काठमाडौं : अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेर सम्पन्न गर्न नसकेको निर्वाचनसँग तुलना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा उनले अहिले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तथ्यलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको घोषणा स्मरण गराएका हुन्।
शाही घोषणामा देशको हित बाहेक कुनै इच्छा छैन भनिएको र अहिले ओलीले पनि संविधान मिचेर त्यहीँ लेखेको उनको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले प्रकारान्तरमा संविधान संशोधन हुन पुग्ने उनले बताए।
'राजा ज्ञानेन्द्रबाट जुन कदम चाले आज ओलीबाट त्यही कदम आयो। राजाले २०५९ कात्तिक २७ गते चुनाव घोषणा गरेको र किन हुन सकेन भन्दा असंवैधानिक थियो। असंवैधानिक कदम सफल हुँदैन' उनले भने।
अधिवक्ता सापकोटाले इजलासमा प्रश्न गरे 'यो कस्तो चुनाव हो? राष्ट्रपतिको हो कि ? संविधानसभाको हो कि ? नारा त ताजा जनादेश भनिएको छ।'
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि विघटन गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे।
'हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग सबै थियो। तर चुनाव गर्न सकेनन्। अहिले अवस्था उस्तै छ' उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कुहिएको पाउरोटी र अण्डा जस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
सापकोटाले यसरी तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने उनलाई भावनामा नजान भनेका थिए।
