PahiloPost

Jan 29, 2022 | १५ माघ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण : अदालतलाई स्वतन्त्रता पुष्टि गर्ने अवसर



प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण : अदालतलाई स्वतन्त्रता पुष्टि गर्ने अवसर

नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि एक पटक दोहोरिएको छ। २०५१ सालमा आफ्नै दलको बहुमतप्राप्त सरकार चलाइरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा संसद् विघटन गरेका थिए। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीश भइकन पनि गिरिजाप्रसादको कठपुतली बनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको विषवृक्षको बीजारोपण गरिदिए। त्यही अस्थिरताको विषवृक्षमा पटक-पटक थरि-थरिका विषालु फल लागिरहेका छन्। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम पनि अस्थिरताको विषवृक्षमा लागेको एउटा नयाँ फलबाहेक केही हैन। प्रधानमन्त्री ओलीले २६ वर्षपछि ठ्याक्कै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाकै पथ पछ्याएर जनादेश प्राप्त सार्वभौम संसदलाई विघटन गरे। तर उनको यो कदम कुनै अनपेक्षित रूपमा आएको भने हैन। उनले यही नै गर्ने छन् भनेर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्दै आएका थिए किनभने प्रधानमन्त्री ओली गिरिजा पथमा चल्ने थालेको निकै भैसकेको थियो। त्यसैले यो किन भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा राजनीतिमा अलिकति चासो राख्ने सबैलाई जगजाहेरै छ। अबको मुख्य चासो भनेको देश कुन दिशातिर जाला भन्नेमा हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन पुस ५ गते कालो अक्षरले लेखिने त छ नै यसले देशमा फेरि अस्थिरताको दुष्चक्र पैदा गर्ने त हैन भन्ने चिन्ता सबैमा छ। पाँच वर्षको लागि जनादेश पाएको र लगभग दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार समेत दलको आन्तरिक कलहले टिक्न नसकेपछि नेपाली जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो। प्रधानमन्त्रीले त विवेक गुमाए, संविधानको रक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीको जनादेश विरोधी कदमलाई आँखा चिम्लेर साथ दिएपछि अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले अब यो असंवैधानिक र देशलाई दूरगामी असर गर्ने कदम रोक्ला वा फेरि २६ वर्ष पहिले जस्तै न्यायालय प्रधानमन्त्रीको कठपुतली बनेर उनको कदम सदर गर्ला सबैले निकै उत्साहपूर्वक हेरिरहेका छन्।

विश्वनाथ उपाध्यायको त्यही एउटा घातक कदमले नेपालमा न्यायपलिकाले देखिने गरी नै जनताको विश्वास गुमाउन सुरु गरेको हो। त्यसपछि न्यायपालिकाको छवि बिग्रँदै जाँदा अदालत न्याय दिने ठाउँ नभएर न्याय बेच्ने ठाउँ बन्न पुग्यो। अधिकांश न्यायाधीश निर्लज्ज रुपमा न्याय बेच्ने व्यापारी बने, अकुत सम्पत्ति कमाए। न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुमेको उत्कर्षमा गोपाल पराजुली जस्ता विवादित व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय र महत्त्वपूर्ण पदमा बस्न पाए। सत्ता र शक्तिमा जो छ उसैको चाकडी गर्नेहरू न्याय बेच्ने न्यायाधीश बने। न्यायपालिका दलका कार्यकर्ता र दलालीहरूले भरियो र गुमेको जनविश्वास फर्काउनुभन्दा दिन प्रतिदिन जनविश्वास गुमाउँदै गयो।

तर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले न्यायपालिकालाई आफ्नो गुमेको साख फर्काउन र जनविश्वास फिर्ता ल्याउनको लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको कदम बदर गराउनको लागि सर्वोच्चमा ११ रिट निवेदन दर्ता भैसकेका छन्। पूरै विश्वास नलागे पनि अझै पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत कदम सुधार गरिहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा अझै बाँकी छ। हुन त अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफैँमा पनि विवादरहित छैनन्। पत्नीको वीभत्स हत्याको आरोपमा जेल परेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाजस्ता अपराधीलाई सजाय कम गरेर छोड्ने निर्णय उनले लाजै नमानी गर्न सक्छन् भने ओलीजस्ता शक्तिशाली व्यक्तिको कदमको उनले सदर नगर्लान् भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्।

तर यदि न्यायपालिकालाई आफ्नो विगत तीन दशकमा गुमेको साख फर्काउन मन छ, जनताको नजरमा इज्जत र विश्वासप्राप्त गर्ने मन छ भने अहिलेको जस्तो सुनौलो अवसर न्यायपालिकाको लागि सायद फेरि आउने छैन। देशको न्यायालय स्वतन्त्र भएन भने देश कुन दलदलमा फस्छ भन्न हामी हाम्रै देशका विगतका घटनाले देखेका र भोगेका छौँ।

संवैधानिक कुरा गर्दा नेपालका कानुनविद्, पत्रकारहरू, नागरिक समाजका सदस्य अनि राजनैतिक दलका अधिकांश नेताहरूले पनि विद्यमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने विकल्प हुँदासम्म संसद् विघटन गर्न नहुने स्पष्ट प्रावधान रहेको बताउँदै आएका छन्। नैतिकता र राजनैतिक रूपमा गलत भए पनि २०५१ सालमा गिरिजा र विश्वनाथको कदमको समर्थन गर्नेहरूले त्यो कदम संविधानसम्मत भएको भनेर उनीहरूको बचाउ गर्ने गरेका छन्। तर ओलीको अहिलेको कदमको चाहिँ त्यसरी बचावट गर्ने नैतिक, राजनैतिक र संवैधानिक आधार पनि छैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमलाई रोक्न सर्वोच्चको लागि संविधानतः निकै सरल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले ऊ कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाउँ हैन, ऊ यो देशको राज्य सञ्चालनका तीन अंगमध्ये एक स्वतन्त्र अंग हो र देशको संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा कसैको दबाब, डर, धम्की र प्रभावमा नपरी आफ्नो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्छ भन्ने देखाउनु छ। त्यसैले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दै सर्वोच्चले संविधानको मर्म अनुसार यदि केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा जाने बाटोबाट रोक्न सक्यो भने देशवासीहरूले सर्वोच्चको फैसलाको जयजयकार गर्नेछन् र न्यायपालिका पनि आफ्नो गुमेको साख फिर्ता पाउने दिशामा पाइला चाल्नेछ। तर यो सुनौलो अवसरको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले कसरी उपयोग गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell