जनकपुरधाम : मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन गरी संचालनको अधिकार प्रदेशलाई नदिए सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको र उक्त आधारमा प्रहरी समायोजन ऐन पारित भई कार्यान्वयमा आइ सकेको भए पनि समायोजनमा आलटाल गर्नु संविधान विपरित रहेको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन्।
गत माघ महिनामै प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु संघीयताप्रतिको बेइमानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारको रबैया केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न बाहनामा संघीयतालाई नै फेल गराउने प्रयास संघीय सरकारबाट भई रहेको र संघीयतालाई फेल गराउने खेलमा लाग्नेहरु आफै समाप्त हुने चेतावनीसमेत दिए।
यता प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रहरी समन्वय ऐन प्रमाणीकरण भईसकेकोले प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पत्र लेखेका हुन्।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १२ को उपदफा(१)मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकारको रहेको स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको भएतापनि हाल व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेकोले ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन, खटनपटनलगायतको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन मागसहितको पत्र कानुनमन्त्री यादवले गृहमन्त्रालयमा पठाएका हुन्।
