- निशा गुरुङ-
हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि सांसद्हरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरु लागिपरेका छन्।
यसअघि, प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरी वाग्मती प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बैठक माघ १९ गते दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएकोमा फागुन ५ गतेका लागि बैठक सरेको जानकारी दिएको थियो। बैठक सरेपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेताहरुले प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदेशसभाले जारी गरेको सूचनामा माघ १९ गते दिनको २ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारणले फागुन ५ गते दिनको २ बजे बस्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भनिएको थियो।
फागुन ५ गते प्रदेशसभामा बैठकको छलफलमा सरकार ढल्छ कि ढल्दैन र प्रदेशसभा बैठक बस्छ कि बस्दैन भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा कौतुहलता छाएको छ। प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशबराज पाण्डेले ५ गते बिहान कार्यव्यवस्था बैठक बसी कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी मतदानका लागि कार्यविधि पास गरिने जानकारी दिए।
उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेले बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुँदा यो असम्भव भएको बताए। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले धमाधम हस्ताक्षर फिर्ता गरिरहेकाले संख्या घट्दो क्रममा रहेको उनले दावी गरे।
उनले यदि कांग्रेसले ‘नो भोट’ भनेर कसैको साथ दिएन भने अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुने बताए। सचेतक पाण्डेले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी भइरहेको र यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यन्त्री पौडेललाई साथ दिने सम्भावना भएको जनाए।
प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ५ गते छलफल हुने बताएका छन्। उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सोही दिन सल्लाह गरी वक्ताको नामबारे छलफल गरिने जानकारी दिए।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभाका सभामुखले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी बैठक सारेर ठीक काम नगरेको बताइन्। उनले यसबारे सभामुखसँग कुरा भएकाले फागुन ५ गते बैठक बस्ने जनाइएको बताइन्।
शाक्यले सरकारले जहिले षड्यन्त्र र जालझेलको काममात्र गरेको दावी गरिन्। प्रस्ताव दर्ता गरेर यतिका दिन हुँदा पनि छलफल नहुनु लज्जाको विषय भएको र क्षमता नभएको प्रदेशसभा भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्। शाक्यले अविश्वास प्रस्तावको छिटो भन्दा छिटो छिनोफानो हुनुपर्ने बताइन्।
शाक्यले आफूहरुले सबै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग कुरा गरेको र गरिरहेकाले सबैले प्रतिगमनको मुद्दालाई साथ नदिने बताइन्। उनले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि दिनदिनै प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुँदा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिन असम्भव भएको जनाइन्।
नेतृ शाक्यले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा त्यस विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पन्छिएर बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाइन्। सभामुख अल्पमतको सरकारको लाचार छाँया बनेको उनको आरोप थियो। सभामुखले संसदीय दलका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावली उल्लंघन गरेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको आरोप छ।
अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्र बानियाँले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको बताए। उनले प्रदेशसभाले विषय अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसपछि आफूहरुले निर्णय गर्ने उनले बताए।
यस विषयमा दुवै गुटका नेताहरु प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आशमा बसेको देखिन्छ। तर, कांग्रेस भने अझै अनिर्णित छ। प्रदेशसभामा नेकपाका ८०, नेपाली कांग्रेसका २२, साझा विवेकशील दलका ३, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ गरी १ सय १० सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल समूहका ४५ सांसद्ले पुस १० गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। पुस ९ गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब टेबुल भएको थियो।
