काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा अधिवक्ता नरहरि आचार्यले राष्ट्रपतिलाई विघटन सदर गर्ने अधिकार नै नभएको दलील प्रस्तुत गरेका छन्।
पार्टीको झगडा पार्टी भित्रै नै मिलाउनुपर्ने भन्दै उनले विघटनको सिफारिस तुरून्त जाने र लगत्तै अनुमोदन भएर आउने ठीक नभएको बताए।
इजलाससामु उनले राष्ट्रपतिको कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाए। भने, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले ल्याएको सिफारिस संविधान कानुन बमोजिम छ भन्नुपर्दैन? '
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने समेत बताए।
'राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरे महाभियोगबाट हट्ने। के प्रधानमन्त्री चाहिँ अकाट्य हो र नहट्नलाई? अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने हो भने संविधान नै समाप्त हुन्छ,' उनले इजलासमा बहस गर्दै भने।
संविधान अनुसार संसद कसैले विघटन गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो।
'कसैले मार्न सक्दैन। आफै विघटन हुन्छ। आफै मर्छ। कसैले विश्वासको मत लिन नसके र प्रधानमन्त्री नबन्न दिन नसकेमा भने विघटन हुन्छ' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा आफ्नै कारणले विघटन हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफै जन्मेको प्रतिनिधिसभालाई मार्ने काम गरेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री जन्मेको प्रतिनिधिसभा बाटै हो। आफैँ जन्मेको आमालाई मार्नेलाई सजाय हुनुपर्छ। सजाय दिने प्रतिनिधिसभाले नै हो,' उनले भने।