जनकपुरधाम : प्रदेश २ का १ सय ३६ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेका छैनन्। असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट प्रथम चौमासिकको दुई महिना बितिसक्दासमेत पालिकाहरुले बजेट ल्याउन तादरुक्ता देखाएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ को १ सय १ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्। निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सबै भन्दा बढी छन्।
हालसम्म प्रदेशका १८ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। प्रदेशका सबै भन्दा बढी रौतहटका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। १० स्थानीय तहमध्ये ९ नगरपालिका र १ गाउँपालिका रहेको छन्।
यस्तै, सप्तरीका ३ गाउँपालिका र १ नगरपालिका गरी ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। सिरहाका ३ गाउँपालिका र ३ नगरपालिका गरी ६ स्थानीय तह, धनुषाका ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तह, महोत्तरीका २ गाउँपालिका, बाराका १ नगरपालिका र १ गाउँपालिका र पर्साका १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैनन्।
बजेट नल्याएका स्थानीय तहहरु
सप्तरी
१. छिन्नमस्ता गाउँपालिका
२. राजगठ गाउँपालिका
३. महादेवा गउँपालिका
४. सप्तकोशी नगरपालिका
सिरहा
५. कल्याणपुर नगरपालिका
६. मिर्चैया नगरपालिका
७. अर्नमा गाउँपालिका
८. औरही गाउँपालिका
९. नवराजपुर नगरपालिका
१०. बरियापट्टि गाउँपालिका
११. लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका
धनुषा
१२. गणेशमानचारनाथ नगरपालिका
१३. कमला नगरपालिका
१४. मिथिला नगरपालिका
१५. धनौजी गाउँपालिका
महोत्तरी
१६. पिपरा गाउँपालिका
१७. सम्सी गाउँपालिका
रौतहट
१८. गरुडा नगरपालिका
१९. राजदेवी नगरपालिका
२०. ईश्वरनाथ नगरपालिका
२१. कटहरीया नगरपालिका
२२. देवाही गोनाही नगरपालिका
२३. परोहा नगरपालिका
२४. फतुवा विजयपुर नगरपालिका
२५. बौधीमाइ नगरपालिका
२६. वृन्दावन नगरपालिका
२७. यमुनामाइ गाउँपालिका
बारा
२८. सिम्रौगढ नगरपालिका
२९. विस्रमपुर गाउँपालिका
पर्षा
३०. पोखरीया नगरपालिका
३१. जगरनाथपुर गाउँपालिका
३२. पकहा मैनपुर गाउँपालिका
३३. सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका
३४. ठोरी गाउँपालिका
३५. जिराभवानी गाउँपालिका
किन आएन अझै बजेट?
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख बीचको विवादले दुई महिना पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट अन्यौलमा परेको छ। कार्यपालिका सदस्यको अनुपस्थिति देखाएर नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले नै प्रस्तुत भयो। तर, असन्तुष्टी बीच नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि असार १० गतेभित्र ल्याउनु पर्ने बजेट अझै ल्याउन सकिएन।
पूर्वी धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। रकम र योजना बाँडफाडमा मतभेद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको नगर प्रमुख रामउदगार यादवले बताए। यस्तै योजना बाँडफाडमा नगर प्रमुखको एकलौटी गर्न खोज्दा विवाद चुलिएकोले बजेट आउन नसकेको उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले बताइन्।
धनुषाकै धनौजी गाउँपालिकामा पनि हिसाबमा पारदर्शिता नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले नगरसभामा सहभागिता नजनाउने अडान लिएका छन्। अध्यक्ष बर्दी नारायण सिंहले आयव्यय पारदर्शिता नगरी भ्रष्टाचार गरेको उपाध्यक्ष रामवती मण्डलको आरोप छ। तर, प्रमुख सिंहले कर्मचारी सरुवाका कारण बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरे। गाउँपालिकामा कुनै विवाद नरहेको भन्दै कोरोना महामारी र पटकपटक हुने गरेको कर्मचारी सरुवाका कारण बजेट ल्याउन ढिलो भएको उनको तर्क छ।
बजेटमा योजना बाँडफाँड, गत आर्थिक वर्षको योजनामा कमिशन लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष विभाजित भएको स्थानीय रामकेबल साहको आरोप छ। जनप्रतिनिधिको विवादका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदा स्थानीय जनता मारमा परेको रामकेबलले बताए।
