संक्रमणकालीन न्यायमा दलीय संकल्पको खोजी : सत्ताको लागि न्यायको सिद्धान्त दाउमा राखिएको हो?

• दीपक शर्मा-

यदि तपाई कुनै राजनीतिक दल सम्बद्ध हुनुहुन्छ भने कृपया यो लेख पढ्नुभन्दा पहिले आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र साथमा राखेर बस्नुहोला। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उसका कार्यक्रमलाई विश्वासमा राखेर जोख्ने विधि भनेकै तिनका चुनावी घोषणापत्र हुन्। हुन त चुनाव सकिएपछि चुनावी घोषणापत्रको औचित्य पनि सकिएको ठान्ने हाम्रो जस्तो स्वाँठ लोकतन्त्रमा यो कुरा गर्नु नै अपराध ठहरिएला तर आफ्ना हरेक भाषणमा लोकतन्त्र शब्दको राग अलपी रहने हाम्रा दुई चार थान सदाबहार नेताका लागि यो सम्झाई नहुने सत्य हो। यो लेख लेखे वापत् कुनै अरिंगाल वा हनुमानरुपी अमनुष्य म सम्म आइपुगे पनि म बहसका लागि तयार नै छु किनकि मसँग दलका चुनावी घोषणापत्र साथमै छन्।

सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्ध वा आन्दोलनपश्चात पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गराई नयाँ व्यवस्था वा नयाँ शासन पद्धति नबस्दासम्मको अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था भनिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पार लागेका देशमा द्वन्द्वका दौरानमा ठूलो संख्या र व्यवस्थित तरिकाले गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई एकीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न र त्यस द्वन्द्वबाट वा घटनाबाट पीडित बनाइएका व्यक्तिलाई न्याय, परिपूरण र सम्मान दिन र द्वन्द्वका अपराधीलाई सजाय दिलाएर समाजलाई मेलमिलापतिर अभिप्रोरित गर्ने पाटो नै संक्रमणकालीन न्याय हो। संक्रमणकालीन न्यायले कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायिक प्रक्रिया र पुनर्स्थापनाको प्राप्तिमा जोड दिँदै व्यवहारिक उद्देश्य, भिन्न वैधानिकता र साझा धारणाको विकास गरी न्याय, परिपूरणका साथ र संगठनात्मक सुधारमा जोड दिई पीडितको मान्यता, मेलमिलाप र विकासको खोजी गर्दछ।

नेपालमा विस्तृत शान्ति–सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि अनेक खालका सत्ता र सरकार बने। प्रत्येक सत्ताले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अनेक अनेक शब्द सागर पनि बनाए, तर! कार्यान्वयनका सवालमा ती सबै पानीका फोका जसरी निमेषमै गायब भए। लोकतन्त्रमा दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको खोजी गरिन्छ र गरिनुपर्दछ। आमनागरिकलाई दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था जान्ने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको निकै ठूलो अर्थ हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता र तिनको शासकीय समयमा तिनमा के कति काम भएका छन् वा थिए त्यसबारे दलहरुले जनतालाई बताउनै पर्दछ भन्ने नेपाली लोकतन्त्रको मान्यता पनि हो।

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो चुनावी समयमा दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमाले र माओवादी हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयुक्त घोषणापत्र र तिनमा प्रतिबद्धताको खोजी र कार्यान्वायनको अवस्थाबारे यो लेख केन्द्रित रहनेछ। नेकपाको २०७४ को साझा घोषणापत्रको ३ नं. बुँदामा शान्ति, समृद्धि र समानता हाम्रा आधारभूत प्रतिबद्धता शीर्षकको 'ग' मा लेखिएको छ ‘भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ।'

त्यस्तै घोषणापत्रमा लेखिएको छ ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका कामहरु यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनेछ।'

घोषणापत्रको एक ठाउँमा उल्लेख छ ‘संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई, पुनर्स्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

त्यस्तै गरेर हामीलाई नै मत किन शीर्षकको ‘ङ’ मा लेखिएको छ ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिष्ट तथा बामपन्थी सरकार अनिवार्य छ। एक ठाउँमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई दण्ड र पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्नुका साथै मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरिनेछ भनी लेखिएको भेटिन्छ।

