क्यूज सिनेमा सञ्चालक सुमित मैनाली तनावमा छन्। कहिलेसम्म बैंक चुप बस्ला? भन्ने प्रश्नले उनीलाई छटपटी छ।
फागुन ८ गतेदेखि सिनेमाघर ठप्प छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनपछि हलहरू बन्द भए। देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमको स्वगात गर्यो, नेपाल चलचित्र संघले। सरकारले तत्कालका लागि बन्द गरिएका क्षेत्र वैशाख १८ गते खुल्ने समेत जनाएको थियो जुन आठ महिना बित्दा पनि खुल्ने पत्तो छैन। यसबीच बजार खुल्यो। रेस्टुराँ चले। यातायात संचालनमा आए। ठप्प व्यापार- व्यवसाय चल्न चाले। तर, सिनेमा हल खुलेन।
हल खुलिहाले पनि मानिस हलसम्म आउलान्, नआउलान्? प्रदर्शनका लागि तयार भएका फिल्म आर्थिक जोखिम मोलेर अहिले नै हलमा लगाउन निर्माता तयार होलान्, नहोलान्? हल नै संक्रमण फैलनुको कारण बन्यो भने?
प्रश्नहरू टड्कारो छन्।
यस्तो अवस्थामा पनि हलको मासिक खर्च भने उस्तै। मासिक भाडा, सुरक्षाकर्मी, सर-सफाइ कर्मचारी, बिजुली, जहाँ हल छ त्यस मलको कम्युनिटी चार्ज। सबै तिर्नै पर्छ।
सुमित
'कुन दिनदेखि बैंकले दवाव दिन थाल्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि बिदा बस्न भन्नुपर्छ। सक्दै नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि हल बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन,' सुमित मैनालीले पहिलोपोस्टसँगको भने।
उनी सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण हल सञ्चालकलाई राहत घोषणाको पर्खाइमा छन्।
सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई १० प्रतिशत नेपाल चलचित्र विकास कर र काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत कर कामनपाभित्र हल सञ्चालन गरे बापत् तिर्दै आएका छन्।
‘ती कर केका लागि तिरेको? र, अहिले हल सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारको नभइ कसको मुख ताक्ने?’
सुमित प्रश्न गर्छन्।
भन्छन्, 'चलचित्र विकास कर भनेर मासिक ६ देखि ७ लाख तिरेका थियौं। अहिले तिनै हल मर्कामा पर्दा चलचित्र विकास बोर्ड मौन छ। बोर्डमा करोडौं रकम फ्रिज भएर बसेको छ। कहिलेका लागि साँचेको होला त त्यो?’
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने सिनेमाघर बन्द भएसँग चलचित्र विकास बोर्डको आर्थिक स्रोत पनि बन्द भएको सुनाउँछन्। उनले बोर्डसँग कुनै पनि रकम ‘फ्रिज’ नभएको दावी गरे। भने, ‘चलचित्र विकास शुल्क विदेशी फिल्मको मात्र लिन्छौं। २ सय रुपैयाँको टिकट भए तीस रुपैयाँ आउने हो। त्यसैले बोर्ड चल्छ। कसरी हुन्छ बजेट फ्रिज?’
दयाराम
विदेशी सिनेमा प्रदर्शनमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास कर लिइन्छ। उक्त रकमबाट राजश्व कार्यालयको प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी चलचित्र विकास बोर्डको भागमा पर्छ। सरकारले बोर्डका लागि छुट्टै रकम छुट्याउँदैन। कुनै कार्यक्रम घोषणा भएको अवस्थामा सीमित बजेट दिइन्छ जुन खर्च नभएको अवस्थामा पुन: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई फर्कने अध्यक्ष दाहालले बताए।
संकलित चलचित्र विकास करबाटै प्रशासनिक कामहरू सञ्चालन हुने बताए उनले। ‘लकडाउन अवधिमा बोर्डसँग भएकै रकम सम्बन्धित संघ एवं संस्थामार्फत् कलाकार, प्राविधिक, नृत्यकार, आदिवासी चलचित्रकर्मी आदिलाई राहत उपलब्ध गराएको संघहरूमार्फत् उपलब्ध गराएका हौं। संघबाट नसकेको सहयोग मन्त्रालयमार्फत् गराउन प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने।
सकेसम्म फिल्म क्षेत्रलाई आवश्यक मापदण्डसहित चलायामान राख्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको कथन छ।
सिनेमा घरसँगै ठप्प फिल्म क्षेत्र र बढ्दो भोक
