२०७७ वैशाख ३१ गते पुल्चोकस्थित निदान अस्पताल (आरोग्य फाउन्डेसन)मा कार्यरत् लेखा अधिकृतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। त्यसपछि अस्पताल परिसर ‘सिल’ भयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम गर्न अस्पताल सिल भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
संक्रमित २५ वर्षीया कर्मचारी रिपोर्ट निस्किनुभन्दा दुई दिन अघि सुनसरीबाट काठमाडौं मोटरसाइकलमा फर्किएकी थिइन् । भक्तपुरमा बस्ने उनी सुनसरीबाट फर्किएपछि आरोग्य फाउन्डेसन गएकी थिइनन्। तर पनि उनी कार्यरत् अस्पताल संक्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै सिल गरियो। जसका कारण अन्य बिरामीका लागि पनि अस्पताल ठप्प रह्यो।
प्रहरीले अस्पताल सिल गरेपछिको दृष्य
उनलाई संक्रमण पुष्टि भए लगत्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु पुर्याइएको थियो।
त्यसको ठीक १० दिन पछाडि अर्थात् जेठ १० गते, ग्रान्डी अस्पतालको प्रयोगशालाका कर्मचारीमा संक्रमण देखियो। ती कर्मचारीलाई पनि उपचारका लागि पाटन अस्पताल पुर्याइयो र अस्पताल सिल गरियो।
यी दुई घटना घट्दा सामाजिक सञ्जालमा यी अस्पतालहरूको आलोचना भयो।
सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘लक्षण मिल्दो बिरामी’ राख्न निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सयभन्दा बढी शैय्या भएका अस्पताललाई फिभर क्लिनिक र आइसोलेसन तयार गर्न र शंकास्पद् बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो। संक्रमित कर्मचारी अन्यत्र लैजाँदा पनि अस्पताल नै सिल गरेर सेवा ठप्प पार्नु आलोचनाको विषय थियो।
त्यतिखेरै निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन (अफिन)ले भने आफूहरूसँग सुरक्षा उपकरण एवं अन्य स्रोत अभावका कारण कोरोना शंकास्पद् बिरामीको समेत उपचार गर्न नसक्ने बतायो।
टेकु अस्पताल।
सिल गरिएका बाहेक अधिकांश अस्पतालहरूले पनि पूर्वाधार नभएको भन्दै पन्छिए। यसैका कारण बिरामी सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी पनि आत्तिन पुगे। केही अस्पतालले ज्वरो आएको, लहरे खोकी लागेको, स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएका बिरामीलाई सामान्य जाँच समेत नगरी सिधै टेकु अथवा पाटन अस्पताल नै रेफर गर्न थाले।
+++
वैशाख पहिलो साता अनामनगरकी अर्चना खनाल रुखा, खोकी र ज्वरोले सताएपछि एभरेस्ट अस्पताल, बानेश्वर पुगिन्। त्यहाँ राखिएको अस्थायी फिभर क्लिनिकमा उनको तापक्रम लिइयो। त्यसपछि थप उपचारका लागि टेकु अस्पताल जान भनियो।
‘त्यसपछि बल्ल मलाई कोरोना भाइरस हो कि भन्ने शंका लाग्यो। अस्पतालले लक्षण मिलेको भन्दै रेफर गरेपछि डर पनि बढेको थियो,’ खनालले सुनाइन्। त्यस समय टेकु अस्पताल जाने आँट भने गरिनन्।
‘त्यो बेला संक्रमित कम थिए। आफूलाई हो रहेछ भने त सबैले थाहा पाउँछन्। आज अस्पतालले हतारहतार रेफर गरेजस्तै अवस्था समाजमा भोग्नु पर्ला भन्ने डरैले पनि म त अस्पताल गइँन,’ उनले भनिन्, 'केही दिनमा म स्वस्थ भएँ।'
ज्वरो आउँदैमा डराउनुपर्दैन रहेछ भन्ने उनको निस्कर्ष रह्यो।
तर, सबै बिरामीको हकमा उस्तै हुँदैन।
निजी अस्पतालको लापरवाही यस हदसम्म बढ्यो कि वीरगंज – २ छपकैयाकी २० वर्षीया युवतीले ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। ज्वरोले थलिएकी उनलाई उपचारका लागि साउन २५ गते इन्डो नेपाल हस्पिटलमा लगियो। त्यहाँ पीसीआर रिपोर्टबिना भर्ना लिइएन। त्यसपछि नारायणी नेसनल मेडिकल कलेज, भवानी अस्पताल, बयोधालगायत अस्पताल पुर्याइयो। ती अस्पतालमा पनि पहिले पीसीआर रिपोर्ट मागियो।
गण्डक अस्पताल
समाजवादी पार्टीका पर्सा सचिव तबरेज अहमदको ‘भनसुन’पछि मात्र बिरामीका लागि अस्पतालको ढोका खुल्यो। गण्डक कोभिड अस्पतालले उनको भर्ना लियो। दुर्भाग्य, त्यसको १० मिनेटपछि ती युवतीले ज्यान गुमाइन्।
यसरी कोभिड-१९ विशेष तोकिएका अस्पतालले मात्र शंकास्पद् बिरामी भर्ना लिने र निजी अस्पतालले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बिरामीको मात्र उपचार गर्ने भुलभुलैयामा परे आम मानिस।
के संक्रमण र संक्रमितसँग तर्सिएका हुन् निजी अस्पताल?
कोभिड-१९ बारे आम मानिस मात्र नभइ प्रशासनिक निकायका मानिसहरू पनि प्रष्ट नहुनुलाई कारक मान्छन् निदान अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर लक्ष्मण भण्डारी। आरोग्य फाउन्डेसन (निदान अस्पताल)का कर्मचारी संक्रमित हुँदा प्रशासनसँगको समन्वयबिना अस्पताल सिल गरिएको उनको दावी छ।
डाक्टर लक्ष्मण भण्डारी
‘हामीले त दैनिक १ सय २० जना किड्नीका बिरामीलाई डायलासिस सेवा दिन्छौं। उहाँहरूलाई पर्ने असरका कारण पनि सिल गर्न सक्दैन थियौं,’ प्रहरी नै आएर सिल गरेपछि आफूहरू निरीह सावित भएको जनाउँदै उनले भने, 'आपत् नपरी कोही अस्पताल आउँदैन। एक जना बिरामी गेटमा आएर मर्ने बाँच्ने अवस्थामा छट्पटाइ रहँदा पनि हामीले केही गर्न सकेनौं।'
जुन कर्मचारीलाई कोभिड १९ को संक्रमण देखियो ती कर्मचारी अस्पताल आएकै थिइनन्। उनलाई टेकु अस्पताल पुर्याएको निदानको एम्बुलेन्स पनि ‘डिसइन्फेक्टेड’ गरेरमात्र पुन: संचालनमा ल्याइएको थियो।
आफ्नै कर्मचारीलाई उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनुको कारण चाहिँ त्यस समय कोभिड-१९ संक्रमित उपचारका लागि सरकारी अस्पतालले मात्र अनुमति पाउनुलाई इंकित गर्छन् उनी।
ग्रान्डी अस्पतालको हकमा पनि करिब यस्तै भयो।
ग्रान्डी अस्पताल
कोरोना भाइरस संक्रमित बाहेक अन्य बिरामीका लागि सेवा ठप्प पारेर अस्पताल नै सिल हुनु र आफ्नै कर्मचारीलाई उपचार गर्न अन्यत्रै पठाउने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो। निजी अस्पतालमा सेवाभाव कम व्यापार बढी भएको टिप्पणी समेत भए यस्ता घटना सार्वजनिक भएसँगै। तर, यसमा दोष अस्पतालको मात्र थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी प्रक्रियामा निजी अस्पताल नसेमेटिनु नै यसको प्रमुख कारण थियो।
त्यस समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई हजार जनासम्म संक्रमितको उपचारका लागि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूलाई 'हब' अस्पतालका रुपमा तयार पार्यो। कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका - २०७६ अनुसार पूर्वाधारका आधारमा लेभल -१, लेभल-२ र लेभल-३ गरी देशभर २८ वटा अस्पताल छुट्याइएको थियो। लेभल-१ का अस्पतालमा सामान्य लक्षण देखिएका बिरामी, लेभल-२ मा स्वास प्रस्वासमा समस्या देखिएका, आइसीयू वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बिरामी र लेभल-३ मा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका संक्रमितलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी वर्गीकरणमा राखिएका अस्पतालमा 'निजी' अटेका थिएनन्।
त्यसैले निजी अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीमात्र नभइ अन्य शंकास्पद् बिरामीहरूलाई पनि फेभर क्लिनिकबाटै सरकारद्वारा तोकिएको अस्पतालमा रेफर गरिरहे। उनीहरु सबैको भनाइ एकै थियो - 'हाम्रो अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अनुमति छैन।'
सरकारी नीतिकै कारण अधिकांश निजी अस्पतालले अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर पुगेकाहरूलाई पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्र उपचार गर्न सक्ने अडान राख्न थाले।
डाक्टर वन्त।
'कोरोना भाइरस संक्रमित उपचाररत् अस्पताल भन्ने थाहा पाउँदा अन्य बिरामी पनि तर्सने! विरामी नै नछिर्ने स्थितिले प्रत्यक्ष असर व्यापारमा पार्थ्यो। त्यसैले पनि अस्पतालहरू कोभिड-१९ संक्रमितसँग डराएका थिए,' जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर शरद वन्तले भने।
नीतिगत अलमलको श्रृङ्खला
कोभिड-१९ केस व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ गैर कोभिड स्वास्थ्य सेवाहरूलाई समेत नियमित गर्न आवश्यक भएको जनाउँदै जेठ २० गते कोभिड-१९ केसको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका जारी भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। उक्त निर्देशिकामा हरेक अस्पतालमा स्क्रिनिङ प्वाइन्ट राख्ने, बिरामीको शरीरको तापक्रम र ट्राभल हिस्ट्री अनुरुप वर्गीकरण गरी हरियो र पहेँलो कार्ड दिने। हरियो कार्ड भएका बिरामीलाई नियमित सेवा दिने र पहेँलो कार्ड भएकालाई प्रि-आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी त्यहाँ राख्नुपर्ने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय
सोही निर्देशिकामा पहेँलो कार्ड प्राप्त बिरामी सम्भावित कोभिड-१९ संक्रमित भएमा स्वाब संकलन गरी परीक्षणमा पठाउने। नतिजा पोजेटिभ आयो तर लक्षण नदेखिए होम आइसोलेसनमा पठाउने वा सोही अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने जनाइएको छ। संक्रमितमा सामान्य लक्षण देखिए पुन: सरकारले तोकेको लेभल-१ अस्पतालमा, स्वास प्रस्वास समस्या देखिए वा आइसीयू/भेन्टिलेटर आवश्यक परे लेभल-२ र संक्रमणसँगै अन्य विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेका बिरामीहरूलाई लेभल-३ अस्पतालमा पुर्याउनुपर्ने तय गरियो।
सुरुमा दुई हजार संक्रमित नपुगुञ्जेलका लागि जेजस्तो व्यवस्था भयो त्यसले निजी अस्पताललाई संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न दिएन। लक्षण लिएर गएकाहरूलाई गेटबाट नफर्काइ आइसोलेसनमा राख्ने। कोभिड-१९ परीक्षणका लागि स्वाब पठाउने र रिपोर्ट पोजेटिभ भए सरकारी अस्पतालहरू टेकु, पाटन वा बलम्बु रेफर गर्ने भनियो। जुन निर्देशन अधिकांश अस्पतालले मानेनन्। साथै, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा संरचनागत् एवं व्यवस्थापकीय हिसाबमा पनि कस्तो तयारी गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्ने काम भएन।
नेपालमा संक्रमण देखिनुअघि तयारीको चरणदेखि नै सरकारले निजी अस्पतालसँग समन्वयन गरेर अगाडि नबढ्नुलाई पहिलो गल्ती मान्छन् माइक्रोबायोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे। नीतिगत हिसाबमा अस्पतालहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको भए तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको उनको तर्क हो।
डाक्टर प्रकाश घिमिरे
'महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवा सामाजिक उत्तरदायित्व हो। सेवा पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार। त्यसका लागि योजनावद्ध ढङ्गमा अघि बढ्नु पर्थ्यो। सरकारी वा निजी भन्ने हुँदैन थियो। सबैले जनताको सेवा गर्ने हो। जिम्मेवारी प्रष्ट पारिनु पर्थ्यो,' डाक्टर घिमिरेले भने।
साउन ३० गते सरकारले नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत् कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारका लागि निजी अस्पतालले २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजले एक तिहाइ शैय्या छुट्याउन निर्देशन दियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिडका बिरामी बढ्दै जाँदा अरु खालका बिरामीमा पनि संक्रमण हुने र त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालले बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने बताएका थिए। त्यतिखेर मन्त्रालयले तोकिएको संख्यामा शैय्या नछुट्याएका अस्पताललाई ल्याब सञ्चालनका लागि दिएको अनुमति समेत खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिइयो।
करुणा अस्पतालले तयार पारेको कोभिड आइसोलेसन वार्ड
डाक्टर घिमिरेले नीतिगत् रुपमा जिम्मेवारी प्रष्ट नपारी संक्रमण बढेपछिमात्र कारवाहीको चेतावनी दिनु अर्थहीन ठान्छन्। ‘सरकारले, हामी शासक हौं। निजीले कतिन्जेल टेर्दैनन् हेरौला भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भएन। निजी अस्पतालले पनि यस्तो समयमा व्यापार केन्द्रित हुनु भएन,' उनले भने।
शैय्या छुट्याउन र कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार गर्न किन तयार थिएन त निजी अस्पताल?
