जनकपुरधाम : संघ सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सरकारका एक मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संघ सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन् गर्ने गरी सिँचाईसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्री सोनलले भने, ‘भूमिगत सिँचाईको लागि जुन हामीसँग अधिकार छ, सोही अनुरुप हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, तर संघ सरकार अहिले आएर हाम्रो अधिकार हनन् नर्गे गरी हाम्रो समानान्तरमा कार्यक्रम ल्याएको छ।’
मन्त्री सोनलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिँचाई विशेष कार्यक्रम माथि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
भूमिगत सिँचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची-६ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई सञ्चालन हुँदै आएको छ। संघले पूरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युबवेलको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थान प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको अवस्थामा बिना कुनै जानकारी र समन्वयमा मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिवस्तरको निर्णयको आधारमा समानान्तर कार्यक्रम ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान विपरित रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्।
