काठमाडौं : अध्यादेश प्रकरणपछि जटिल मोडमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद केही मत्थर भएको छ। तर, अध्यादेशअघिको परिस्थितिमा भने कुनै बदलाव आएको छैन। बुधबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच तत्काल परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास सफल भए पनि यसअघिका विवादमा ठोस समझदारी भएको छैन।
यद्यपि दुई अध्यक्षको भेटमा भएको मौखिक समझदारीलाई दुबै नेताको सचिवालयले भने फरक फरक रुपमा व्याख्या र प्रवाह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे मौखिक समझदारी बनेको दाबी गरेको छ। तर, प्रचण्डको सचिवालयले दुई बुँदे मौखिक सहमतिमात्र भएको बताएको छ।
अध्यादेश प्रकरणपछि जटिल मोडमा पुगेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन दोस्रो तहका नेताको सक्रियतामा दुई अध्यक्षबीच वार्ता भएको थियो। सोपछि अध्यादेश फिर्ताको समझदारी बनेको थियो।
आ–आफ्नै दाबी
दुई अध्यक्षबीचको समझदारीलाई दुबैको सचिवालयले आफ्नै व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार विज्ञ रामशरण बजगाइँले दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार दुई अध्यक्षबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको छ। यस्तै, तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रचण्ड नेपाल पक्षले अघि बढाएको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता लिने पनि सहमति भएको छ। यस्तै, ओली प्रचण्डले एक अर्कालाई लगाएका आरोपसहितका पत्राचार फिर्ता गर्ने र स्थायी समितिमा साझा प्रस्ताव पेस गर्ने पनि सहमति भएको बजगाइँको भनाइ छ।
तर, प्रचण्डको निजी सचिवालयले भने दुई बुँदे सहमतिमात्र भएको दाबी गरेको छ। स्वकीय सचिव गंगा दाहालले दुई बुँदेमात्र सहमति भएको जनाएकी छिन्।
दाहालको अनुसार अध्यादेश र अधिवेशन मागसहितको हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमात्र सहमति भएको छ। यसअघिका अन्य विवादका विषय यथावत छन्।
तीन बुँदेको दाबी
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच वार्ताका लागि भूमिका खेलेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने दुई अध्यक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको दाबी गरे। दुई अध्यक्षबीच सो बाहेक यसअघिका अन्य विवादमा कुनै पनि समझदारी नभएको ती सदस्यको दाबी छ।
‘यसअघिका विवाद यथावत नै छन्। मुख्य तीन विषयमा समझदारी भएको छ। अन्य विषयलाई पनि अब सकारात्मक रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ। विशेषतः अध्यादेश प्रकरणबाट जटिल मोडमा पुगेको विवादलाई तत्काल टार्न समझदारी बन्यो’, ती स्थायी समिति सदस्यले भने।
उनका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच अध्यादेश फिर्ता लिने, अधिवेशन तत्काल माग गर्नेगरि अघि बढाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति भएको छ। अध्यादेश फिर्तासँगै हुने संवैधानिक निकायको पदपूर्ति पार्टीसँगको समन्वय र नेताहरुको समझदारीमा हुने सहमति भएको ती सदस्यले दाबी गरे।
विवाद यथावत
प्रचण्ड र ओलीबीच नयाँ समझदारी बनेर ‘पत्र युद्व’ अन्त्य भएको घोषणा ओली पक्षले गरे पनि विवाद यथावत रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समझदारीले अध्यादेश प्रकरण अन्त्य गरे पनि यसअघिका विवाद यथावत रहेको प्रचण्ड नेपाल निकट नेताहरुको भनाइ छ। स्थायी समितिमा विचाराधीन विवादमा छलफल जारी रहने प्रचण्ड निकट एक नेताको भनाइ छ।
‘यसअघिका विवादमा कुनै समझदारी भएको छैन। मंगलबार अघि जुन अवस्था थियो अहिले पनि त्यही हो। त्योभन्दा अघि कुनै सहमति भएको छैन’, ती नेताले भने।