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन प्राइभेट हेल्थ इन्स्ट्च्यिुसन नेपाल 'अफिन'ले भने सरकारले २० प्रतिशत शैय्या छुट्याउन दिएको निर्देशनलाई ‘अव्यवहारिक’ ठहर्याए थियो। कोभिड र गैर कोभिड बिरामीहरूलाई एकै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्दा, एउटै स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग हुने हुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्नुका साथै संक्रमितको मृत्युदरमा पनि असर पर्ने संगठनको दावी थियो।
कुमार थापा
अफिनका उपाध्यक्ष एवं अल्का अस्पतालका सञ्चालक कुमार थापाले भने, 'हामी उपचार गर्न सधैं तयार छौं। थाम्नै नसक्ने स्थिति आएपछि जसरी पनि गर्नुपर्छ तर सरकारले व्यवस्थापकीय पाटो नजरअन्दाज गरिदिनु भएन।'
सरकारको निर्देशनसँग निजी अस्पतालको असहमति कोभिड, गैर कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राख्नुमा सीमित थिएन। मन्त्रालयले उपचारका लागि तोकेको शूल्कप्रति पनि निजी अस्पतालहरू खुशी थिएनन्।
सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार खर्च प्रतिदिन ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल बिरामीको ७ हजार र जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार खर्च १५ हजार तोकिदिएको थियो। उक्त शुल्कले अस्पताललाई आर्थिक मारमा पार्ने थापाको कथन छ।
‘रेट मात्र तोकेर त हुँदैन नि। सुरक्षा उपकरण समेत सहजै नपाइने स्थिति छ। पाइएका सामाग्रीको ढुवानी महङ्गो छ,’ सरकारले तोकेको शूल्कमा आपत्ति जनाउनुको कारण उनले प्रष्ट पारे, 'कि त सुरक्षा उपकरण सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। नत्र हामीलाई जनशक्ति (चिकित्सक/कर्मचारी) होल्ड गराउनु पनि गाह्रो छ।'
+++
सबैजसो निजी अस्पतालले सरकारले तोकिदिएको शुल्कले मार पर्ने बताएका थिए त्यतिखेर। उता केही निजी अस्पतालले भने सेवाग्राहीलाई नै उल्टो मारमा पारेरहे। अफिनका अध्यक्ष रहेका वसन्त चौधरी सञ्चालित नर्भिक अस्पतालले १४ दिन लामो आइसोलेसन प्याकेज नै ल्यायो - शुल्क डेढ लाखदेखि २ लाखसम्मको। उक्त शुल्कले बेड चार्ज, दुई पटक पीसीआर परीक्षण, चिकित्सकको परीक्षण शुल्क, पीपीइको शुल्क, एक्सरे, इसीजी, यूएसजी, रगत परीक्षणलगायत खर्च समेट्ने जनाइएको थियो।
नर्भिकले गरेको प्रवर्द्धन
अस्पतालले बिरामीको औषधीको बेग्लै खर्च लाग्ने समेत प्रष्टसँग जनाएको थियो।
असार २२ गते नेपाल वायुसेवा निगमका चालक दलका सदस्यसहित १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। उनीहरूलाई ५ दिन ह्याम्स अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो। त्यहाँ प्रति व्यक्ति दैनिक करीब ४० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क लिइएको थियो। सबैभन्दा सुरुमा कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार सुरु गर्ने निजी अस्पताल ह्याम्समाथि यसै विषयले प्रश्न उठ्यो।
ह्याम्समा निगमका संक्रमित कर्मचारीको उपचार गर्न भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अनुमति दिएको थियो। जुन संक्रमितलाई हब अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत थियो।
ह्याम्स हस्पिटल
‘निगमका कर्मचारीलाई पहिलो दिन सरकारी अस्पतालमै राखिएको थियो। तर सुविधाको हिसाबमा समस्या भएपछि निजी अस्पतालमा राख्ने अनुमति माग्यौं। पायौं,’ वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन्, 'तर शुल्क अस्वभाविक उठेपछि छानविनको माग गर्यौं। जसबारे मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। हामीले अस्पताललाई तिरेका पनि छैनौं।'
ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मा भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन्।
यसरी सरकारी शुल्कको विरोध गर्ने निजी अस्पतालहरूले सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क उठाइरहे। यस विषयमा संगठनले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन त?
