नजावस् मुठभेडको मोडतिर [सम्पादकीय]

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालको राजनीति फेरि एकपटक भड्खालोतिर जाकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटनको मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष जसको पक्षमा फैसला गरे पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्ने शैली, उनमा बढेको आकांक्षालाई समयमा नै पहिचान गर्न नसक्ने पार्टीका सहयात्रीहरु र दोधारमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्षी सबै दोषी छन् - मुलुकको पछिल्लो दुरहलाग्दो तस्बिरका लागि।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका लागि अग्रसर छन्। उनको उदण्ड शैलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ मिलिरहेको छ। त्यही आडमा प्रधानमन्त्री मैमत्त देखिएका छन्। त्यसको पछिल्लो उपक्रम हो - संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरुको सपथ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७७ पुस ५ अब चीरस्थायी रुपमा रहने छ। यो यस्तो दिन बन्यो जसले राजनीतिक स्थायित्व पनि मुलुकका लागि अफापसिद्ध प्रमाणित गर्न बाटो खोल्यो। र, यी सबै घटनाक्रम प्रधानमन्त्री तथा सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै मुद्दा परेको छ। त्यसमाथि सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ। त्यही क्रममा उनको विरुद्ध र उनको पक्षमा प्रदर्शनहरु पनि जारी छन्। कोभिड १९ ले सुरु भएको लकडाउनदेखि लामो समयसम्म बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म जान नसकेका प्रधानमन्त्री ‌ओली अहिले देशव्यापी दौडाहमा छन् - पूर्व सहयोद्धाहरु विरुद्ध भडाँस पोख्न। ओली हुन् या प्रचण्ड र माधव नेपाल नै किन नहुन् - असहिष्णु भाषण र गालीगलौच दिनचर्याका विषय बनेका छन्। एक अर्काविरुद्ध तल्लो स्तरमा उत्रेर भाषणवाजी गर्नु राजनीतिक कर्मका रुपमा स्थापित भएको छ। यसले नेकपाकै कार्यकर्तालाई विभाजित गरेको छ। त्यही विभाजित मतको बिचैबाट सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ - प्रतिनिधिसभा ठीक या बेठीक।

नेपाली समाजमा घृणाको राजनीतिक बीऊ यसरी रोपिएको छ कि अब आउने कुनै पनि  फैसला विवादरहित हुनेछैन। प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा अदालतले फैसला दिएर चुनावको बाटो देखाए पनि त्यो विवादित हुनेछ। होइन, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला आयो पनि त्यो विवादरहित हुने छैन। किनकि एक पक्षले अर्कोविरुद्ध जुनस्तरमा प्रचार (कु) जुन स्तरमा फैलाएका छन्, त्यसले न न्यायिक समाजको परिकल्पना हुन्छ न समुन्नत नै। अर्कोतिर राजनीतिक कनेक्सनको आक्षेपबाट जोगिनु पनि न्यायालयका लागि कठिन विषय हुनेछ। त्यही कठिनाइलाई सर्वोच्च अदालतको अहिलेको नेतृत्वले कसरी चिर्छ, त्यसले न्यायालयमाथिको बन्ने दृष्टिकोणको आधार तयार पार्नेछ।

ठीक यतिखेर प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको संदेहपूर्ण भूमिका सतहमा आएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलन चाहिरहेका छैनन्। तर, पार्टीको ठूलो पङ्ति आन्दोलित भइहाल्ने मुडमा छ। त्यही अन्तरसंघर्षको भूमरीमा परेको काँग्रेस यतिखेर मुलुकको मुलधारको राजनीतिको सिनमा छायाँमै सीमित छ। यतिखेर एकै दलका दुई पक्ष भिडिरहेका छन्, संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ, प्रतिनिधिसभा निस्तेज। त्यतिखेर दोधारे रणनीति लिनेबाहेक काँग्रेसले कुनै ठोस कदम लिन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनालाई अवैधानिक भनिसकेपछि त्यसविरुद्ध सामुहिक आन्दोलनमा जान काँग्रेस तयार छैन। काँग्रेस आन्दोलनमा पनि छ, चुनावको प्रतीक्षमा पनि। त्यसैले न काँग्रेसको आन्दोलन आन्दोलन जस्तो छ, न काँग्रेसका कार्यकर्ता विश्वस्त छन् - चुनाव हुनेमा।

यतिखेर मुलुकको मुल राजनीतिको केन्द्रमा ओली एकातिर छन् भने अर्कातिर प्रचण्ड-माधव नेपाल। यी दुईबिच कसले बढी शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने होडबाजी छ। सत्ताले सडकमा मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने दुर्लभ दृष्यहरु नेपालमा देखिन थालेका छन्। सत्ताले शक्ति त विकास र निर्माण तथा प्रगति र उन्नतिमार्फत् गर्नुपर्थ्यो। त्यसको ठीक विपरीत यतिखेर सत्ता आफैँ निर्लज्ज रुपमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। त्यसैबिच ओलीविरुद्ध उत्रिएको समूहले आम हड्तालको घोषणा गरेका छन्। यसले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने संकेत गर्छ। त्यो संकेतले मुठभेड र हिंसात्मक गतिविधितिर इंगित गर्छ। प्रधानमन्त्री आफैँ भिड्ने मुडमा छन्। उनका विरुद्धमा उत्रिएकाहरु त सडकमै छन्। यी दुई एकअर्काप्रति आमने सामने हुने अवस्था आयो भने पक्कै त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने छ। त्यो दुर्घटना नेकपाको अवसानका लागि मात्र हुने छैन, समग्र मुलुकका लागि पन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले संयमताको विकल्प छैन। मुठभेडमा जाने सम्भावनाहरुलाई निस्तेज पार्नु नेतृत्वमा रहेकाहरुको चुनौति पनि हो। यतिखेर सम्हालिन नसक्ने हो भने हामी थप गहिरो अध्यारोतिर धकेलिनेछौं। त्यसैले मुठभेड हुने स्थितिबाट बच्न आग्रह गर्छौं।