नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फूटपछि भीम रावल अहिले प्रचण्ड माधव पक्षमा छन्। सूदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहेका रावल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको बताउँदै सडकमा छन्। यसो त पार्टी फुट अघि सरकारले पास गर्न लागेको एमसीसीमा रावलको चर्को विरोध रहेको थियो। यसैले पनि एमसीसी अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन।
माधव पक्षका बलिया नेताका रुपमा चिनिएका रावल अहिले सडक आन्दोलनमा छन्। संसद विघटनविरुद्धको आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै सडकमा जुटे पनि सरकार भने टस न मसको अवस्थामा छ। यसविरुद्ध प्रचण्ड माधव पक्षले सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरिसकेको छ। सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाई गरेपनि के यसको फैसला भने भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा भावी राजनीति कसरी अघि बढ्ला? यसै सन्दर्भमा पहिलोपोस्टका कमलराज भट्टले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रावलसँग गरिएको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ?
प्रधानमन्त्रीले संविधान, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत, राष्ट्रहित विपरीत र आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीको सिद्धान्त विपरीतको पाइला चाल्नुभएको छ। नेपाल कोरोना महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, देशको अर्थतन्त्र जर्जर भएको बेला प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर चुनावको कुरा गर्ने, संविधान मिच्ने, यो राष्ट्र र जनताप्रति गरिएको विश्वासघात हो। यसले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजलाई गम्भीर रुपमा नकारात्मक असर गरेको छ। यो जनताले हामीलाई निर्वाचनमा दिएको विश्वासमाथिको पनि कुठाराघात हो।
यो प्रकरणले नेकपा दुई धुव्रतिर विभाजित भइसक्यो नि हैन?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जसरी दुई भिन्ना भिन्नै केन्द्रीय कमिटीका बैठक हुने स्थिति आयो, यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि घात गर्ने काम पनि पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गर्नुभएको छ। उहाँले गरेको यो काम नेपालको एकीकृत दिशामा अघि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीमाथि पनि आघात पुगाएको छ। जहाँसम्म औपचारिक रुपमा, कानुनी रुपमा भोलि विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको आधारहरु केपी ओलीजीले सिर्जना गर्नुभएको छ। अब आगामी दिनमा विभिन्न मानिसहरुका गतिविधि, कानुनी दृष्टिकोणबाट के हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
अहिलेको परिस्थितिमा ओली समूह वैधानिक कि तपाईहरु?
यो देश संविधान, कानुन बमोजिम कानुनी शासनअन्तर्गत चल्ने भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं। यसलाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले को आधिकारिक हो, को होइन भन्ने कुरामा बहसै गर्नुपर्दैन। पार्टीमा ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा केही व्यक्तिहरुले संवैधानिक नियुक्ति लिनुभयो। केही व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो। ४३४ जना बाँकी छौं। २८७ जनाको हस्ताक्षरसहित नाम निर्वाचन आयोगमा हामीले दिइसक्यौं। यद्यपि ३१५ जना भन्दा बढी हाम्रो पक्षमा छन्। अब यत्रो ठूलो बहुमत हुँदाहुँदै हाम्रो पार्टीको विधान, देशको कानुन यति प्रष्ट हुँदाहुँदै अझ पनि को आधिकारिक भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर गरेको बैठकमा त २८/२९ प्रतिशत पति थिएन। गणपुरक संख्या नै पुगेको छैन। त्यहीँ समूहले म आधिकारिक हुँ भन्दा लोकतन्त्रको यो भन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ?
ओली समूहले त पार्टी बैठकबाटै केन्द्रीय सदस्य थपेर हामीसँग बहुमत छ भनेको छ नि?
प्रधानमन्त्रीजीले थपेका मान्छे राखेर म बहुमतमा छु भन्नु यो भन्दा कानुनको, लोकतन्त्र, पार्टी विधिको उपहास के हुनसक्छ। यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सदस्यहरुको बहुमत कहाँ छ भन्ने त त्यहाँ अंकित अभिलेखबाट पुष्टि हुने कुरा हो। यो भन्दा मुर्खतापूर्ण, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा अरु के हुनसक्छ? संसदमा पनि हामीले सभामुखकहाँ र सचिवालयमा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव (जो संसद विघटन रोक्न सकिन्छ कि भनेर ल्यायौं) मा नै हाम्रा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर छ। यदि उहाँको बहुमत भए किन विघटन गर्नुभयो त? त्यहाँ आएर आफ्नो बहुमत प्रमाणित गरे भइहाल्थ्यो नी। यो जनतालाई ढाट्ने, छल्ने जालीझेली कुरा बाहेक केही पनि होइन।
प्रधानमन्त्री त आफूसँग बहुमत छ भन्दै अगाडि बढिरहनुभएको छ, तपाईहरुले कसरी नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ?