'यो महामारी हो। कहिलेसम्म रहन्छ निश्चित छैन। छोटो समयमै हराउन पनि सक्छ। केही समयका लागि किन मापदण्ड तोक्नु?,’ अफिनका उपाध्यक्ष थापाले प्रतिप्रश्न गरे।
जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर शरद वन्त भने महामारीको समयमा अस्पताल व्यापार केन्द्रित हुनुलाई जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सनुको संज्ञा दिन्छन्।
कोरोनाको डरले रित्तिएका अस्पताल
‘अस्पतालको प्रकार हुँदैन। यहाँ अस्पताल चलाउनेहरूको इन्ट्रेस्ट बाझिनुले फरक पारेको हो,’ वन्तले भने, 'यस्तोमा सरकार व्यवहारिक बन्ने र निजी अस्पताल व्यापार केन्द्रिन नहुने हो भने पनि समस्या नै सिर्जना हुँदैन थियो।'
निजी अस्पतालहरूले थप स्रोत, साधन र सुरक्षा उपकरणहरूको खर्च देखाउँदै मनलाग्दो शुल्क निर्धारण गरिरहेको बेला सरकारले आवश्यक सुरक्षा उपकरण नेपालमै उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। त्यस्तै, घाटामा रहेका निजी अस्पतालहरूलाई ‘एडप्ट’ गरेर तिनलाई कोभिड-१९ विशेष अस्पताल बनाउन सकिने तर्क उनको छ। 'उपत्यकामा मात्रै दर्जन बढी अस्पताल घाटामा छन् उनीहरूको सामाग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ,' उनले उपाय सुझाए।
यति चाहिँ उनले पनि प्रस्ट शब्दमा भने - सरकारले एकोहोरो निजी अस्पताललाई पेलेर अघि बढ्न हुँदैन।
उपचारसँगै निजी ल्याबको परीक्षणमा पनि प्रश्न
सुरुवाती चरणमा कोरोना परीक्षणका लागि उपत्यकामा एउटा मात्र ल्याब थियो - शुक्रराज ट्रपिकल एवं सरुवा रोग अस्पतालमा। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाका वीर, पाटन र शिक्षण अस्पताललाई पनि शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दियो।
असार २८
थ्रोट स्वाब परीक्षणको तयारी
गते सानेपास्थित स्टार अस्पताल र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले स्वाब संकलन र परीक्षणको अनुमति पाएका थिए। अनुमति प्राप्त अस्पतालहरूले परीक्षण शुल्क न्युनतम ५ हजार ५०० लिनुपर्ने तोकियो।
तर, निजी अस्पतालहरूले अनुमति नलिइ परीक्षण गर्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी शूल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि ग्रान्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल र जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकलविरुद्ध छानबिन भयो।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाले मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा असार २८ गते ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
सम्बन्धित अस्पतालहरूले गल्ती स्वीकारे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिनलाई कारवाही गरेन। छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार ती अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको ५ हजार ५०० रुपैयाँ र अन्य शूल्क भन्दै थप ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लिएका थिए।
निदान अस्पताल सिल गर्न तैनाथ प्रहरी
मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरस संक्रमणको अनुमति दिएपछि पनि परीक्षणको गुणस्तरमा पटकपटक प्रश्न उठिरहेको छ। ह्याम्स अस्पतालको परीक्षण र रिपोर्टमाथि प्रश्न गर्दै सुवास अधिकारी नामक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखेका थिए : ‘यो ह्याम्स अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण नगराउनुस् है। पोजेटिभलाई नेगेटिभ र नेगेटिभलाई पोजेटिभ रिपोर्ट दिने रहेछ।'
