काँग्रेस, आफ्नो कित्ता प्रष्ट गर! [सम्पादकीय]

आफ्नो दलभित्रको समीकरण मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर आफ्नो पदलोलुप चरित्रमात्र उदाङ्गो पारेका छैनन्, समग्र मुलुकलाई नै प्यारलाइज गराएका छन्। उनको हठात् निर्णयलाई तात्तातै राष्ट्रपतिले सहर्ष स्वीकार गरिन् तर ओलीको मन्त्रिपरिषदमा नै रहेका केही मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै कडा प्रतिकार गरे। संसदीय राजनीतिको हिसाबमा आफ्नो हैसियत कमजोर आंकलन गरेसँगै ओलीले जुन निर्णय लिए, त्यो उनको राजनीतिक जीवनकै ठूलो जोखिममध्येको एक हो। तर, यो जोखिमकै बीच ओलीको प्रष्ट धारणा भने सार्वजनिक भइरहेको छ - उनी कुनै हालतमा पनि छाड्न तयार छैनन्। उनको यही सामर्थ्यलाई बल प्रदान गरिरहेकी छिन् राष्ट्रपति भण्डारीले। पार्टीभित्रै दलको एउटा गुटगत राजनीतिमा राष्ट्रपति लागेको आक्षेप अहिलेको घटनाक्रम हुनुपूर्व नै उठिसकेकाले उनका सन्दर्भमा 'पदीय मर्यादा'का विषय उठाउनुको औचित्य छैन। प्रधानमन्त्री ओली आफूमात्र दृढ छैनन्, उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको नीतिगत तहमा हुने निर्णयप्रति पनि उत्तिकै आशा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचका रात्रिकालीन भेटघाटका विषय जसरी बहसमा आएका थिए, त्यसलाई पुष्टि हुनेगरी ओलीका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् - घोषित चुनाव नेपाली काँग्रेसका लागि अवसर हो। के नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिले नेपाली काँग्रेसका लागि दिशानिर्देश गरिरहेको हो?

यतिखेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। नेकपाको फुटपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कुन दिशामा जान्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा भेला भएर ओलीविरुद्धको माहोल बनाउन जुटेका थिए। त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको थियो। जारी बैठकको सुरुमै केही केन्द्रीय सदस्यहरुले ओलीको कदमलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरिसकेका छन्। उनीहरु निर्वाचनमा जानुपर्ने मुडमा देखिएका छन्। काँग्रेसको पदाधीकारी तहमा रहेका केही नेताहरु पछिल्लो निर्वाचनमा बेहोरेको लज्जास्पद हारको बदला नेकपा फुटको जगमा हुने निर्वाचनबाट लिन चाहन्छन्। त्यो अभिलाशा बोक्ने ठूलो तप्का छ नेपाली काँग्रेसभित्र। त्यसको नेतृत्व स्वयम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि लिएका छन्। निर्वाचनमा काँग्रेस जाने भन्ने ओलीको आत्मविश्वासको आधार देउवा र उनको समूहको यस्तैखाले मनस्थितिले बनाएको हो। काँग्रेसभित्रको राजनीतिक किचलोमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई आफ्नो अनुकूलमा ढाल्न सबै समूह सक्रिय छन्।

काँग्रेसले के गर्छ? यो प्रश्न काँग्रेसीबीचमात्र होइन, नेकपाका दुवै खेमा र सर्वोच्च अदालतका लागि पनि प्रतीक्षाको विषय हो। काँग्रेसले लिने स्ट्यान्डले नेकपा र अदालतबाट आउने आदेश पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनेछ। यतिखेर काँग्रेस दोधारको जालोमा जेलिएको छ। उसका सामु दुई बाटा छन् - एउटा प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गर्दै निर्वाचनमा जाने। अर्को बाटो हो - सडक आन्दोलनमा उत्रिने। प्रधामन्त्री ओलीको आत्मविश्वासलाई हेर्ने हो भने पहिलो बाटोमा काँग्रेस जानेछ। देउवासँगको निकटताको आधारमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति नदिएका भए बाटो अर्को पनि हुनसक्छ। संसदीय राजनीतिमा जित र हारलाई आधार मानेर सफलताको सूचक मान्ने हो भने काँग्रेस चुनावी अभियानमा जुट्ने छ। तर, ओलीको कदम असंवैधानिक अनि निर्वाचन संवैधानिक भन्ने दोधारे नीति चाहिँ आफैँमा लज्जास्पद हुन जान्छ। काँग्रेस यहीँनेर प्रष्ट हुन आवश्यक छ। काँग्रेसभित्र एउटा बलियो तप्का निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बताइरहँदा अर्को तप्काको आवाज पनि बलियो रुपमा आएको छ - असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएर निर्वाचनमा जानु हुँदैन। यस्तो दलिल गर्ने पक्ष बलियो भयो भने सडक आन्दोलन नै विकल्प हुनपुग्छ। ओलीको समूह एक्लिनेक्रम बढ्छ र त्यसको दवाव न्यायालयमा पनि पर्नेछ। राजनीति सङ्लो बनाउने एउटा बलियो बाटो यो पनि हो। तर, दैनिक दुई/चार जना केन्द्रीय सदस्यले कुरा राख्दै 'टाइम बाइ'मा अल्झेर अहिलेको राजनीतिक झमेलालाई अदालतको व्याख्या कुरेर बस्ने हो भने काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाउने निश्चित छ। काँग्रेसले सक्दो छिटो आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारोस्।