काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्।
निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न नमिल्ने कारणहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले बेन्च अघि तीनवटा कारण पेश गरेका छन्।
संविधानले इजलासका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै श्रेष्ठले संघीयताका विवाद र निर्वाचन कसुर र सदस्यका योग्यता अयोग्यताका विषय संवैधानिक इजालासमा पर्ने बताएका छन्।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र जिकिर अनुसार पनि बृहत पूर्णमा जानुपर्ने माग गरेका छन्।
श्रेष्ठले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकार नभएको भन्दै उनले अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिर अनुसार पनि बृहत पूर्ण इजलासमा जाननुपर्ने माग गरेका छन्।
आजको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहेकी छिन्।
न्यायाधीश कार्कीमाथि निवेदकहरुले प्रश्न उठाउँदै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने दावी गरेपछि उनले मुद्दाबाट आफू अलग रहने निर्णय गरेका थिए। पुस २२ गते कार्कीले मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्नेमा बहस भएको थियो। उनले मुद्दाबाट आफूलाई अलग्याएपछि आजका लागि सुनुवाईको मिति तय भएको थियो।