यो कुनै पनि निरंकुश र स्वेच्छारी शासनलाई अन्तत: जनताले नियन्त्रण गर्छन्। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने कस्ता कस्ता अधिकारसम्पन्न हुँ, जनता केही पनि होइन भन्ने मान्छेहरुले अन्तत: जनमतको अगाडि झुक्नुपरेको छ। कतिपय समाप्त भएका छन्। त्यसकारण वर्तमान प्रधानमन्त्री त झन एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो अहिलेको। प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो उहाँको अब बाँकी दुई वर्ष लगभग छ। अनि उहाँले सारा म अखण्ड हुँ, निरंकुश हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर एकातिर संसद भंग गर्ने, अर्कोतिर कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने? यो भन्दा हास्यास्पद, स्वेच्छाचारी कुरा के हुनसक्छ। त्यसकारण यस्तो स्वेच्छाचारी र निरंकुशता नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
भनेको तपाईहरुले केपी ओलीलाई रोक्नुहुन्छ, हटाउनुहुन्छ?
होइन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने नहटाउने भन्ने प्रसंग भन्दा पनि अहिले उहाँले गैरजिम्मेवार किसिमले प्रतिनिधिसभा संविधान विपरीत भंग गर्नुभयो त्यसलाई हामीले कानुनी रुपले चुनौती दिएका छौं सर्वोच्च अदालतमा। हामीले जनताको बीचमा पनि आवाज उठाएका छौं। हामी निरन्तर आवाज उठाउँछौं र यसरी देश जनता पार्टीमाथि घात गर्ने यस्तो कीर्तेको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त नेपालीहरुले आवाज पनि उठाउनुपर्छ।
तपाई त सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुनुहुन्छ। पूर्वमाओवादी खेमाका सुदूरपश्चिमका खम्बा मानिने लेखराज भट्टले किन तपाईहरुको समूह छाडे?
अब हेर्नुस् कुनै व्यक्तिले छोड्ने, को रहन्छ को छोड्छ भन्ने निजहरुका आ-आफ्ना दृष्टिकोण हुन्। जस्तै कुनै देशमाथि विदेशीले हस्तक्षेप र आक्रमण गरेपछि कोही कोही मान्छे आक्रमणको पक्षमा लाग्छन्, यिनहरु के हुन्छन्? देशद्रोही हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा कतिपय मान्छे जनताको हकहितको विरुद्धमा लाग्छन्, तिनीहरु जनविरोधी भन्ने ठहरिन्छ। कतिपय मान्छेहरु जुन पार्टीमा लाग्यो त त्यसको विधि मान्छन्, न अनुशासन मान्छन् न निर्णय नै मान्छन्। उल्टो त्यसलाई फुटाउन लाग्छन्। ति पार्टीद्रोही हुन्छन्। त्यसकारण व्यक्ति त्यस्तो द्रोह रुचाउँछ कि देशभक्ति। पार्टी एकता रुचाउँछ कि? त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो। त्यसमा म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न।
तर के पनि भनिन्छ भने प्रचण्डले भीम रावललाई सुदूरपश्चिमको नेता 'तपाई नै हो' भनेपछि त्यहीँ झोंकमा लेखराज भट्टले छाडे।
यदि कुनै व्यक्ति त्यस्तो प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह, दम्भ सोच्छ भने त्यो व्यक्ति सामन्ती ठहरिन्छ। म एमालेको सबैभन्दा बढी मत ल्याएर भएको उपाध्यक्ष थिए। अहिले नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छु। मलाई कसैले नेताको पगरी गुथाइदिनु पनि पर्दैन। मलाई कसैसँग त्यस्तो प्रकारको दम्भ पनि छैन। मभन्दा सानो ठूलो को हो मेरो भावना पनि छैन। सायद कोही व्यक्तिले त्यस्तो सोच्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमा जमिन्दारी, सामन्ती चिन्तनले ग्रसित भन्ने ठान्नुपर्छ। किनभने पार्टीका नेताको आफ्नो भूमिका छ, कसैले कसैको बारेमा रिसराग गर्नुपर्ने यो त हाँस्यास्पद तर्क हो।
प्रचण्ड नेपाल समूहमा तपाईको पोजिसन के हो?
म अहिले स्थायी कमिटीको सदस्य छु नी।
महासचिवमा तपाईको नाम पनि चर्चामा छ। सुरेन्द्र पाण्डेको नामलाई लिएर तपाईले असन्तुष्टि जनाएको र तपाईको समूहभित्र महासचिवमै विवाद सुरु भइसक्यो?
यी सबै काल्पनिक कुरा हुन्। जो व्यक्तिहरु सदासर्वदा राजनीतिलाई राष्ट्र र जनताको सेवाको कुरा नबुझेर पद पैसा प्रतिष्ठा हो भन्ने बुझ्छन् उनीहरुले गरेको काल्पनिक आफ्नै एउटा सिर्जना हो। न मैले कुनै पदको लागि दाबी गरेको छु। म जनता र देशको हित होस्। कम्युनिस्ट पार्टी बलियो होस्। यो राष्ट्र स्वाभिमानपूर्वक उभियोस्। कसैका अगाडि नझुकोस्। म विद्यार्थीकालदेखि नै यो मान्यतामा हिँडेको मान्छे। त मन्त्री हो भन्दा पनि दुई दुई पटक छोडेको मानिस हुँ। त्यसकारण कुन के पद हुन्छ? कसैसँग विवाद गर्ने, यो मलाई चाहियो भनेर न मैले भनेको छु, न यो विषय छलफल भएको छ। यी सब काल्पनिक कुरा हुन्।
पछिल्लो प्रकणमा कांग्रेसले गतिलो निर्णय लिन सकेन। यसबारे तपाईको धारणा के हो?
२००७ सालदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले बाह्य स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि सक्रिय हुने, आफ्ना देशका जनता, स्वाभिमान, आफ्नो देशको राजनीतिक स्थायित्वमा मतलब नराख्ने, विकृतिहरु भित्र्याउने, जसरी पनि आफू पदमा बसिरहने, प्रधानमन्त्री ५ पटक भए पनि तृप्त नहुने, देशको लागि केही पनि नगर्ने, असमान सन्धिसम्झौता गर्ने खालको एउटा विचित्रको गलत इतिहास बोक्नुभएको छ। हुनसक्छ अहिलेका सभापतिजीले पनि त्यसैको निरन्तरता गर्न लालायित भएको हुनसक्छ उहाँहरु।
संसद विघटनसहित मध्यावधि घोषणा गरेको चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पाउँछ?
प्रधानमन्त्री ओलीजीले अब म निर्वाचनमा जान्छु, जनताको ताजा जनादेश लिन्छु भनेर आफै भन्ने अनि आफैं मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने? यो सरासर संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मर्ममाथि गरेको अर्को प्रहार हो। यो उहाँको सत्ता पद मनपरी दुरुपयोग गर्ने एउटा सत्ताको दम्भ र सरासर लोकतन्त्रको उपहास हो।
तपाईहरुको समूहबाट धेरै नेताहरु मन्त्री हुनकै लागि ओली समूहमा गएको जस्तो देखियो नि?
म कुनै व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दिन। तर त्यहाँ जस्ता दृश्यहरु, पात्रहरु देखिएका छन्, ति पात्रहरुले विगतमा सत्ताको लागि, कुर्सीका लागि यस बीचमा जेजस्ता काम गरेका छन् अहिलेको मन्त्रिपरिषदको हेरफेर भनेको अवसरवादको प्रकटीकरणको एउटा भद्दा नमूना हो त्यो। जुन व्यक्ति के कुरा कुख्यात छ, जसले जे कुरामा कुख्यात भ्रष्टाचार गरेको छ, कतिपय त्यस्ता पात्रहरु पनि त्यहाँ त्यहीँ काममा झन चोरको हातमा साँचो दिएको जस्तो स्थिति पनि देखिन्छ। अब यो सबै देश र जनतामाथिको, जनताले गरेको विश्वासमाथिको प्रहार हो।
प्रधानमन्त्रीले त चुनाव हार्ने डरले तपाईहरु आन्दोलनमा जानुभयो, चुनाव फेस गर्न डरायो भन्नुभएको छ नि?
यो कतै जनताको शक्ति आफ्ना गलत क्रियाकलापका विरुद्ध भड्केर आफू अहिलेको भन्दा पनि अझ बद्नाम स्थितिमा पुग्छु कि भनेर त्रसित मनस्थितिको अभिव्यक्ति हो। उहाँलाई लोकतन्त्रमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिले गलत काम सरकारले गर्यो, राज्यले गर्यो भने आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुसार विचार व्यक्त गर्न पाउँछ। अझ संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बेलामा कुनै संवेदनशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले आवाज उठाउँछ भन्ने कुरा उहाँले नबुझेको होइन। तर सडकमा कतै आन्दोलन चर्केला कि भन्ने भयवित मनस्थितिले गर्दा उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो।
अहिलेको परिस्थिति आउन बाह्य शक्तिको हात रहेको पनि चर्चा छ नि?
भित्रि कुरा त केके भयो मलाई थाहा छैन। तर पत्रपत्रिकामा, भारतीय सञ्चारमाध्यममा, नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका आएका कुराहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा र आधा रातमा सैनिक विमानबाट विदेशी गुप्चर प्रमुख सामन्तलाई बालुवाटारमा ल्याएर, गोप्य बैठक गरेर त्यसको बारेमा न नागरिकलाई जानकारी छ न पार्टीलाई जानकारी छ, त्यसपछि अर्को विदेशी पार्टी (भाजपा) को विदेश विभाग प्रमुखलाई सरकारले सरकारी प्रतिनिधिसरह व्यवहार गरेर बोलाएर जसरी कुरा गरिएको छ यो हेर्दा यसको बाह्य आयाम छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।
दोस्रो कुरा अहिले कोरोनाको संक्रमण छ, देश अफ्ठ्यारोमा छ, देशको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने बेलामा अब अर्बौ रुपैयाँ नेपालको टाउकोमा थप बोक्ने गरी जुन काम गरिएको छ। यो गलत छ। नेपाल र अमेरिकाबीच शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला जुन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग भएको राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता छ त्यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभयो, हामीले रोकेको त्यसलाई, हो त्यसलाई पारित गर्ने, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध उठेको आवाज सेलाउने, धेरै मेहनत गरेर नेपालको हितमा संसदमा लगिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई खत्तम पार्ने कुत्सित मनसायबाट यो गरेको हो कि भन्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छन्।
संसद पछि प्रदेशसभा विघटन हुने, संघीयता नै खारेज हुने चर्चा सुनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा केही गरिए थप कदम चाल्छु भन्नुभएको छ। वर्तमान परिस्थितिको प्रदेशमा कस्तो असर पर्ला?
कसैले प्रदेशसभा विघटन गर्ने, यो व्यवस्था खत्तम पार्ने भएपछि त त्यो भन्दा ठूलो देशघाती, गद्दार कोही पनि हुन सक्दैन। यो बहुलठ्ठीपूर्ण कुरा हुन्छ। संविधान र कानून मिच्ने हुन्छ। अन्तत: जनता उठेर त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्डित गर्नेछन्। त्यसरी विघटन गर्ने, खारेज गर्ने कानुन स्थिति र परिस्थिति पनि छैन। संविधान कानुन र लोकतन्त्र विरोधी कुरा हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीमा देखिएको द्वन्द्वले प्रदेशसभामात्रै होइन समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै असर पर्ने नै भयो नी। जुन पार्टी संघीय सरकार, ६ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ, थुप्रै स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यस्तो पार्टीमा विग्रह द्वन्द्व हुनु भनेको त धेरै दु:खदायी पीडादायी कुरा हो। यसको धेरै ठूलो असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ।
त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिको निकास के हो?
पहिला त लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनका लागि संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्यो। न्यायपालिकाले पनि नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्यबोध राम्ररी गरेर कानुन विपरीत जाने प्रत्येक प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्नुपर्यो। हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं। लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ। अल्पमतको सम्मान गरिन्छ। बहुमतको निर्णप लागु हुन्छ। यी कानुनी प्रक्रियाहरु, विगतका अनुभव हेरेर निर्वाचन आयोगले पनि तदअनुकुल निर्णय गर्नुपर्यो। राज्यका अरु निकायहरुले पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्यो। त्यसो भयो भने फेरि संसद सक्रिय हुन थाल्छ। त्यसपछि पार्टीको द्वन्द्वका सम्बन्धमा पनि, राष्ट्रिय एकताका अरु प्रसंगमा पनि धेरै सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसले एउटा राम्रो परिणाम ल्याउँछ।