नेपाली काँग्रेस आफ्नो २०७४ को चुनावी घोषणा पत्रमा लेख्दछ, ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने दृढ प्रवृत्तिलाई रोक्नु नेपाली काँग्रेसको सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ। त्यस्तै काँग्रेस नै किन? शीर्षक अन्तर्गत ६ नं. मा लेखिएको छ ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण, आमपीडित जनतामा न्यायको प्रत्याभूति र शान्ति सम्झौतालाई विधिवत टुंगोमा पुर्‍याउन  शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस हो।'

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विपक्षी दललाई पनि प्राथमिकता र प्रमुखताका साथ हेरिने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र यहाँ उल्लेख गरिएको हो।

नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए, ‘मानव अधिकारका प्रत्येक दफामा ५०/५५ वर्षदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा मैले बगाएको पसिना, पीडा र आँशु पनि मिसिएको छ। सरकार प्रमुखको नाताले म भन्छु नेपाल सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औंलो नउठाए हुन्छ।' औंला उठाउने रुचि त मेरो पनि छैन तर प्रधानमन्त्रीका लागि मेरा केही प्रश्न भने छन्। हुन त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले भन्नुभएको छ : प्रश्न सोध्नु पनि हुन्न, यसले बहुमतको सरकार संकटमा पर्छ।

प्रश्नले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने उहाँको फरमान छ। तर एउटा अध्येता र अधिकारकर्मी भएको नाताले उहाँलाई मैले यति सोध्नै पर्छ, ‘तपाईको मानव अधिकारमा अपराधी छुटाउने र पीडितलाई तड्पाउने दफामात्रै छन् हो?' यस्तै गरी हाल प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारको मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धता र चाहनाअनुसार ‘द्वन्द्वकालीन घटनालाई शान्ति, मेलमिलापमार्फत गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भई काम गरी आएका छन्। नेपाल सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वकालीन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। के ती सिफारिसमा तपाईले केही काम गर्नुभयो? के तपाई न्याय र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार रहनुभएको छ?

लोकतन्त्रमा सत्यको जित हुनुपर्छ। लोकतन्त्र सत्य र विधिको जगमा बलियो हुन्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई रचनात्मक सघाउ गर्न सकेको छैन। हिजोको द्वन्द्वमा पीडित बनाइएको ठूलो तप्कामा यो पार्टीको कार्यकर्ता पनि छन्। काँग्रेस भएकै कारण मारिएका, घाइते बनाइएका र बेपत्ता पारिएका मान्छेको संख्या धेरै छ। तर खै त काँग्रेसले बोलेको? विस्थापितका लागि आवाज उठाएको खै? न्यायका लागि दबाव दिएको खै? प्रतिबद्धता गर्नु र त्यसका लागि लागी पर्नु लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रस्थानविन्दु मानिन्छ। के काँग्रेसले यसो गरेको छ? आज जनताका लागि बोल्न किन काँग्रेस हच्किरहेको छ?

नेकपा एमालेको नेताको रुपमा केपी ओलीको दृढता मानवअधिकार र मानवीय कानूनको प्रतिबद्धतामा चट्टानी देखिएको थियो तर नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँ गतिविधिले न्याय र कानुनको उपेक्षामात्र गरेको देखिन्छ। किन संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीको बोली सुनिँदैन? के उहाँले पार्टी एकताका लागि सत्य र न्यायको बली चढाउनु भएकै हो? के सत्ताका लागि उहाँले आफ्नो सिद्धान्त नै दाउमा लगाउनु भयो?

लोकतन्त्र, मजबुत हुनका लागि कानुनको शासन अपरिहार्य हुन्छ। राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक संस्कारको शुन्यताले गर्दा नेपालको दिगो शान्तिको प्रस्थानबिन्दु नै खुल्न सकेको छैन। राजनीतिक दलले अब पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निस्तेज पार्न खोजे त्यो उहाँहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक बन्दै जान सक्दछ। कृपया कोभिडलाई पनि बहाना नबनाउ होला प्रमज्यु!