नेपालसँग जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा धर्म परिवर्तन गरेर विहे गर्ने दुलहीसहित ४ जनाविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। धर्म परिवर्तन गरेर मुसलमान युवकसँग विहे गरेकी देहरादुनकी एक २० वर्षीया महिलाविरुद्ध विहेको ३ महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो।
उत्तराखण्ड पुलिसले धर्म परिवर्तनसहित विवाह गरेको भन्दै २२ वर्षीय मुसलमान पुरुष, उनकी पत्नी, उनका काका र विहे गराउने काजीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
करिब दुई वर्षअघि निर्माण भएको उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, २०१८ अन्तर्गत यो मुद्दा दर्ता भएको हो। उच्च अदालतको आदेशमा जिलाधिकारी देहरादूनले प्रहरीलाई यो मुद्दाको छानविनको जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रहरीले देहरादुनको पटेल नगर थानामा मुद्दा दायर गरेको हो।
यो कानून निर्माण हुने बेलादेखि नै विवादमा परेको थियो। यो विवादास्पद कानून अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको धर्म परिवर्तन गराउनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सम्बन्धित व्यक्ति र धर्म परिवर्तन गराउने व्यक्तिले स्थानीय जिलाधिकारीलाई अनिवार्य रुपमा यसको पूर्वसूचना दिनुपर्छ।
मुद्दा दर्ता भएपछि पीडित महिलाले आफ्नो निजी जीवनमा धक्का लागेको गुनासो गरेकी छन्। 'हामीले निजीरुपमा आफ्नो इच्छाले विहे गरेका थियौं। विनाकारण हाम्रो बद्नामी भयो। म एक विद्यार्थी हुँ। मेरो पढाईमा पनि असर गरेको छ। हरेक कुरामा असर परिरहेको छ। हामी सबै परेशान छौं,' उनले बीबीसी हिन्दीसँग भनेकी छन्।
उनले आफूलाई यो कानुनबारे कुनै जानकारी नभएको समेत बताएकी छन्। आफूलाई धर्म परिवर्तनका लागि कुनै दबाब नआएको र आफ्नो स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गरेर विहे गरेको ती महिलाको भनाई छ।
यो अन्तरधार्मिक विवाहको मुद्दामा नैनीताल हाईकोर्टले जिलाधिकारी देहरादुनलाई विवाहमा 'उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, २०१८', कानूनको पालनको स्थिति जाँच गर्न दिएको छ।
देहरादुन पुलिसका सर्कल अफिसर अनुज कुमारले प्रारम्भिक जाँचमा 'उत्तराखंड धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम, २०१८' का केही प्रावधान उल्लंघन भएको पाइएको बताएका छन्। विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाई छ।
यता पीडित पक्षका वकिल मो. मतलुबले यो मुद्दाका आधारमा उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, २०१८ को संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने दावी गरेका छन्। यो मुद्दाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने उनको भनाई छ।
'मुद्दामात्र नभई यो क़ानूनविरुद्ध नै हामी नैनीताल हाईकोर्टमा अपील गर्नेछौं। यसको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिनेछौं,' उनले भने, 'यो कानुनले संविधानले दिएको अधिकारलाई अवहेलना गर्छ। संविधानको धारा २५ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत आफ्नो मर्जीले विहे गर्ने अधिकार छ।'
