काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सरकारी वकिलहरुले सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले उत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि जनतामा नै जानुपर्ने बताएका हुन्।
आइतबार बहसका क्रममा उनले भने, 'संसदीय व्यवस्थाको ब्युटी भनेकै उत्तरदायी सरकार हो। परीक्षण गर्न जनतामा जान दिनुपर्छ।'
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै विघटन स्वीकार गरिएको दलील प्रस्तुत गरे।
राज्यका अंग आफै नियन्त्रित हुनुपर्नेभन्दै उनले संसदीय व्यवस्थामा कसैले कसलाई असहयोग गर्न नहुने बताए। उनले सरकारलाई संसदले असहयोग गरेकाले नयाँ संसद निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभा भत्किएकै राम्रव भएको मत प्रस्तुत गरे।
'संसद पूर्ण रुपमा असफल भएको देखियो। सम्भव भएसम्म अझ राम्रो प्रणाली स्थापना गर्न जनतालाई अवसर प्राप्त भयो' उनले बहस गर्दै भने, 'संसदले सरकारसँग सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु कुकर्म हो। त्यसैले यसको परीक्षण जनतामा हुन्छ। जाँच्न दिनुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी र विश्वासको मत लिने तथा विघटन गर्ने अधिकार रहेको उनले बहसका क्रममा दोहोर्याइरहे।
'संवैधानिक सर्वोच्चतामा सबै अंग बराबर हुन्छ। शक्ति विभाजनभित्र संसदीय व्यवस्थाले स्वीकार गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ' उनले भने।
भट्टराईले यसरी तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनलाई प्रश्न गरे : प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो असीमित अधिकार दिएको छ र ?
जवाफमा उनले भने : हाम्रो संविधानले लुते वा कमजोर प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन। संविधान भित्र नै पावरफूल छ प्रधानमन्त्री। संविधानमाथि कोही छैन।
उनले संविधान संशोधनको अधिकार न्यायालयमा नरहेको समेत बताए। तर त्यसलाई न्यायापालिकाको अन्तरनिहित अधिकार भन्दै उनले संविधानले निषेधात्मक व्यवस्था नगरेसम्म संसदीय अभ्यासमा आएका अधिकार प्रधानमन्त्रीले नै पाउने दाबी गरे।
भट्टराईले जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन तथा अग्रगमन नभएको भन्दै चुनाव घोषणालाई 'जनगमन' को संज्ञा दिए।
'सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्छन। जनतामा जान दिनुपर्छ। अब आउने फैसला सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्य, बौद्धिक वर्गले आदर, सम्मान गर्ने र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने हिसाबको हुनुपर्छ।' उनले भने।
सहन्यायाधीवक्ताले तर्क गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे : फ्लोरमा जाने वातावरण हुनुपर्यो नी। छ त वातावरण?
जवाफ भट्टराईले भने : संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक कुरालाई हेर्नुपर्छ।