उनले आफूलाई फोनमार्फत् कोभिड-१९ रिपोर्ट पोजेटिभ भएको जानकारी दिइए पनि मेसेजमा नेगेटिभ रिपोर्ट पठाएको बताए।
अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट रोशन अधिकारीले भने सफ्टवेयरमा समस्या भएका कारण गलत मेसेज गएको बताए। 'मानवीय त्रुटि होइन। प्राविधिक समस्याका कारण भएको गल्ती फोनमार्फत् प्रष्ट्याएका थियौं,' अधिकारीले भने।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका कृष्णमाया श्रेष्ठको पनि ह्याम्समा गरेको कोभिड-१९ परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो। लक्षण नदेखिएकी उनले भोलिपल्टै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि स्वाब परीक्षण गराइन्। त्यहाँ उनको कोभिड-१९ रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो।
राज्यलाई सहयोग नगर्नेको हिसाब राख्छौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे पनि चर्चा हुन थाल्यो। विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी अस्पताल बीचको द्वन्द्व आम मानिसको अगाडि छताछुल्ल भयो। निजी अस्पतालले मन्त्रालयका निर्णयहरू अव्यवहारिक भएको आरोप लगाउँदै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अस्पतालहरू व्यापार केन्द्रित भएको र आफ्ना विभिन्न स्वार्थलाई ‘स्वास्थ्यविद्’हरूमार्फत् भन्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
डाक्टर जागेश्वर गौतम
मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने, 'हामीले शैय्या छुट्याउन अनुरोध गर्दा केही अस्पतालले विरोध गरे। स्वास्थ्यविद्हरूमार्फत् ‘कोभिड, नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण सर्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे। तर, यो बुझेनन् कि अबको केही वर्ष कोभिड-१९ बाट छुटिएर न त जीवन चलाउन सकिन्छ। न त अस्पताल नै।'
यतिखेर भने अस्पतालहरूले एकएक गर्दै कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार लागि सम्झौता गर्न थालेको उनको भनाई थियो। 'यो त निजी अस्पतालका लागि पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने मौका हो। यसै पनि निजी अस्पतालको व्यापार चौपट छ। कोरोनाका कारण नन कोभिड बिरामी पनि अस्पताल जान डराएका छन्। स्रोत साधन त्यसै खिइएका छन्। राज्यलाई सहयोग गरे हुन्छ छ,' उनले भने।
गौतमले सरकारलाई पेलेर ठीक पार्न खोज्ने निजी अस्पतालहरूमाथि छानविन हुने चाहिँ चेतावनी दिए। ‘गर्नुपर्ने काम नगरेको हिसाब त हुन्छ। आज सरकारको निर्णयविरुद्ध काम गर्ने अस्पतालहरूले पनि भोलि अस्पताल नविकरण त मन्त्रालयमै आएर गर्नुपर्ला। नियम कानुन मान्नुपर्छ होला,’ उनले भने, 'त्यसपछि उहाँहरूले भन्सार छुट गरेर ल्याएका सामानको पनि हिसाब हुन्छ।'
सरकार र निजी अस्पतालको द्वन्द्वको मारमा बिरामी एवं स्वास्थ्यकर्मी
कोभिड-१९ संक्रमण परीक्षण, संक्रमितको उपचारदेखि संक्रमित र अन्य बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने विषयमा बहस भयो। नीतिगत अस्पष्टतामाथि प्रश्न उठ्यो। समस्या संरचनागत् हो या व्यवहारिक? भन्ने विषयमा विज्ञहरूले फरक मत राखे।यो वैचारिक द्वन्द्वको मारमा परे कोभिड-१९ र नन कोभिड-१९ बिरामी। अग्रपङ्तिमा रहेर बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। चितवनमा त ४० प्रतिशतमा अस्पतालमा काम गर्ने आफन्त वा परिवारका सदस्यबाट संक्रमण सरेको भेटियो। त्यस्तै वीर अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसहित ७१ जनामा संक्रमण देखिनु भयावह अवस्थाको उदाहरण बन्यो।नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्की कोभिड र नन कोभिड अस्पताल एकैठाउँमा हुनुलाई सेवाग्राही मात्र नभइ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुनुको कारण ठान्छन्।
