जनकपुरधाम : दलितमाथिको भेदभाव अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्ति ऐन अनुसारको कार्य प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको छ।
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको पहिलो बैठक बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा निधन भएका १३ जना दलितहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकको शुभारम्भ गरिएको थियो।
पछिल्लो समय प्रदेश २ मा एकपछि अर्को दलितमाथि भेदभावका घटना भएकोले बुधवार सम्पन्न उक्त बैठकले ती घटनाहरुबारे छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
रौतटह लगायतका घटनाहरुबारे छानबिन गर्न १५ दिन समय सिमा दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्।
त्यसैगरी, बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटनी देवीका परिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। साथै, बैठकले रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले दलित सशक्ति ऐन परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यहरु सुन्दर विश्वकर्मा, चमेली देवी दास, प्रमिला देवी दास, फुलिया देवी सदाय, रविन्द्र बैठा, सुनिता देवी मोची, श्यामपरि देवी राम, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव रुपेश साह सदस्य सचिव रहेका छन्।
