संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानानरमो सैन्य नेतृत्वलाई 'कू' विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाहरुमाथि दमन भए 'गम्भीर परिणाम' को सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन बर्गनरले नागरिकहरुको शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुनु पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन्।
म्यानमारमा सेनाविरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदै आएको छ। सोमबार लगातार दोस्रो दिन इन्टरनेट काटिएको म्यानमारमा मंगलबार भने इन्टरनेट खुला गरिएको थियो।
फेब्रुअरीमा कू गरेसँगै जुन्ता सरकारले म्यानमारमा इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
बर्गनरले जुन्ता उपप्रमुख सो विनसँग फोनमा कुरा गर्दै चेतावनी दिएको स्थानीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रजातन्त्रिक सिद्धान्तविरुद्ध भएको बर्गनरले बताएका थिए।
'कू' सँगै म्यानमारमा सेनाविरुद्ध दैनिक प्रदर्शन हुँदै आएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सेनाले बढ्दै गरेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। तर निषेधाज्ञा तोड्दै हजारौं संख्यामा सर्वसाधरण प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन्। नागरिक अवज्ञा आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ।
