PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

सांसदले सोधपुछ प्रस्ताव ल्याएपछि कुवेतका प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा अमिरद्वारा स्वीकृत



सांसदले सोधपुछ प्रस्ताव ल्याएपछि कुवेतका प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा अमिरद्वारा स्वीकृत
कुवेतका अमिरसँग प्रधानमन्त्री। तस्विर : कुवेत न्यूज एजेन्सी

कुवेतका अमिर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाहले प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिद अल सबाहले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।

संसदसँग मतभेद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिदले गत हप्ता राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि सरकारका मन्त्रीहरुले राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए। एक महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। १६ मन्त्रीमा मात्र ६ जना पुन: गठनमा दोहोरिएका थिए।

अमिरले राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै अब अर्को मन्त्रिमण्डल गठन नभएसम्म सबाहले नै कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। सरकार यति नै समयमा गठन हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको स्थानीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ सरकार गठन नभएसम्म संसदको कुनै सत्र सुरु नहुने बताइएको छ।  

संसदसँग विवाद

सरकारका सबै मन्त्रिहरुले त्यहाँको राष्ट्रियसभासँग मतभेद बढ्दै गएपछि राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने बारेमा चलेको बहसमा संसद र सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको थियो। जनवरी ५ मा तीनजना राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

कुवेतको संविधानको धारा ९८ मा सरकार गठनपछि सबै मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमको विवरण राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसबारेमा सभाको बैठकले निर्णय गर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुले यही धाराको पालना गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याएका थिए। यस्तै, सरकारले अन्य धाराहरुको उल्लंघन गरिएको समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो।

प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट ३८ जना संसदले प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्न सहमति जनाएका थिए। कुवेतको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमत सांसदले संसदको सत्र सुरु हुनु अघि कै कुनै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सहमति जनाएका थिए।  

प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिदविरुद्ध संसदको सत्र सुरु हुनुभन्दा एकदिन अघि सोधपुछ गर्ने तय भएको थियो। जनवरी १९ मा प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने तय भएको भएपनि सरकारले राजीनामा दिएपछि सोधपुछ प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।

अरु कारणहरु

संसद र सरकारबीच प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने विषयमा विवाद बढेको भनिएपछि धेरै सांसदहरु प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिदको विपक्षमा थिए। सरकारले जनताको मागविरुद्ध काम गरिरहेको र संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको सांसदहरुको आरोप थियो।

नयाँ सरकार गठन हुँदा पनि फेरि प्रधानमन्त्री सबाह अल खालिद नियुक्त भएमा वा उनको मन्त्रिमण्डलको केही मन्त्री दोहोरिएमा प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने प्रस्ताव फेरि ल्याउने चेतावनी सांसदहरुले दिएका छन्।

सोधपुछ प्रक्रिया 

संविधानले नै प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुसँग सोधपुछ गर्न सक्ने अधिकार सांसदहरुलाई दिएको छ। त्यसक्रममा प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गर्न सक्छन्। सोधपुछ सत्र सकिएपछि त्यसको सात दिनपछि मात्रै अर्को सत्र बस्ने प्रावधान छ। त्यसपछि १० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गरेमा संसदले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। त्यसबेला मन्त्रीहरुलाई मतदान गर्न संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको छ। मन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसैबेला देखी उनी पदमुक्त हुने र उनले तत्काल राजीनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

धारा १०२ अन्तर्गत यदि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा अमिरले कि त नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ वा संसद विघटन गर्नुपर्छ।

विगतका नजिर

हालसम्म कुवेतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छैन। सन् २००६ मा ३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री नसिर अल मोहमद अल सबाहविरुद्ध सोधपुछ गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रस्ताव आउने बित्तिकै अमिरले संसद विघटन गरेका थिए।

सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री नसिरविरुद्ध नै अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सोधपुछ अघि नै सरकारले राजीनामा दिएको थियो। सन् २००९ को जनवरीमा नयाँ सरकार गठन भयो र नसिर नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। मार्चमा उनीविरुद्ध तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भए। जसकारण नसिर सरकारले राजीनामा दिनुपर्‍यो र संसदपनि विघटन भयो।

सन् २००९ को डिसेम्बरमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। यसअघि सार्वजनिक रुपमा हुने सुनुवाई भएपनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव भएको भन्दै संसदको सत्र बन्द कोठामा भएको थियो।

यस्तै, सन् २०११ मा पनि नसिरविरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संसदमा भएको निर्वाचनमा उनीविरुद्धको प्रस्ताव २५-२२ मतले असफल भएको थियो। सन् २०१२ मा भने प्रधानमन्त्री जबर अल मुबरक अल सबाहविरुद्ध पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा सोधपुछ भएको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell