.jpg)
काठमाडौँ : आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका नागरिकका नैसर्गिक अधिकार राज्यको दायित्वमा रहने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय सरकारले यस्ता मागलाई गौण मानिरहेको छ।
वर्तमान कोभिड–१९ महामारीमा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्याभूतिका लागि समेत सरकार चुकिरहेको छ। यतिमात्र हैन कोभिड संक्रमितको सरकारी अस्पतालमा निरन्तर उपचार गरिरहेको सरकार सो कार्यबाट पनि पछि हट्ने निर्णय गरेको छ। जसकारण नागरिक स्तरमा राज्यको अपनत्वको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
संविधान र राज्यका हरेक दस्तावेज भन्छन् -गन्तव्य र चरित्र समाजवाद उन्मुख। तर, व्यवहारमा स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत दायित्वबाट समेत राज्य पछि हटिरहेको छ।
आइतबार नियमित प्रेस बिफ्रिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अशक्त, असहाय एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीबाहेकको उपचार र परीक्षण खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस्ता व्यक्तिहरुले कोरोना बीमा गरेको अवस्था खर्च बीमाबाटै बेहोर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।
हालसम्म सरकारले सरकारी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरेको थियो। यस्तै, निश्चित प्रयोगशालामा परीक्षणलाई पनि निःशुल्क गरेको थियो। निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा भने शुल्क लिएर परीक्षण हुँदै आएको थियो।
हालसम्म नेपालमा एक लाख ३२ हजार २४६ कोरोना संक्रमित हुँदा ९२ हजार १६६ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। जसमध्ये कति नागरिकले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। परीक्षणको हकमा भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र दुई लाख २० हजारभन्दा बढीको परीक्षण भइसकेको छ।
तर, कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा राज्यले थप जिम्मेवारी र कुशलता निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार दायित्वबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको हो। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पर्ने र अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण र सेवा वृद्धि गर्नुपर्ने माग भइरहेको बेला सरकारको अहिलेको निर्णयले संक्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको छ।
कसैलाई भोकै मर्न नदिने र सबैको उपचार हुने बताएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारभित्रै मस्त छन्। जनतालाई नि:शुल्क उपचारको प्रत्याभूति गर्न छोडेर उनी आन्तरिक राजनीति सुल्झाउन बढी सक्रिय देखिएका छन्। प्रतिपक्षले पनि विज्ञप्ति निकालेर काम विरोध गर्नबाहेक सरकारलाई जनताप्रति बफादार बनाउन केही ठोस् काम गरिएको देखिँदैन। जसकारण सरकार थप जनभावना विपरित निर्णय गरिरहेको छ।
अदालतलाई मान्दैन सरकार
महामारीका समयमा जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने राज्य एकपछि अर्को गर्दै दायित्वबाट विमुख भइरहेको छ। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारी स्मरण गराइरहे पनि त्यसबाट समेत पन्छिने काम गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते कोभिडलाई आकस्मिक रुपमा देखिएको सरुवा रोग भएको बताउँदै यस्तो रोगको उपचार संवैधानिक प्रावधान अनुसार राज्यबाट निःशुल्क पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कोरोना भाइरस रोग एक सरुवा रोग हो’ भनी स्वीकार गरिएबाट कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरु निःशुल्क हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहेन।’
तर, अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको एक साता पनि नबित्दै सरकारले भने उपचार र परीक्षणबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले परीक्षण समेत निःशुल्क गर्न आदेश गरेको थियो। सरकारले परीक्षण शुल्क लिन नमिल्ने समेत सर्वोच्चको फैसला थियो। तर सरकारी अस्पतालमा नै शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य रोकिएन। न त संक्रमितहरुले नि:शुल्क उपचार नै पाए।
सरकारले कोरोनालाई गम्भीर रुपमा नलिँदा उपचार पाए ज्यान जोगाउन सक्ने संक्रमितहरुको मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। आइसियू र भेन्टिलेटर खोज्दा-खोज्दै संक्रमितहरुको मृत्यु भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिडबाट ‘जिरो डेथ’ नीति लिएको सरकार ७३९ जनाको मृत्यु भइसक्दा पनि ब्युँझेको छैन।
संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। सरकार भने उपचार र परीक्षण जस्तै संक्रमितको ‘स्वास्थ्यको हक’ समेत प्रत्याभूति गराउन अफसला बनेको छ। साँघुरा घर र भाडामा बसेका नागरिकहरु होम आइसोलेसनमा कसरी बसिरहेका छन् ? सरकारलाई मतलब छैन। सरकारलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने र १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्ने हतारो छ। अझै बेहोस भएपछि मात्रै अस्पताल ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिले सरकार तयारी बिना नै काम गरिरहेको देखिन्छ। उल्टै जनतालाई निशुल्क उपचार चाहिने ? भन्दै सरकारी अधिकारीहरु प्रश्न गरिरहेका छन्।
जनतालाई सेवा दिनुभन्दा प्रचारबाजीमा अहिले सरकार लागेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण फैलिनुमा नागरिकलाई दोष दिएर बालुवाटार आफू उम्कने कसरतमा लागेको देखिन्छ।
प्रवक्ता गौतम नागरिकले १० रुपैयाको मास्क लगाउन नसकेको र अस्पताल बढाउने माग गरिरहेको भन्दै त्यसलाई उल्टो बाटो करार दिएका थिए। हाल पैसा तिर्छु भन्दा पनि उपचार नपाएर नागरिकहरुको मृत्यु भइरहेको छ। पैसा नहुनेहरुको अवस्था के होला? गौतम जस्ता अधिकारीहरुको गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति जनताले कहिलेसम्म सुन्ने पर्ने? सरकारी पदमा बसेर सर्वोच्चको आदेश विपरित यसरी बोलिरहँदा के सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा जोगाउन आफैले पनि सोच्ने बेला भएन र ?
