्थाले जोगाउने हो नि।

नेपाली राजनीतिक दलका नेतालाई प्रश्नसँग डर नभएको हो त?

जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने राजनितिज्ञ भए समस्या नै हुँदैन थियो। नेपालको हकमा यस्तो कुरा नौलो होइन। हुन त पैसा र शक्तिको ‘नेक्सस’ सबै देशमा छ। तर, ती गठबन्धन एउटा बिन्दुमा पुगेर टुंगियो। इतिहास बन्यो। अहिले पनि ती देशमा कहिले कहीँ पैसा र शक्तिको अनुचित गठबन्धनको घटना सार्वजनिक हुन्छन्। ती सार्वजनिक हुँदा समाज र सम्बन्धित संस्थाहरूले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्दै लैजान्छ। हाम्रो देशमा भने गठबन्धनको त्यो नट झनझन् कसिलो बन्दै गयो। हामी पछाडि पर्दै गयौं।

नेपालमा विकास साझेदार संस्थाहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो?

बहुपक्षीय वा विश्वव्यापी हिसाबमा हेर्ने हो भने आर्थिक सहायता आवश्यक छ। कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्याएको अवस्थालाई नै हेरौं न। यो विश्वव्यापी समस्या हो समाधानका लागि सहायता चाहिन्छ नै।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरुवात पनि सहायताको आवश्यकता महसुस भएरै हो, दोस्रो विश्व युद्ध पछि विश्व शान्तिका लागि। विकास, परिवर्तन एउटा व्यक्ति वा देशले गरेर हुँदैन भन्ने भएर। महामारी, भोकमरी, खडेरी, नरसंहार रोक्न पनि संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिन्छ भन्ने भयो।

तर, सहायता वा विकास साझेदार संस्थाहरू अभावमा मात्र चाहिने भन्ने होइन। समस्याको दीर्घकालीन समाधान वा निवारण गर्नतिर लाग्नुपर्छ। भूकम्पजस्तो प्राकृतिक प्रकोप पो रोक्न सकिन्न तर जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकटजस्ता समस्या त निवारण गर्न सकिन्छ नि।

नेपालको हकमा दातृ संस्था निवारणको बाटो खोज्न केही हदमा सफल छ। यहाँ बैंकिङ संकट हुने निश्चित भएपछि वर्ल्ड बैंकले नै सहयोग गर्‍यो। भूकम्पको समयमा पनि त्यस्तै सक्रियता देखायो। द्वन्द्वको समयमा सरकारी ढुकुटी रित्तिएको थियो त्यस समय सर्तसहितको सहयोग पुर्‍याएको हो।

सरकारले त्यसरी सहयोग लिन्छ, बिर्सन्छ। किनकि सहायता भनेको त आफूले केही काम नगरे पनि आउँदो रहेछ भन्ने विश्वास स्थापित भयो। यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। अन्य विकल्प र अवसरको खोजी गर्नु पर्नेमा चाहिँ विकास साझेदारहरूको भूमिका सकारात्मक देखिँदैन। अवसरको खोजी भएको कोरिया, जापान लगायत देशहरू त अब आफै डोनर भइसके। थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया लगायत देश नि सफल छन्। उनीहरूले सहायतासँगै राष्ट्रिय योजना बनाए। ती योजना पूरा गर्न संस्थामा लगानी गरे।

तपाईँको भनाईको अर्थ विकास प्रक्रियामा पनि नेपालमा राजनीति हावी भयो भन्ने हो?

द्विपक्षीय सहायता जुन एउटा देशले अर्को देशलाई दिन्छ, त्यो नितान्त राजनीतिक नै हो। आफ्नो कर दाताको खल्तीको पैसा अर्को देशमा दिनु भनेको राजनीतिसँगै जोडिएको विषय हो।

एसियन डेभलप्मेन्ट बैंक, वर्ल्ड बैंक लगायत बहुपक्षीय सहायता दिनेहरूको हकमा भने सामान्यतया राजनीति हुँदैन। किनकि यो सार्वजनिक सेवा प्रदायकसँग जोडिएको विषय हो। तर, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकालमा वर्ल्ड बैंकले पैसा दिएन। त्यो पक्कै पनि राजनीतिक निर्णय थियो। द्विपक्षीय दाताहरूले भने प्राय ‘एजेण्डा’लाई च्याप्छन्। अहिले केही दाताहरूले संघीयताको नाममा सहायता उपलब्ध गराएका छन्। पहिले विकेन्द्रिकरणलाई डेनमार्कले आफ्नो एजेण्डाका भन्दै नेपाललाई पनि सहयोग गर्‍यो।

