जनकपुरधाम : मधेसमा अधिकार प्राप्तिका लागि पहिलो पटक भएको मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष पूरा भएको छ। ‘स्वायत्त मधेस, एक प्रदेश’ र अधिकार प्राप्तिका लागि आज भन्दा १४ वर्ष अगाडि मधेसी जनता तथा मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते औपचारिक रुपमै बलिदानी दिवस मनाइदै आएको छ। यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बलिदानी दिवस मनाएको छ। अर्कोतर्फ मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवाको एक समूहले छुट्टै स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरी बलिदानी दिवस मनाएका छन्।
प्रदेश सरकारले जनकपुरधामस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बलिदानी दिवस मनाएको छ भने मधेस आन्दोलनको अगुवाई गरेका युवाले जनकपुरधामको जनक चोकस्थित सडकमै बलिदानी दिवस मनाए।
प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको बलिदानी दिवसमा शहीद परिवारका सदस्यहरु, जसपाका वरिष्ठ नेता राजजेन्द्र महतो, अनिल झा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मन्त्रीहरु जितेन्द्र सोनल, नवलकिशोर साह, रामनरेश राय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता पहिलो मधेस आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोकी आमाले गरेकी थिइन्।
६० शहीद परिवार सम्मानित
बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले ६० जना शहीद परिवारलाई सम्मान गरेको छ। मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ६० जना शहीदका परिवारलाई प्रदेश सरकारले दोसल्ला र २५ हजार नगदसहित सम्मान गरेको छ।
तर, भर्पाईमा भने रकम उल्लेख नै नगरी सबै शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सरकारले हस्ताक्षर गराएका छन्।
शहीद परिवारसँग गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न आग्रह
बलिदानी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले शहीद परिवारसँग गरिएका वचन पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। उनले शहीदहरुकै बलमा जनताले संघीयता तथा प्रदेश सरकार पाएको भन्दै ती शहीद परिवारका सदस्यहरुसँग गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘आन्दोलन सफल भए लगत्तै हामीले शहीद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। ५० लाख होइन भने सो बराबर कमसे कम शहीद परिवारलाई सहयोग प्रदेश सरकारले गर्नु पर्छ।’
उनले कार्यक्रममा बेलाबखतमा प्रदेश सरकारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारको विषयमा आउने समाचारहरुतर्फ इंगित गर्दै आलोचना गरे। प्रदेशमा लोकपाल बिल आई सकेको चर्चा गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यो बिल छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लागिरहेको हुन्छ, यसलाई निर्मूल गर्नु पर्छ, हामीलाई प्रदेश सरकारलाई नमूना सरकारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुुछ।’
आन्दोलनकारीमाथि जसपा र प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आरोप
यता मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवाहरुको समूहले अधिकार र पहिचानका लागि मधेस आन्दोलन गरेपनि अहिले आन्दोलनको आडमा बनेको प्रदेश सरकार जनताको नभई व्यत्तिवादी, नातावादी, कृपावादी र दलाल व्यवसायीको भएको आरोप लगाए। उनीहरुले प्रदेश सरकारले अझै पनि अन्तिम आन्दोलन बाँकी नै रहेको भन्नु भ्रम छर्ने कार्य भएको आरोप लगाए।
तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका धनुषा अध्यक्ष दिपक कुमार झाले मधेस आन्दोलनको बेला आन्दोलनको विरोधमा कुरा गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा रहेको आरोप लगाए। उनले कुनै समय राजाको पक्षमा बोल्नेहरु नै अहिले ठूलो गणतन्त्रवादी र संघीयताका पक्षधर बनेको बताए।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष दिनेश पूर्वेले प्रदेश २ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाए। उनले मधेस अधिकारका लागि बलिदानी दिएका परिवार र मधेस आन्दोलनकारीहरुमाथि जसपा र प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए।
उक्त कार्यक्रममा मधेस अधिकार संघर्ष समिति (मास)का संयोजक सरोज कुमार मिश्रले सत्ता र सरकारमा जानका लागि मरिहत्ते गरी जनताको छोराछोरीलाई मधेसको अधिकारको नाम भजाएर आन्दोलनको उपलब्धीलाई नै बेचेको आरोप लगाए। मासकै सुशिल कर्णले शहीद, जनता र धार्मिक आस्थामाथि खेलवाड गर्ने प्रदेश सरकारले आफ्नो व्यवसाय चलाएको आरोप लगाए।
त्यस्तै, जसपाका नेता समेत रहेका अरुण झाले प्रदेश सरकारले आफ्ना नातागोता, जातिवाद र घुस दिनेलाई मात्रै विभिन्न किसिमका राजनीतिक नियूक्त दिने गरेको आरोप लगाए।