डाक्टर कार्की
'कोभिड र नन कोभिड एकै ठाउँमा गर्नु परेको छ, उचित व्यवस्थापनबिनै। यस्ता विषयमा सतर्क हुनु पर्नेमा सरकार र निजी अस्पताल दोषारोपणमै व्यस्त रहे,' उनले भने।
उनका अनुसार पीपीई अभावदेखि भत्ताको हकमा निजी अस्पतालका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी पीडित रहेको जानकारी दिए।
'सरकारी अस्पतालका चिकित्सक मात्र हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन। किनकि महामारीमा खटिएका जनशक्तिप्रति राज्यको पनि दायित्व हुन्छ। भोलि बिरामीको उपचार गर्दागर्दै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुनु अनि पर्सि स्वास्थ्यकर्मीकै अभाव भए के गर्ने?,’ उनले प्रश्न गरे।
सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र ६० देखि ७० प्रतिशत निजी अस्पतालहरूले धानेका कारण महामारीको समय तिनै अस्पताललाई छीछी र दुरदुर गर्न नहुने तर्क उनको छ। ‘यस महामारीमा सरकारीले मात्र पक्कै सक्दैन। सबै होमिनु पर्छ। निजी, सरकारी, प्रतिष्ठान सबै मिलेर गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसो गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी/चिकित्सक चाहिन्छ नै। उनीहरू नै भागाभाग गर्ने अवस्था नआओस्।'
अबको बाटो के?
सरकार र निजी अस्पतालबीच बढ्दो अविश्वास र दोषारोपणको श्रृङ्खला टुट्नु कोभिड १९ विरुद्ध लडाईको पहिलो आवश्यकता हो। सरकार र निजी अस्पताल मिलेर जनस्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरेको खण्डमा मात्र संक्रमण बिस्तार रोक्न सम्भव छ।
लकडाउन/निषेधाज्ञा लागू नभएको अवस्थामा कोभिड-१९ संक्रमितहरूको व्यवस्थापन मुख्य पाटो भएको बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर शरद वन्त। संक्रमितको व्यवस्थापनसँगै अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताए।
‘संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि संक्रमितको उपचार संस्थागत रुपमा केन्द्रिकृत गरिनुपर्छ। चारैतिर फैलाएर राखेर व्यवस्थापन हुँदैन। फैलाउँदा स्वास्थ्यकर्मी नै जोगिन हम्मेहम्मे पर्छ,’ वन्तले भने, 'एउटै अस्पतालमा उपचाररत् नन कोभिडलाई सेवा दिन गाह्रो हुन्छ। संकोच, तनाव र त्रास पैदा हुन्छ। सेवामा अवरोधको सम्भावना हुन्छ।'
कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि एउटै अस्पताल हुनुपर्ने उनको तर्क छ जहाँ नन कोभिडको उपचार हुनु हुँदैन। सरकारले निजी अस्पताललाई सीमित प्रतिशत शैय्या छुट्याउन लगाउनुलाई चारैतिर संक्रमण छर्नु सरह भएको तर्क गर्छन् उनी।
‘नीति नै बनाएर लाद्दा निजी अस्पतालले गर्दिँन भन्न पाउँदैन। तर, नीति सही हो या गलत भन्ने मुख्य प्रश्न हो। निजी अस्पताललाई निर्देशन दिँदा आर्थिक भारको पाटो, स्रोत-साधन र जनशक्ति परिचालनबारे सोचिदिनु पर्यो,’ डाक्टर वन्तले भने।
उनले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई निगरानीमा राख्ने गरी सामूदायिक एवं अन्य संस्थागत आइसोलेसनमा पठाउने र होम आइसोलेसन प्रभावकारी नहुने भएकाले पनि संस्थागत रुपमा केन्द्रिकृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘होम आइसोलेसनबाट संक्रमण समुदायस्तरमा फैलन सक्छ। केही परिवारमा मात्र होम आइसोलेसन सम्भव हुन्छ,' उनले भने।
स्रोत साधन गम्भीर बिरामीका लागि जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो किनकि संक्रमण रोकिने लक्षण छैन। ‘प्राविधिक भन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी छन् जुन हल गर्न सकिन्छ। संरचनाका लागि त आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन,’ वन्तले भने, 'अभाव त सामान्य अवस्थामा पनि थियो। धेरैलाई एकै पटक समस्या परेर बल्ल देखिँदैछ देशको जनस्वास्थ्य सेवाको स्थितिको हाल।'
यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी अस्पताललाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्लाज्मा थेरापी र रेम्डिसिभिरका विषयमा विज्ञ डाक्टर जनक कोइरालाले भने अक्सिजनको अभावलाई आगामी दिनको चुनौती मानेका छन्। त्यस्तै भेन्टिलेटर र आइसीयू व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की भने सरकारले परीक्षण एवं उपचारमा जनतालाई दिइरहेको सहुलियत कटाउनुपर्ने स्थितिको उन्मुख पुगेको सुनाए। 'अब नागरिकले अनुशासनमा बस्नुको विकल्प छैन। जुन देशमा मानिस अनुशासनमा बसे त्यहाँ संक्रमण नियन्त्रणमा आयो। जहाँ टेरेनन् त्यहाँ अझै फैलनेक्रम जारी छ,' उनले भने।
डाक्टर खेम कार्की
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जति अरु कुनै सरकारले नगरेको उनको दावी छ। लक्षण नै नदेखिएकाको परीक्षणदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसन बसाइको खर्चतर्फ उनको संकेत थियो।
‘निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि यो सबै रोकिन्छ। परीक्षणको निर्देशिका नै बदल्नुपर्छ। लक्षण देखिएर आएकाको मात्र सरकारले उपचार र परीक्षण गर्छ। खर्च पनि नसक्नेहरूको मात्र तिर्ने हो। निरन्तर नि:शुल्क उपचार गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ कार्कीले भने। कोरोनालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजानुपर्ने उनको तर्क छ।
विज्ञ कार्कीले भनेझै अस्पताल र उपचारको व्यवस्थापकीय पाटोसँगै चेतनाको स्तरबाट सतर्क रहनुपर्ने बताउँछन् डाक्टर किरणराज पाण्डे। उनले राष्ट्रिय नियन्त्रण नीतिहरू बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए। भने, 'नत्र सिस्टमले धान्न छाड्छ। स्वास्थ्यकर्मी थाक्छन्। स्थितिलाई त्यो लेभलमा पुग्नदिनु भएन।'
.JPG)
डाक्टर किरण
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि १३ वटा निजी र ४० वटा सरकारी अस्पतालहरूमार्फत् कोभिड-१९ विशेष अस्पतालका रुपमा सेवा दिइरहेको छ। त्यस्तै निजी अस्पतालहरूले पनि कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार थाल्नुले केही सकारात्मक संकेत गरेको छ। यस सुरुवातमा सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयन हुन आवश्यक छ।
यो रिपोर्ट तयार गर्दा औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गरिएका निजी तथा सरकारी अस्पताल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसहित १५ जना चिकित्सकमध्य अधिकांशको एउटै धारणा भेटियो - सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरसविरुद्ध परिचाल गर्न सुरुमा गलत नीति लियो जुन अहिले क्रमश: सुधारिँदै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्यान्डेमिकसँग जुँध्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूलाई एकैसाथ लिएर अघि नबढ्दा जटिलताहरू भोग्नु परेको हो। सँगै केही निजी अस्पतालहरूले पनि संकटको समयमा सेवालाई प्राथमिकता दिनुको साटो व्यवसायिक अवसरका रुपमा लिए। कोभिड-१९ विशेष अस्पताल र नन कोभिड-१९ अस्पताल वर्गिकरण नगर्दा समस्या थप जटिल बन्यो। यसलाई नसच्याउने हो भने अहिले बढिरहेको संक्रमणले भविष्य थप चूनौतिपूर्ण हुने देखाउँछ।
(आवरण तस्बिर : ह्याम्स हस्पिटलमा उपचाररत विरामी। विरामी कोभिड १९ संक्रमित होइनन्।)
