काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किताबको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाएपछि कर्मचारीबाट मन्त्री हुने व्यक्ति र जनस्तरबाट आउने नेताबीचको अन्तर प्रस्ट देखियो।
गत वर्षदेखि विदेशबाट आयात हुने किताबमा अतिरिक्त भन्सार शूल्क लगाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। कर्मचारीबाट मन्त्री बनेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई कितावमा कर नलगाउन जति अनुरोध गरे पनि उनले टेरेनन्। जसका कारण विदेशी प्रकाशनका किताबहरू नेपालमा सहजै उपलब्ध भएनन्।
बिक्रेताहरूले पुस्तक उधारोमा ल्याउँथे। किताब बिक्री भइसकेपछि पैसा चुक्ता गर्ने गरी कारोबार चलिरहन्थ्यो। तर, किताब ल्याउनु अघि नै भन्सारमा कर बुझाउनुपर्ने भएपछि विदेशी आख्यान, गैर आख्यान एवं प्राज्ञिक किताब आयात प्रभावित बनेको हो।
'किताब व्यवसायी एवं पाठकका लागि त निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थियो। सरकारले ढिलै भएपनि निर्णय उल्टायो। खुशी छौं,' नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले भने।
उनले किताबको बजार सामान्य बन्न भने केही समय अझै लाग्ने बताए।
कारण – भन्सार शूल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै विदेशी पुस्तक आयात ठप्पजस्तै थियो। सीमित किताब आउथे, विशेषगरी प्राज्ञिक एवं पाठ्यक्रममा भएका। पाठकले खोज्ने किताब प्राय आएका थिएनन्। लगत्तै कोभिड-१९ संक्रमणले पनि असर पारेको छ।
'त्यो ठूलो निर्णय थियो। दीर्घकालीन असर पारेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा निर्णय उल्टाइदिनु भएको भए उहाँको पनि नाम रहन्थ्यो र न व्यवसायी मार्कामा पर्थ्यौं न पाठक,' उनले भने, 'जे होस् डुब्दाडुब्दै राहत पायौं।'
संघको नेतृत्वमा उक्त निर्णय फिर्ता लिन विभिन्न पहलहरू भएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरे। विदेशी प्रकाशकहरू नेपालमा पुस्तक पर्यटनसहित आउने 'नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला' स्थगन भयो। पुस्तक आयात ठप्प पारियो।
तर, मन्त्री खतिवडाले ज्ञापनपत्रलाई 'विरोधपत्र'को संज्ञाका रुपमा बुझे। साथै पुस्तक व्यापारसँग जोडिएका विषय भएकाले कर तिर्नुपर्ने ढिंपी कसिरहे। बौद्धिक अर्थमन्त्रीको अवौद्धिक चरित्र कायम रह्यो।
उनको ढिपीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्टाइदिए।
पौडेलले चालेको यो कदम पाठकहरूका लागि हितकर भएको बताउँछन् लेखक नविन तिवारी। विश्व इतिहास, राजनीति, दर्शनशास्त्र लगायतका गैर आख्यान उनका रुचीका विषय हुन्। भन्सार शुल्क लागू हुनुअघि उनी मासिक ५ हजारसम्मको पुस्तक किन्थे। नियमित किताब खरिद् गर्ने एजुकेसन बुक हाउस र मण्डला बुक्स पोइन्टबाट निश्चित प्रतिशत छुट समेत पाउँथे।
भन्सार लागू भएसँगै छुट परको कुरा चाहेको किताब पाउन समेत छाडे। 'भारतबाट कोही आउँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा उनैमार्फत् आवश्यक किताब मगाउन थालेको थिएँ,' उनले भने।
भन्सार शुल्कको व्यवस्था लागू भएसँगै केही किताब व्यापारीले पाठकमा भार थोपरिदिएको महसुस गरे उनले। ती व्यापारीले पूराना किताबमा नयाँ ट्याग लगाएर बढी शुल्क असुलेको उनको दाबी छ।
'अब निर्णय फिर्ता भयो। उनीहरू किताब आयात गर्छन्। तर, ती किताबलाई स्टक भन्दै फेरि पनि करसहितको शुल्क पाठकबाट उठाउने डर छ,' नविनले भने।
अनियमितता बढेसँगै नविन, पत्रकार सागर चन्द, कवि सौरभ कार्कीलगायतले ह्यास ट्याग 'मेक बुक ट्याक्स फ्री' भन्ने अभियान नै चलाए। सरकारको निर्णयविरुद्ध नारा लगाएनन्। बरु दैनिक ३० देखि ४० जना भेला भए। पाटन दरबार परिसरमा चुपचाप बसे र पढे।
अन्य विद्यार्थी एवं पाठक समूहले पनि कहिले बसन्तपुर, माइतीघर मण्डल लगायत क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर सरकारलाई दवाव दिएका थिए। तर, सरकारले कुरै सुन्न चाहेन।
अभियन्ता रहेका नविन भने चौतर्फी विरोधले केही न केही प्रभाव पारेको दाबी गर्छन्। 'डेढ वर्षको अवधिमा उक्त नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको समीक्षा पक्कै भयो होला। फाइदा कम दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएपछि नै निर्णय उल्टियो,' उनले भने।
हिमाल बुक्सका अध्यक्ष एवं लेखक वसन्त थापाले सरकारले ढिलै भएपनि किताब आयातमा लगाएको करले पार्ने दुरगामी असरबारे सोचेकोमा खुशी व्यक्त गरे।
यस निर्णयलाई आम पाठकलाई पढ्ने, ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउने, वैचारिक बहसका आम मानिसलाई तयार पार्ने वातावरण दिएको उनको तर्क छ। किताब आयात व्यवसायको मात्र नभइ पठन संस्कृति, ज्ञान, विचार र सूचनासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई महङ्गो पार्नुले कसैको हित नगर्ने बताए।
'पुस्तक सहज र सर्वसुलभ ढङ्गमा उपलब्ध हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसमा कर छुटले पक्कै सकारात्मक असर पार्छ,' थापाले भने, 'आशा गरौं सरकारले यसरी सच्याउनु पर्ने गल्ती आइन्दा गर्दैन।'
