काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुन: स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ। म्यानमार सेनाले ‘कू’ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको हो।
मन्त्रालयले म्यानामरमा सेना नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सलर आङ सान सुचीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सलर आङ सान सूचीलगायत मुख्यमन्त्री र नेताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो। सोमबार रातिदेखि म्यानमारमा कर्फ्यू लगाइएको छ भने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ। पक्राउ परेका नेताहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपाल सरकारले पक्राउ परेका नेताहरुको अवस्था र सुरक्षाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आइरहेको सेनाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। उक्त निर्वाचनमा आङ सान सूचीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले विजय हासिल गरेको थियो। निर्वाचनपछि संसद् बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा सेनाले नेताहरुलाई पक्राउ गरेको हो।
राष्ट्रपति लगायत जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले देशको कार्यकारी अधिकारी सेनाका कमान्डर इन चिफ सिनियर जेनरल मिन आङ हलिङमा हस्तान्तरण गरिएको छ। म्यानमार टाइम्सका अनुसार संकटकाल अवधिभर कार्यकारी शक्ति सेना प्रमुखमा रहे पनि राष्ट्रपतिको अधिकार अस्थायी रुपमा उपराष्ट्रपति यु मिन्ट सूले प्रयोग गर्नेछन्।
