काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरुको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। दैनिक भइरहेको बहसमा वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आआफ्नो तर्क पेश गरिरहेका छन्। करिब ३०० जना वकिलहरुले बहसका लागि नाम लेखाएका छन्। त्यसैले न्यायाधीशहरुले वकिलहरुलाई समयमा कडाइ गर्न थालेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानुन व्यवसायीहरुलाई समयको बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन्।
आज भइरहेको बहसका क्रममा उनले वकिलहरुलाई भने, 'ढिलो न्याय दिन अन्याय सरह हो। अब निवेदक देव गुरुङका तर्फकालाई हामी दश–पन्ध्र मिनेटभन्दा समय दिन सक्दैनौँ। अरु पाँच दिवेदक पनि बाँकी नै छन्। अब बढी समयमा लागि हठ नगर्नुहोला। सबै कानुन व्यवसायी विद्धानहरुलाई मेरो अपिल नै हो।’
त्यसपछि जबराले बहस नोट प्रस्तुत गर्न भने। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पनि समयको मर्यादा पालन गर्न वकिलहरुलाई आग्रह गरे।
श्रेष्ठले भने, 'अब तपाईँहरुले सकभर भोलि र पर्सीमा सक्नुस्।'
उनले त्यसो भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायाधीशहरुलाई 'त्यसो नगरौँ न' भनेर आग्रह गरेका थिए।
आजको बहसका क्रममा समय अवधिलाई लिएर सबै वकिललाई न्यायाधीशहरुले कडाइ गरेका थिए। शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहाललाई पनि समयमा कडाइ गरिएको थियो। तीनै जना वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
सर्वोच्चमा दायर भएका १३ वटा रिट मध्ये देव गुरुङले दायर गरेको ८औँ रिट हो।अन्य पाँच निवेदकको पालो आएको छैन।
निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरु पालो कुरेर बसिरहेका छन्। सरकारी वकिल १० जना र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ६७ जना र सभामुखको तर्फबाट तीन जनाको वकालतनामा छ।
एमिकस क्यूरी पनि पाँच जना बहसको प्रतीक्षामा छन्।
