दार्चुलाबाट निर्वाचित हालै विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् गणेश ठगुन्ना। उनी हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसै जिल्लामा रहेको नेपाली भूमि थपिएर नयाँ नक्सा जारी भएको अवस्था र भूमि फिर्ता नभइसकेको अवस्थामा ठगुन्नाको कार्यकाललाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। यतिमात्र हैन दार्चुलाकै छाङरु र तिंकरले विकासमा जुन पीडा भोग्दैछ त्यसबारे पनि उनको नियुक्तीलाई चासोपूर्वक हेरिन थालिएको छ। यसै विषयमा मन्त्री ठगुन्नासँग पहिलोपोस्टका कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी :
दार्चुलाको सांसदको रुपमा कालापानीको मुद्दा उठाउँदै आउनुभएको थियो। अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ, क्याबिनेटबाट कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?
कालापानी नेपालको राजनीतिको ज्वलन्त मुद्दा हो। राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको अस्थिरता पैदा भयो र प्रतिकूल अवस्था आयो यसमा पनि कहिँ न कहिँ त्यो मुद्दा जोडिएको देखिन्छ। हिजो मैले जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा पनि २०५१/०५२ देखि नै पार्टी कमिटीमा संगठित हुँदाखेरी नै यो मुद्दाको अगुवाइ गरे। २०५४ सालपछि पटक पटक अगुवाइ गरेर दुई पटक त्यस क्षेत्रमा जनताको नेतृत्व गरेर अभियान पनि चलाएको नाताले आज मैले सरकारमा उपस्थित भएर काम गर्दा निश्चित रुपमा निर्णायक घडीमा मेरो भूमिका रहन्छ। उठानको विन्दुबाट निष्कर्षमा पुर्याउनेतिर हामी पुगेका छौं। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा यो राष्ट्रिय मुद्दालाई जसरी अन्तिम विन्दुसम्म पुर्याउने अभियान उहाँले अगाडि बढाउनुभएको छ। मेरो मन्त्रिपरिषदमा उपस्थितिले यसलाई थप बल पुर्याउने छ। हामी एउटा निष्कर्षउन्मुख जानेछौं भन्नेमा मैले विश्वास लिएको छु।
प्रधानमन्त्रीले मेरै कार्यकालमा भूमि फिर्ता आउँछ, सेना हट्छ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार तपाईहरुकै कार्यकालमा भूमि फिर्ता होला त?
अब मन्त्री हुनेवितिकै तुरुन्तै फिर्ता गर्ने कुरा र त्यो विषयवस्तु मन्त्रीसँग सम्बन्धित होइन। तर मन्त्रिपरिषदमा मेरो उपस्थितिले यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि थप बल पुग्छ, थप दबाब सिर्जना हुन्छ। यसले निकास दिनको लागि एउटा वातावरण तयार गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमको पहल गरिरहनुभएको छ त्यसले गर्दा हामी आशावादी छौं। तर देशको परिस्थिति प्रतिकुल छ। निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा पनि पुगेका छौं। सरकारले ५ वर्ष अवधि नै पूरा गर्न पाएन। त्यसकारण अहिले समयावधि किटान गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म छिटो हामी गुमेको भूमि फिर्ता लिने अभियानमा छौं र पूरा गरेर छोड्छौं।
त्यो विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छ तपाईको?
पछिल्लो पटक पनि पटक पटक हाम्रो कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले भारतसँग सकारात्मक ढंगले वार्ता अगाडि बढ्ने ढोकामा छौं, प्रक्रियाका कतिपय चरणहरु अगाडि बढेका छन्। सकारात्मक ढंगले निकास हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजी विश्वस्त हुनुहुन्छ।
गुमेको भूमि समेटेर प्रकाशित नक्सामा रोक लगाउने, नक्सा समावेश पाठ्यपुस्तकमा पनि रोक लगाउने काम भएको भनिन्छ। यसमा तपाईको धारणा के छ?
त्यो त सत्य होइन। प्राविधिक कामको लागि केही समय ढिलाई गरेको होला। औपचारिक रुपमा कुनै रोकावट छैन। प्राविधिक कारणले मात्रै हो। राजनीतिक कारण छैन। त्यसमा नक्सा प्रकाशनदेखि लिएर त्यो भूमिमा स्वामित्व स्थापना गर्ने कुरामा वर्तमान सरकार प्रष्ट छ।
कालापानीसँगै जोडिएको छाङरु र तिंकर गाउँ दार्चुलासँग सिधा सम्पर्कमा छैन। बाटो छैन। भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य, शिक्षाबाट पनि बञ्चित छन्। यो बाध्यता कहिले हट्छ?
हामीले योजनाबद्ध ढंगले केन्द्र र प्रदेशबाट त्यहाँको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेकै छौं। यसपालि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कतिपय ठाउँमा नेपाली सेना परिचालन गरेर घोडेटो बाटोको ट्रयाक खोलेका छौं। केही ठाउँ बाँकी छ। एक हप्ताभित्रै घोडेटो बाटोको टेण्डर निस्केर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सेनाले बनाउने ठाउँ बनाइसक्यो। थप घोडेटो बाटो डोलिडारमार्फत टेण्डर निस्किँदैछ। अन्तिम चरणमा पुग्या छ। हाम्रै संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको डोलिडारबाट टेण्डर निस्किनेवाला छ। बाँकी काम तत्काल अगाडि बढ्छ। हामी नेपालबाटै बाटो बनाएर आवागमन सुरु गर्ने र अर्कोतर्फ नेपाली सेनामार्फत त्यो सडकलाई राष्ट्रिय महत्वमा राखेर मोटर बाटो बनाउने दुइटै अभियान चलाइरहेका छौं। त्यो क्षेत्रका जनताहरुको एकीकृत विकासका लागि विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। मेरै कार्यकालमा धेरै कामहरु अगाडि बढ्छन्। मेरो उपस्थितिले राज्यका तर्फबाट छाङरु र तिंकरले विशेष प्राथमिकता पाउँछ।
