.jpg)
काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णय सहितको फाइल फिर्ता लगेको छ। फाइल फिर्ता लगेको बारेमा न्यायाधीश नै बेखबर रहेको खुलेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईका क्रममा सरकारले बुझाएर फिर्ता लगेको फाइलको कुरा उठ्यो। पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले फाइल बुझाएर सर्वोच्चको कुनै आदेशबिना नै फिर्ता लगेकोमा इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन्।
पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णयको सक्कल बुझाउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको फाइलमा नेपालको संविधान बमोजिम भन्दै मात्रै उल्लेख गरिएको पाइएको छ। सिफारिसमा संविधानको कुन धाराबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन।
राष्ट्रपतिले भने सिफारिस स्वीकृत गर्ने क्रममा संविधानको धारा ७६(१),(७) र ८५ थपेको पाइएको छ।
श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा थप्ने अधिकार कहाँबाट आयो भनेर इजलासमा प्रश्न समेत उठाए।
सरकारले पुस २३ गते सर्वोच्चमा बुझाएको उक्त बेहोराको फाइल भने फिर्ता लगेको छ। पुस २८ गते भित्र बुझाउँछु भनेर सरकारले फाइल फिर्ता लगे पनि माघ २ गते हुँदासम्म सरकारले फाइल सर्वोच्चमा बुझाएको छैन।