फागुन २९ गते फिल्म ‘दुई नम्बरी’ युनिट पोखरा पुग्यो। छायाँकनको ३५ दिन लामो तालिका सहित। तर, कोरोना भाइरसको त्रास बिस्तारै बढ्दो थियो। सरकारले संक्रमण फैलन नदिन भन्दै एकपछि अर्को क्षेत्र र कार्यक्रमहरू ठप्प पार्दै थियो।
छायाँकन युनिट सतर्क भयो। लामो दुरीका यातायात बन्द हुनसक्ने अनुमान लगाए। त्यसैले १० दिनको छायाँकन सकेर चैत १० गते सम्पूर्ण युनिट काठमाडौं फर्कियो। सोही दिन बेलुकी लकडाउन घोषणा भयो।
उनीहरूलाई लागेको थियो – लकडाउन बढी भए १ महिना लम्बेला। त्यसपछि पुन: काममा फर्कन गाह्रो हुँदैन।
तर, त्यसयता फिल्मको सम्पूर्ण काम ठप्प छ। दुई नम्बरीमार्फत् नेपाली फिल्ममा डेब्यू गर्न लागेकी भुटानी अभिनेत्री उगेन छोदेन २८ दिन काठमाडौंको होटलमा क्वारेन्टाइनमा बसिन्। चाँडै काममा फर्कन सकिने छाँट नदेखेपछि भुटान सरकारको सहायतामा विमान चार्टर गरी देश फर्किइन्।
‘काम रोकिँदासम्म निर्माताको करिब ४० लाख खर्च भइसकेको छ। सकिएको ३५ प्रतिशत छायाँकन फेरि सुट गर्नु परेन भने त त्यो सम्पूर्ण लगानी खेर गएन तर रिसुट गर्नुपर्यो भने? ,’ निर्देशक दीपेन्द्र लामा प्रश्न गर्छन्।
यस अवधिभर कामविहीन भएका निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक लगायतलाई पनि आर्थिक एवं मानसिक भार सुरु भएको उनको कथन छ।
छायाँकन सकेर प्रदर्शनको तयारीमा रहेका फिल्महरू पनि मारमा परेको बताउँछन् उनी।.jpg)
दीपेन्द्र
फिल्म समीक्षक समेत रहेका लामा तत्काल नेपालमा मात्र हल खोल्दा सञ्चालक एवं निर्माता दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्ने तर्क अघि सार्छन्। भन्छन्, ‘नेपालमा मात्र खुलेर हुँदैन। युरोपमा खुलेका पनि फेरि बन्द भए। भारतमा खुले तर कर्मचारी बसेर फिल्म हेरे। नेपालमा दर्शक निर्धक्क आउँछन् त?’
नेपाली फिल्मको विदेश प्रदर्शन रोकिनुले पनि निर्मातालाई आर्थिक रुपमा ढुक्क बनाउने बाटो नरहेको उनको कथन छ।
त्यस्तै हलिउड, बलिउडका ठूला फिल्म प्रदर्शनमा नआएसम्म नेपालको हल सञ्चालन चुनौतीको विषय भएको लामाको ठम्याइ छ। ‘डिजिटल प्ल्याटफर्महरू त आए। तर, पर्दाका लागि बनाएको फिल्म स्क्रिनमा हेर्नु सहज हुँदैन। हल नपर्खी डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट फिल्म रिलिज गराउने हो भने सोही अनुरुप बनाउनु पनि पर्छ जुन लागतको हिसाबमा केही सस्तो हुन्छ। प्राविधिक र कलाकारलाई पनि केही कम पारिश्रमिक दिँदा हुन्छ,’ दीपेन्द्रले भने।
यता प्राविधिकहरू भने छायाँकन रोकिएकै कारण अभावमा पिल्सिएका छन्। एक्सन निर्देशकले तरकारी बेच्न थालेकोदेखि मेकअप आर्टिस्टले घरमा रासन सकिएर सहयोग आह्वान गरेको खबर सार्वजनिक भए, यसबीच।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ३ वटा कलाकार पुस्ताको मेकअप गरेका ६० वर्षीय सनमकुमार श्रेष्ठले सुनाए, ‘रोग र भोकले एकैसाथ लान्छ जस्तो छ। मर्नुभन्दा अगाडि फिल्मको सुटिङ सुरु भए हुन्थ्यो।‘
कहिले खुल्छ त सिनेमाघर?
सरकारले दशैं अगाडि नै सिनेमाघर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, सोही अवधिमा काठमाडौंमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर र संक्रमणकै कारण मर्नेको संख्या बढ्यो। जसका कारण तत्काल निर्णय हुन भने सकेन।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको मापदण्डहरू पूरा गरी फिल्म सम्बन्धी गतिविधि एवं सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्बन्धित संघले प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयबाट संकट व्यवस्थापन केन्द्र पठाइएको छ।
दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले अनुकुलता हेरी सिनेमाघर खोल्ने र छायाँकन अनुमति दिने तयारी थालेको छ। चाँडै खुल्छ। मिति तय भएको छैन।‘
सिनेमाघर सञ्चालनका लागि भिड आवश्यक भएकाले संक्रमणको त्रासबीच हतारमा निर्णय नलिएको उनले सुनाए।
कस्ता छन् त ‘न्यू नर्मल’मा फिल्म क्षेत्र अघि बढाउने तयारी?
नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले अब आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सिनेमाघर सञ्चालनको विकल्प नरहेको बताए।
उनका अनुसार संघले ५० प्रतिशत अकुपेन्सीसहितको सञ्चालन अनुमति माग गरेको छ। हरेक सिनेमाघरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउने, शत् प्रतिशत् अनलाइन बुकिङ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, प्रत्येक शोपछि हल डिस्इन्फेक्ट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई पीपीइमा खटाउने लगायत विषयमा जोड दिएको बताए।
‘अनलाइन बुकिङ उपलब्ध नभएका हल र ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी र आवश्यक परीक्षण पछि मात्र हल परिसरमा प्रवेश दिइने नियम कडाइका साथ लागू गरिने छ,’ प्रधानले भने।
मधुसुदन
उनले तत्काल हलसम्म पुग्न दर्शक मानसिक रुपमा तयार नभएको चाहिँ स्वीकारे। ‘त्यसैले सुरुवाती केही महिना सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउँछौं। बिस्तारै फिल्म हेर्न आउने वातावरण छ है भन्ने हुन्छ,’ उनले भने।
हल सञ्चालनमा आउनुले सञ्चालकलाई मात्र नभइ सयौं कर्मचारीलाई राहत दिलाउने छ।
हाल हलहरूले कर्मचारीले सीमित प्रतिशत तलब दिएर बिदामा राखेको उनको दाबी छ। केही हलले एक साता एउटा समूह र अर्को साता फरक समूहलाई खटाएको बताए।
काठमाडौंकै मल्टिप्लेक्समा कार्यरत् रवि तामाङ (नाम परिवर्तन)ले भने आफूहरू ८ महिनादेखि बेतलबी बिदामा रहेको बताए।
‘खान त बाबाआमाले दिनुहुन्छ। कतै निस्किउँ भन्न टेम्पो चढ्ने भाडा समेत छैन,’ उनले भने, ‘हल मालिकले एक पटक पनि खबर सोधेको छैन। आफ्नो कर्मचारीलाई रोगले भेट्यो कि भन्ने चासो त छैन भोकले मरेको कसरी थाहा पाउन्?’
उनले आफ्ना केही सहकर्मी घरभाडा तिर्न नसक्दा सधैंका लागि गाउँ फर्किएको समेत सुनाए।
अभाव र आशाबीच फिल्म निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म जोडिएका सबै सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्।
कस्तो रहन्छ चलचित्र विकास बोर्डको सहयोग?
सरकारले सिनेमा हल खोल्नेसँगै गुणस्तरीय फिल्म निर्माणका लागि सहयोग गर्ने तयारी थालेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार सिनेमाघर खुलेको मितिबाट ६ महिना अवधिभित्र निर्माण हुने फिल्महरूलाई इनकोडिङमा र प्रदर्शन हुने फिल्महरूको प्रचारात्मक सामाग्री छपाउन पनि सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै बोर्डमा बुझाउनु पर्ने शूल्कहरूमा पनि राहत दिइनेछ।
फिल्मको डिजिटल प्रचार प्रसारका लागि सरकारी मिडियामा भारी छुट दिने र निजी टिभीहरूमार्फत् पनि ५० प्रतिशत शूल्कमा विज्ञापन बजाउन विकास बोर्डको पहल रहेको अध्यक्ष दयाराम दाहालले बताए। त्यस्तै महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड मार्फत् नि:शूल्क विज्ञापन गराइनेछ।
बोर्डले छायाँकनमा जाने फिल्महरूलाई निर्माण अवधिभरको जोखिम कम गर्न प्रोजेक्ट बीमाको अवधारणा अघि सारेको छ। यसमा निर्माता संघको समन्वयन रहनेछ।
हलका लागि भने सञ्चालनमा आएसँगै स्यानिटाइजर बुथ, डिस्इन्फेक्ट्यान्ट, पीपीइलगायत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने दाहालले बताए।
‘यी सबै योजना सफल हुनका लागि सम्पूर्ण संघ, संस्था सरकारले जारी गरेको सुरक्षा मापदण्ड अनुरुप चल्न तयार छौं भन्ने कुरामा एकजुट हुनुपर्यो,’ उनले भने।
सिनेमा क्षेत्रका मानिस यति सकसमा छन् किन अब उनीहरु मैदानमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको ठम्याउँछन्।
‘हामी त जसरी हुन्छ भोक र रोगले एकसाथ गाँजेको प्राविधिकहरूलाई राहत होस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले मापदण्ड अपनाइ काममा फर्कन तयार छौं,’ प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुस्कर लामाले भने, ‘सरकारले छायाँकन र सिनेमाघर खोलिदिनु पर्यो।‘
पुष्कर
प्रभावित प्राविधिकहरूको जीवन सहज बनाउन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ। घामपानी, हावाहुरी, दिनरात केही नभनी खट्ने स्पटब्याइ, मेकअपम्यान लगायत अन्य प्राविधिकहरूका लागि ज्यालादारी काम सुरु नहुनु यस क्षेत्रप्रतिको वितृष्णा पैदा गर्ने कारणहरू बढ्दै जानु भएको विचार राख्छन् पुस्कर।
कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले पनि हालका लागि सुरक्षा र सतर्कतासहित अगाडि बढ्नुमा सबैको हित हुने र सोही अनुरुप फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन पहल गर्ने बताए।
