काठमाडौँ : एसिड आक्रमणको कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय हुनेगरि सरकारले नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पीडितहरुले सजाय कम हुँदा आक्रमण बढेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएपछि सरकारले नयाँ अध्यादेश सिफरिस गरेको हो।
सरकारले एसिड आक्रमणसम्बन्धी वर्तमान सजायसम्बन्धी व्यवस्था, प्रमाण ऐन तथा न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अनुसार एसिड प्रहारबाट शरीरको कुनै पनि अंगमा पूर्ण क्षति पुगेमा २० वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। अनुहारको कुनै भागहरु नाक, कान, आँखा तथा अन्य कुनै अंग पूरै क्षति भएमा सो सजाय हुनेछ।
यस्तै, महिलाको यौनाङ्ग तथा स्तनमा क्षति पुगेमा पनि २० वर्ष कैद र दश लाख रुपैयाँ जरिवाना नै हुनेछ।
एसिड प्रहारबाट शरीरको कुनै अंग जलेमा, हात खुट्टामा क्षति पुगेमा टाउको वा मेरुदण्डको कुनै भाग जलेमा पनि २० वर्ष कैद सजाय हुनेछ । यस्तै कसुरदारलाई सात लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुने प्रावधान राखिएको छ।
एसिड प्रहारबाट शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा, अंगभंग भएमा कसुर हेरेर पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तो अवस्थामा कसुरदारलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ। एसिड प्रहार गर्ने आक्रमणकारीलाई सहयोग गर्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एसिडको कारणबाट कोही व्यक्तिको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह जन्मकैद सजाय हुनेछ।
अध्यादेश अनुसार यस्तो कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले कैद छुट पाउने छैनन्। यस्तै, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका अन्य सुविधा पनि पाउने छैनन्। तोकिएको समय कारागारमै बसेर कैद कटाउनु पर्नेछ।
कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा नेपालीले विदेशमा समेत नेपाली नागरिकमाथि एसिड आक्रमणको कसुर गरेमा नेपालमै भएको घटनासरह कारबाही हुनेछ।
अध्यादेशमा एसिड पीडितको उपचार खर्च सरकारले गर्ने उल्लेख छ। पीडित राहत कोष ऐनको व्यवस्था अनुसार कोषको रकमबाट पीडितको उपचार हुनेछ। कसुरदार पत्ता नलागे तथा मुद्दा नचलेको अवस्थामा पनि उपचारको दायित्व सरकारसँग नै हुनेछ।
अध्यादेशले एसिड आक्रमणको घटनामा सजाय गर्दा अधिकतम कैद गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। एसिड आक्रमणको घटना कसुर बढाउने घटनाको सूचीमा छ। अन्य गम्भीर फौजदारी अपराधको सूचीमा एसिड आक्रमणलाई राख्नेगरि अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