उदाहरणका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लिन सकिन्छ नि। यसमा पनि त विकास प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव टड्कारो देखिएको छ।

एमसीसी चाहिँ ‘ओभर हाइप्ड’ लाग्छ मलाई। हाम्रो देशमा दाताहरूबाट हस्तक्षेप विगतमा पनि भएका छन्। वर्ल्ड बैंककै प्रोजेक्टका लागि पनि बेग्लै ऐन बनेको उदाहरण छ। तर, ती ऐन सरकारको सिस्टमसँग जोडेर बनाइयो। उदाहरणका लागि ग्रामिण खाने पानीसँग जोडेर बनाइएका ऐन फन्डकै लागि थियो। वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पनि ऐनहरू बनेका छन्।

एमसीसीको हकमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्थ्यो। किनकि ‘ट्रान्समिसन लाइन’ एक गुरु योजना हो जसका लागि एमसीसी उपयोगी हुन्छ। मान्य हुनेगरी बेग्लै ऐन बनाएको भए हुन्थ्यो। यसको प्रचार नै गलत ढङ्गमा भयो। अमेरिकाको ‘सेक्युरिटी अम्ब्रेला’भित्र पर्न लाग्यौं। राजनीतिक हस्तक्षेप हुन लाग्यो भन्ने चर्चा भयो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भएको कुरा उठ्यो। सबैले आ-आफ्नो दर्शक केन्द्रित जानकारी र स्पष्टिकरण दिए। तर, प्रविधिको जमानामा जानकारी लुकाउन वा तोडमोड गर्न सम्भव छैन।

यसैबीच नेपाल सरकारले पनि आफू बलियो भएर आफ्नो आवश्यकता यो हो र यसका लागि एमसीसी सहयता लिन्छु भन्न सक्नु पर्थ्यो। ‘योभन्दा बढी हस्तक्षेप हुनु हुन्न’ भन्न सक्ने सरकार चाहिन्थ्यो। त्यसो भएन। प्रसारण लाइन गुरुयोजना पूरा गर्न एमसिसीले सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने बुझाउनुको साटो सत्तारुढ दलभित्र विवाद चर्कियो, पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो। यो दु:खद् कुरा हो।

विकास, परिवर्तनजस्ता विषयबारे बहस हुँदा दातृ निकायहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छन् नि। ती प्रश्नहरू वर्ल्ड बैंक भित्र बस्दा र बाहिर रहँदा कति फरक लाग्यो?

आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, प्रश्न स्वभाविक हो। त्यो वर्ल्ड बैंक भित्रै पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ गुनासो, प्रश्नहरू रिपोर्टका रुपमा पेश गरिन्थ्यो। त्यसो नगरिएका जानकारीहरू गोप्य सूचनाका रुपमा लिक हुन्थे। त्यसैको आधारमा बाहिर आलोचना र चर्चा हुने हो।

त्यहाँ काम गरेकै कारण मसँग किताबका लागि पर्याप्त जानकारी छन् भन्ने महसुस भएको हो। वर्ल्ड बैंकमै रहँदा किताब लेख्न सुरु गरेँ। तर, ३० पानाभन्दा अघि बढ्न सकिँन। किनकि मैले उल्लेख गरेका जानकारीहरूलाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो जुन काम म बैंकभित्रै रहेको भए गर्न सक्दैनथेँ। समय अगावै वर्ल्ड बैंक छाड्नुको कारण ‘काबल्स एण्ड कार्टेल्स’ नै हो। अहिले त पुस्तक सार्वजनिक भयो जसमाथि कुनै नैतिक प्रश्न उठेका छैनन्।

तपाईँ आफैँले चाहिँ विकासलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

देशमा भएका अनेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै अनेक प्रयास र अभ्यासहरू भए। तर, राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको मुलतत्व बुझिएन। त्यो मुलतत्व नबुझेर वा बुझ्न नचाहेर गरिएका अभ्यासहरू विफल भए। त्यसैले विकास भएन।

हरेक खालका परिवर्तनको प्राथमिक आधार राजनीति व्यवस्था हो। आर्थिक, सामाजिक पाटो त्यसपछि आउँछन्। त्यसैले विकासका लागि राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा सुधार हुन आवश्यक छ।

संघीयतालाई त आशाको रुपमा हेरिएको थियो नि?

