.jpg)
काठमाडौँ : दश दिनको ब्रेकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जवाफ पेस गरेका छन्। पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएको ‘आरोप पत्र’ को ओलीले जवाफ पेस गरेका हुन्। जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएपछिका धेरै घटनाक्रम स्मरण गराएका छन्। यस्तै, कतिपय प्रसंगमा आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि प्रचण्डले लगाएका आरोपको ओलीले खण्डन गरेका छन्।
प्रचण्डले लगाएका आरोप फौजदारी कसुर समेत भएकाले त्यसमा आत्मालोचना मात्रै पर्याप्त नभएको ओलीको जवाफमा उल्लेख छ। आरोप प्रमाणित भए आफू पदमा नरहने तर प्रमाणित नगरे परिणामका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्।
ओलीले प्रचण्डमाथि पार्टी विभाजनको अनौपचारिक रेखा कोरेको पनि आरोप लगाएका छन्।
नेपाल र यादवप्रति नरम
ओलीले विभिन्न प्रसंग स्मरण गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति भने नरम नीति देखाएका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तैको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिका लागि नेपाललाई माओवादीले धोखा दिएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो। उम्मेद्वारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडिमात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला।’
यद्यपि पछिल्लो विवादमा नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन्।
यस्तै, ओलीले संघीय संसद्को निर्वाचनपछिका दुई प्रसङ्ग पनि जवाफमा समेटेका छन्। उनले निर्वाचनपछि सरकार गठनमा भएको ढिलाइबारे उपेन्द्र यादवले लिएको अडान स्मरण गरेका छन्। घुमाउरो रुपमा ओलीले उक्त प्रसंगमा प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार गठनको प्रयास गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। तर, यादवले पहिले ठूलो दल तत्कालीन एमालेले सरकार बनाउनुपर्छ भनेको स्मरण प्रचण्डलाई गराएका छन्।
उपेन्द्रको अभिव्यक्तिको प्रसंग जोड्दै जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो। प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन्।’
अयोधी र निधिको स्मरण
जवाफमा ओलीले निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले लिएको अडान प्रचण्डकै आडमा भएको घुमाउरो आरोप लगाएका छन्। जसमा प्रचण्डलाई आयोगमा भएका नियुक्तिको स्मरण गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निश्चित नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने अडान लिएको थियो। आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र सम्पूर्ण परिणाम घोषणामा अडान लिएको थियो। तत्कालीन एमालेले उक्त विषयको आलोचना गरेको थियो। आयोग पदाधिकारी भेटेरै एमालेले परिणाम घोषणा नभए परिस्थिति जटिल बन्ने चेतावनी दिएको थियो।
उक्त विषयलाई पनि ओलीले प्रचण्ड र अयोधीलाई जोडेका हुन्। जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुञ्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको झण्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार गर्यो। आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरुको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियाँलाई थाहा छ।’
ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे। साना–साना फोरममा पनि कांग्रेस र माओवादी तालमेल भयो। ती फोरमहरुमा राज गरिरहेको एमालेले एकपछि अर्को पराजय पायो।
यही कथनलाई गठबन्धनका नेताहरुले देशबाट ‘एमालेमुक्त अभियान’ सुरु भएको बताएका थिए। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको अधिवेशनमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले देशबाट एमालेमुक्त अभियान सुरु भएको अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चा र विवाद दुबै भएको थियो।
ओलीले जवाफमा उक्त अभियानबारे पनि प्रचण्डलाई स्मरण गराएका छन्। ठूलो गठबन्धनबाट पनि स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति भएपछि प्रचण्ड वाध्यताले एमालेसँग मिल्न आएको पनि ओलीले जवाफमा भनेका छन्।
प्रसंग स्मरण गर्दै जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘.....त्यसपछि एउटा प्रयासको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने। त्यति बेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेविहीन मुलुक’प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ। तर त्यो प्रयोग असफल भयो।’
