जनकपुरधाम : प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोग १ वर्षदेखि सदस्यविहीन हुँदा लथालिङ्ग बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदस्यहरुको नियुक्ति हुन नसकेको बताइएको छ।
नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिए पनि अहिलेसम्म पार्टीभित्र भागबण्डा मिल्न नसक्दा सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन। तत्कालिन उपाध्यक्ष डा हरिवंश झा र सदस्यहरुलाई गत वर्ष २०७६ भदौ २१ गते हटाएर डा भोगेन्द्र झालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएपनि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको थिएन।
यसअघि तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिचको भागबण्डा मिलाएर आयोगमा उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको थियो। दुवै पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि पार्टी भित्रै भागबण्डा मिल्न नसक्दा उपाध्यक्ष बाहेक अतिरिक्त सदस्यहरुको नियुक्ति हुन नसकेको हो।
यसअघि आयोगको उपाध्यक्षमा डा हरिवंश झा र सदस्यहरुमा डा सुरेन्द्र झा, मोहन लाल चौधरी, राजकुमार लेखी, डा वैद्यनाथ महतो रहेका थिए। जसमा उपाध्यक्ष झा र सदस्य महतो तथा चौधरी तत्कालिन समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका थिए भने सदस्यमा रहेका डा सुरेन्द्र र लेखी तत्कालिन राजपा नेपालबाट नियुक्त भएका थिए।
विगतमा राजपा र समाजवादी पार्टीमै सदस्य नियुक्तीमा विवाद देखिएको थियो भने अहिले पार्टी एकता भएर जसपा बनेपछि पनि पार्टीको व्यवस्थापनामा नै ध्यान केन्द्रित रहेका कारण अन्य नियुक्ती हुन नसकेको बताइएको छ।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भई समायोजन प्रकृयामा रहेकोले नियुक्ति हुन ढिलाई भइरहेको स्वीकार गर्छन्।
‘आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भए लगत्तै दुवै पार्टीबीचको एकता प्रकृया शुरु भयो, अहिले समायोजन प्रकृया जारी छ, त्यसैले नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ’, मन्त्री यादवले भने, ‘पार्टीको समायोजन प्रकृया सम्पन्न भए लगत्तै हामीले आयोगलाई पूर्णता दिनेछौँ।’
सदस्यहरुको नियुक्ती नभएकाले आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढाउन नसकेको उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले बताए।
झाले भने, ‘आफूलाई सबै विषयमा जानकारी हुँदैन, जानकारी नभएको विषयमा सदस्यहरुको राय अपरिहार्य हुन्छ। सदस्य नभएको कारण प्रदेशको नीति निर्माणमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ।’
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त उपाध्यक्ष १ जना, १ जना महिला सहित बढीमा ६ सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समावेशीको सिद्धान्त अनुसार बढीमा ८ जनाको आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।