अहिले नै संघीयतामाथि प्रतिक्रिया जनाउने समय भएको छैन। तर, मैले १० वर्षसम्म गरिएको विकेन्द्रिकरणको अभ्यासलाई हेरेँ। त्यो अभ्यासमा कमी कमजोरी थिए तर बलियो पाटो पनि धेरै थिए। ती सबल पक्षलाई हालको संघीयतामा समेट्न सकिन्थ्यो।

संघीयता आशाजनक देख्छु। स्रोत, साधनको स्वामित्व र निर्णायक भूमिका जनतासम्म पुर्‍याउँदा पारदर्शिता बढेको छ। स्थानीय सरकार उत्तरदायी बनेका छन्। तर, यिनै पाटो देखाइ संघीयताको प्रचारमात्र गरेर हुँदैन। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रतिफल देखिनुपर्छ।

अनुदान मात्र 'तँ ल खा' भनेर दिनु सरह हो। संघीयता त प्रतिष्पर्धात्मक हुनुपर्छ। लगानी अनुसारको प्रतिफल हुनुपर्छ। स्थानीय तहको आर्थिक पाटो, रोजगारी लगायतको विकास हुनुपर्छ।

तर, सकारात्मक परिवर्तनमा युवा सहभागिता आवश्यक छ। नेपालको अधिकांश गाउँहरूमा बच्चा या वृद्धवृद्धा छन्। त्यस ‘भ्याक्युम’मा संघीयता सफल होला कि नहोला भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।

राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा त्यो अवस्था झनै जटिल बनेको छ। तर पनि आशावादी त हुनुपर्‍यो। संघीयता पनि विफल भयो भनेर अर्को राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयास गर्न थाल्यौं भने चाहिँ हामी झनै पछाडि धकेलिन्छौं। सफल बनाउने तरिकाहरू छन् त्यसमा लाग्नु पर्‍यो।

संघीयता आएपछि स्थानीय सरकारमार्फत् सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको हो? तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

केही आवाज सुनिएका छन्। तर संघीयता जारी भएको यत्रो समयपछि। अचम्म के हो भने विकेन्द्रिकरणमा यसरी सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ ६ महिनामा नै बनिसकेको थियो। अहिले त ‘कमन भ्वाइस’ नै आएको देख्दिन।

ट्याक्स तिर्ने जनताप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो। जनताले पनि कर तिरे अनुसार सेवा सुविधामा प्रश्न उठाउनु पर्ने हो। तर नेपालमा ट्याक्सको विषय बल्ल आएर झिनो रूपमा उठ्न थालेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

ट्याक्सलाई पहिले कर्तव्य मानिन्थ्यो। ठूलै रकम हो भने तिर्नेभन्दा छल्ने बाटो खोज्नेहरू पनि हुन्छन्। तर, कर तिर्नेहरू सजग भएका छन्। उनीहरू आफूले तिरे अनुरुप के पायौं, के पाएनौं भन्ने विषयको चेत राख्छन्। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले कर तिरे अनुरुप राज्यबाट १० प्रतिशत पनि पाएका छैनन्। त्यसैले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो।

मैले कर तिरे बापत् मलाई के त? आखिर प्रजातन्त्र केका लागि त? सरकार म कर तिर्छु, तिमी मलाई सुविधा देउ भन्ने त हो। सुविधा भनेको त्यही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बजार व्यवस्थापन त हो।

समुदायस्तरबाट विकास हुँदै आएको इतिहास छ हाम्रो। सरकार र बजार नभएको अवस्थामा जनता आफैले बनाएको बजार हो यो। अहिले त्यही बजारलाई उचित व्यवस्थापन नदिने, कर चाहिँ बढाइ राख्ने। यस्तै कारणहरू क्रान्तिको बीऊ बने।

यसरी त मध्यम वर्गीयहरू कहिले बलियो बन्ने? उनीहरू बलियो नबनेसम्म प्रजातन्त्र बाँच्दैन। आखिर उच्च मध्यम वर्गीयहरू त्यही ‘काबल्स एण्ड कार्टेल्स’हरू हुन्। उनीहरूको गठबन्धन विरुद्ध प्रश्न गर्न निम्न वर्गहरूसँग आवाज हुँदैन। मध्यम वर्गीयले नै हो आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाइराख्ने।