काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक प्रणालीको मूल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलकहरुमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको केपी शर्मा ओलीको दाबीलाई खारेज गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमात्रै उल्लेख नभएको भन्दै संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभइ संविधानसभाहरुले लामो समय पश्चात आएको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएको दस्तावेज भएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएको राष्ट्रहरुमा समेत संसद विघटनलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ र उत्तरदायी सरकार बनाउने तर्फ उन्मुख भएको बताएको छ।
सर्वोच्चले आवधिक निर्वाचन बाहेक अन्य अवस्थामा जनतालाई आर्थिक भार पर्ने गरि निर्वाचन गराउनु पर्ने संविधानको मूल्य विपरित हुने ठहर गरेको छ।
'संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै इच्छा वा आत्मनिष्ठाका आधारमा देखिएको आवधिक निर्वाचन बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन' सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
