जनकपुरधाम : प्रदेश २ को चौथो अधिवेशन समपन्न भएको छ। प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रुपमा रहेपनि यो अधिवेशनमा विधेयकहरु समेत पर्याप्त संख्यामा पारित भएको छ। चौथो अधिवेशनको अवधिमा कुल ३७ पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ भने १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन्। त्यसमध्ये ११ वटा विधेयकहरु प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। जबकि चौथो अधिवेशनमा ४ विधेयक दर्ता भई सो विधेयकहरु पारितसमेत भइसकेको जनाइएको छ। प्रदेश २ को ४ वटै अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट हालसम्म ५२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ४० वटा विधेयकहरु पारित भइसकेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चौथो अधिवेशनमा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश वन सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश उद्योग सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश पदक सम्बन्धि विधेयक, स्वास्थ्य संस्था सेवा, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक, दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवका अनुसार चौथो अधिवेशनबाट निजामती कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विधेयक, बालबालिका अधिकार संरक्षण सम्बन्धि विधेयक, गाउँसभा नगरसभाको कानून निर्माणसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्य संचालन सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश संचार विधेयक, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन संचालन सम्बन्धि विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरु पारित भएका छन्।
कोरोना महामारीले गर्दा सभाको चौथो अधिवेशनको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित नरहे पनि भिडियो बैठकमार्फत विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर पारित गरिएको सचिव यादवले बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रुपमा रहे पनि विधेयकको हिसाबले फलदायी रहेको बताउँछन्। यादवले भने, ‘चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको बजेट आयो, बजेट पारित भए यसका अतिरिक्त कयौँ विधेयकहरु समेत पारित भएका छन्, यस हिसाबले फलदायी नै रह्यो यो अधिवेशन।’
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशमा ४० वटा कानून निर्माण गरेपनि संघीय कानूनहरु नबनेका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउछन्।
उनले संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीयता स्थापित गर्न हामीले कानून निर्माण गरेपनि संघीय सरकारले संघीयता धरापमा र प्रदेश सरकारलाई असफल पार्न दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो कानून निर्माण हालसम्म नगर्ने गरेको आरोप लगाए।
प्रदेशले बनाएको ऐनमध्ये अर्थ र विनियोजनमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। अन्य कानून संघीय कानूनको पखाईमा रहेको छ। हुनत संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानून बनाए पनि अधिकार प्रत्योजनको विवादमा अल्झिएको छ।
