1.jpg)
काठमाडौं : अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आफै रामशाहपथ स्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रुपमा र शर्माले छुट्टै जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन्।
संयुक्त लिखित जवाफामा रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले अदालतमा विचाराधीन हुने बितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिंकतै स्थापित नभएको उल्लेख गरेका छन्। न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिने मान्यता पनि कतै नभएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै आफूहरुले पनि सरोकार रहने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
आफूहरु विरुद्ध परेको निवेदनमा विज्ञप्तीबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने बारेमा उल्लेख नभएको र मुद्दामा सुनुवाई हुनु अघि नै दवाव दिएको भन्ने भनाई हो भने को कसलाई कसरी दवाव दिइयो स्पष्ट गर्न उनीहरुले चुनौति समेत दिएका छन्।
'मुद्दा सुनुवाई हुनु अघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाव दिइयो भन्ने नखुलाई दवाव दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंलेगरेको मान्नु पर्ने हुन्छ' जवाफमा उल्लेख छ।
तीन पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले आफूहरुले विज्ञप्तीमा अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नु पर्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्, ' त्यस्तो नभनेको अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरुमा कहींकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको देखिन्छ।'
आफूहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिबद्धता यथावत् रहेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको बताएका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधिसभन विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।
'विधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं' जवाफमा लेखिएको छ।
पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा आफूहरुको नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने भन्दै उनीहरुले निवेदकले आफूहरुको आचरण, अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आफूहरुविरुद्ध निवेदन दिनेले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण बाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको भन्दै उनीहरुले उक्त कार्य आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
'प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य छैन' उनीहरुले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्। त्यसो भएको अवस्थामा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुनसक्ने आशंका उनीहरुले जवाफमा व्यक्त गरेका छन्।
चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशरुले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
माघ १५ गते न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 'बाजे वकिलको तामासा' भनेर दिएको अधिव्यक्ति, पूर्व सभामुख ढुंगानाको न्यायाधीश पनि तानेर सडकमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई अवहेलना मुद्दामा एक साताभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
