12.jpg)
काठमाडौं : बलात्कारका घटना बढिरहँदा पछिल्लो समयमा विभिन्न फोरमहरुमा कसुरदारलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधरणमात्र हैनन्, विधायक समेतले फाँसीको सजायका पक्षमा मत राखिरहेका छन्।
सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब ५० महिला सांसदहरुले यस विषयमा औपचारिक छलफल नै सुरु गरेका छन्। थप अध्ययन र सुझावका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।
सांसदहरुले १६ वर्षमुनिका किशोरीको बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिनेगरि कानुन बनाउन बन्देज गरेको छ। यस्तै, नेपालले इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अन सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट (आइसीसीपीआर) को मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर गरेको छ। जसकारण मृत्युदण्डको कानुन तत्काललाई सम्भव छैन।
तर, सांसदहरुले ती प्रतिवद्धताबाट समेत पछि हट्नुपर्ने माग गरेका छन्। र, संविधान संशोधनको पक्षमा दबाब दिने निर्णय गरेका छन्।
छलफलमा नेकपा सांसद पाण्डेले १६ वर्षमुनिका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई मृत्युदण्डको पक्षमा मत राखिन्। पाण्डेले संविधान संशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट पछि हट्ने लगायतका विषयमा अध्ययन हुने पनि बताइन्। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही हुने कानुनको आवश्यकता रहेको पनि उनको मत छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा वकालत गरिन्। भुसालले हाल औसत दैनिक सातवटा बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भइरहेको पनि बताइन्। १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनेगरि कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा उनले मत राखिन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले असहज भएमा त्यसबाट पछि हट्नुपर्ने पनि भुसालको भनाई छ।
तर, नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले भने संविधानभन्दा माथि तत्काल जान सकिने वा नसकिने विषयमा विमर्श हुनुपर्ने बताइन्। उनले संविधानभन्दा माथि जान नसके पनि बालिका बलात्कारका घटनामा हालको सजाय कम भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राखिन्। आपराधिक मानसिकता बोकेकालाई डर उत्पन्न हुनेगरि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने चौधरीको भनाई छ।
जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारी यादवले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई आजीवन कैद सजायको पक्षमा मत राखिन्।
यस्तै, सांसद निरुदेवी पालले बालिका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने पक्षमा मत राखिन्। महिला तथा सामाजिक समिति सभापति समेत रहेकी पालले यस्ता घटनाका दोषीलाई फाँसी हुनुपर्ने पक्षमा समितिले समेत अनौपचारिक परामर्श जारी राखेको बताइन्।
यस्तै, सांसद शान्तिमाया तामाङले पनि मृत्युदण्ड दिने कानुन आवश्यक भएको बताइन्। तामाङले २१ वर्षमुनिका महिलाको बलात्कारमा समेत मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद सांसद् आशा विक, लक्ष्मी चौधरीले पनि मृत्युदण्डकै पक्षमा वकालत गरे।
जनप्रतिनिधिले मेलमिलाप गराए
छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउने क्रम बढेको समेत आरोप सांसदहरुको छ।
कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले स्थानीय चुनावपछि बलात्कारका घटना स्थानीय स्तरमै मिलाइन लागिएको बताइन्। भोलिको चुनाव र भोटको लोभमा अपराधलाई बढवा दिने काम भएको परियारको आरोप छ।
यस्तै, कांग्रेसकै पुष्पा भुसालले पनि बलात्कारका घटना मिलाउन जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको बताइन्। पछिल्लो समय बाजुराको घटनाको उदाहरण समेत भुसालले पेस गरिन्।
नेकपा सांसद आशा विकले बाजुरा घटनामा अभियुक्त मानिएका व्यक्तिको हकमा नै यही साउनमा बलात्कारको घटना मिलापत्र गराइएको तथ्य पेस गरिन्। जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको विकको भनाइ छ।
यस्तै, सांसद् कोमल वलीले रुपन्देहीको एक घटना वडाध्यक्षकै कारण मिलापत्र गरिएको बताइन्। पीडितलाई पीडकसँग विवाह सम्बन्ध कायम भएपछि पीडितले आत्महत्या गरेको वलीको भनाइ छ।
यस्तै, सांसद् विमला पौडेलले जनप्रतिनिधिहरु नै घटना लुकाउन लागेको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई कारबाहीको कानुन आवश्यक भएको बताइन्।
समिति गठन
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाबारे अध्ययन तथा कानुनी प्रावधान सुधारका विषयमा सुझाव दिन सांसदहरुको एक समूह समेत गठन भएको छ। सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन्।
